काठमाडौं। बहुप्रतीक्षित विद्युत विधेयक– २०८० लाई सरकारले संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सो विधेयकलाई पारित गरी संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार उक्त विधेयक आजको बैठकले पारित गर्दै संघीय संसदमा पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई अनुमति प्रदान गरेको छ।
लामो समयदेखि उक्त विधेयक माग हुँदै आएको थियो। निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले समेत तत्काल नयाँ कानुन ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएका थिए। सरकारले यसअघि अघिल्लो संसद्मा नै सो विधेयक पेस गरेको थियो।
संघीय संसद कार्यकाल सकिएका कारण उक्त विधेयक प्रक्रियामा जान सकेको थिएन। तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेकी थिइन्। तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले २०७९ भदौ ३१ गते विद्युत विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन्।
संसदीय प्रक्रिया लामो हुने देखिएपछि संसद्को कार्यकालसमेत अन्तिम हुन लागेको अवस्थामा थप सहजीकरणका लागि अध्यादेश जारी गर्न लागिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त अध्यादेश जारी हुन सकेको थिएन।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सोमबार यसै साताभित्र संघीय संसदमा उक्त विधेयक पेस गरिने जानकारी दिएका थिए। समयको मागअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, विद्युत व्यापार तथा आन्तरिक खपत वृद्धिलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर उक्त विधेयक अगाडि बढाइएको छ।
हालसम्म विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्र क्रियाशील थियो। उक्त ऐनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने माग सरोकारवाला निकायले गर्दै आएका थिए। निजी ऊर्जा उद्यमीले पनि समयानुकूल कानून नहुँदा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएका थिए।
यस्तै, भन्सार विधेयक–२०८० लाई पनि संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। मन्त्रिपरिषद्ले निजीकरण समितिको सदस्यमा सांसदद्वय माधव सापकोटा र राजेन्द्रकुमार केसीलाई मनोनयन गरेको छ।
यस्तै, सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको छ। नेपाल र गणतन्त्र फिलिपिन्सबीच कूटनीतिक तथा राहदानीबाहेकलाई प्रवेशाज्ञा शुल्क छुट दिने निर्णय भएको छ। नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा कैलाशकुमार पनेरुलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
