काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नका जवाफ दिएका छन्। अधिकांश सांसदले विकास निर्माण र पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गरेका थिए।
सांसदहरूले केही दिनअघि लेखेर पठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार संसद बैठकमा दिएका हुन्। सांसदहरू उदयशमशेर राणा, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, ऐनबहादुर शाही, ऋषिकेश पोखरेल, आशा विक, उर्मिला माझी, एकनाथ ढकाल, आश्मा चौधरी, उर्मिला थेबे, ईश्वरी घर्ती, अशिम साहलगायतले प्रश्न सोधेका थिए।
सांसादका प्रश्न र प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफको मुख्य अंश यस्ता छन् :
उदयशमशेर राणा : ललिपुर क्षेत्र नम्बर १ जोड्ने तीनवटै सडकलाई मुआब्जा र विस्तारका लागि बजेट विनियोजन नगरी विभेद गरिएको छ। आर्थिक सूचकांक सकारात्मक, भुक्तानी सन्तुलन राम्रो हुँदा पनि अर्थतन्त्र अवरुद्ध अवस्थामा रहेको र वैदेशिक लगानी एवं सहयोग बढ्न सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिए पनि साना तथा मझौला उद्योगले ऋण नपाएको गुनासो गरिरहेकाले उक्त समस्या समाधान गर्न सरकारको तयारी तथा चीन भ्रमणमा सरकारको प्राथमिकताका विषय के–के हुन्?
प्रधानमन्त्री दाहाल : ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ का लागि विभिन्न सडक विस्तार र जग्गाको मुआब्जाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिने छ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा उच्च, दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील छ।
सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेका छन्।
२०८० असार मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। विदेशी विनिमय सञ्चििति गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा २६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको र यसले करिब १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था छ। विप्रेषण आयमा २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड पुगेको छ। वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्ड घटाउनेलगायत कार्य सरकारले अघि बढाएको छ।
त्यस्तै असोजमा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहने छ। भ्रमण क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ।
नेपाल र चीनबीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्ध थप सघन बनाउने, दुई देशबीच रहेका सीमा नाका सञ्चालन प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाका खोल्ने विषय रहनेछन्। सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि एवं व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषयसमेत प्राथमिकतामा रहनेछन्।
ऐनबहादुर शाही : चीन भ्रमणमा नेपालका उत्तरी नाकाहरू खोल्ने अजेन्डामा मुगुको नाक्चेलाग्ना छ कि छैन? कर्णाली प्रदेशका रारालगायतका पर्यटकीय स्थानमा पूर्वाधारलगायत विभिन्न समस्या हुँदा पर्यटक आवागमनमा कमी भएको छ, यसमा सरकारको योजना के छ? कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत नाग्म–गमगढी कालोपत्र र गमगढी–नाक्चेलग्ना सडक निर्माणलाई सरकारले कस्तो प्राथमिकतामा राखेको छ? र, कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ?
ऋषिकेश पोखरेल : राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजनामध्ये दुईवटा मात्रै पूरा भएको छ, बाँकी आयोजनाको अवस्था के छ?
प्रधानमन्त्री दाहाल : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुका साथै नियमित अनुगमन भइरहेको छ। म स्वयंले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट नियमित तवरमा कार्यतालिका बनाएर कार्य प्रगतिको जानकारी लिई कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छु। साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दुई सम्पन्न भएका, १४ वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको, पाँचवटाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेको र दुईवटाको प्रगति ५० प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको चितवन र पर्सामा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारलगायत कार्यमा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कार्यमात्र भइरहेको र लगानी एवं निर्माणको उपयुक्त मोडालिटी भएपछि विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चालू आर्थिक वर्ष ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा साउन महिनामा आएको बाढीले पुनः हेडवक्र्स पुर्नुका साथै मेलम्ची बजारदेखि हेडवक्र्ससम्मको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको छ। मनसुन रोकिएको डेढ महिनाभित्र क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गरी मेलम्चीको पानी वितरण सुचारु हुनेछ। अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारले जोड दिँदै आएको छ।
एकनाथ ढकाल : सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेकालाई सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै आममाफीले चोख्याउने कोसिस भयो, अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दालाई किनारा नलाग्दै आफैं न्यायालय र न्यायाधीश बनेर किन हिँडेको?
प्रधानमन्त्री दाहाल : नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छन्। संविधानको उक्त व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत रहेको व्यवस्थाबमोजिम रेशमलाल चौधरीले गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएकामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायसमेतका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम नै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट गणतन्त्र दिवस २०८० का अवसरमा रेशमलाल चौधरीलाई माफीका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
अशिम साह : केही समयअघि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले ‘यो त ट्रेलरमात्र हो, पूरा फिल्म गज्जब आउँछ’ भने पनि वास्तवमा सारै झुर आएर टालटुले र सजिलै बुझ्न सकिने खालको आएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर नेपाली कांग्रेसलाई साइजमा राख्नुभो, ललिता निवासमार्फत समाजवादीलाई साइजमा राख्नुभो, गौर हत्याकाण्डमार्फत जसपालाई, अनि अब गिरीबन्धुमार्फत नेकपा (एमाले) लाई साइजमा राख्न ट्राइ गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन यो राजनीतिक दाउपेच नगरेर कामले जनताको मन जितेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको आयु लामो बनाउन सकिँदैन थियो होला?
प्रधानमन्त्री दाहाल : सरकारका कामहरू कुर्सी टिकाउनका लागि नभई देश र जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न सबै उस्तै हुन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आएका छौं।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत सबै घटनामा राज्यले दबाबरहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने आशा पलाएको हो। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाईसाथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाईसाथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ।
सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचारका मामलामा यो आफ्नो, यो पराया भनेर सरकारले कसैलाई विभेद गरेको छैन।
-1732541848.jpg)
