लुम्बिनी। कुनै बेला खानेपानी तथा सिँचाइका सुविधासँगै पोखरीमा चराहरूको बास हुन्थ्यो। बसमुर्गी, लालसर, पटेरा, आदि चराको चहलपहलबीच शिकारका सौखिनहरूको गुलेली र बन्दुक पनि पड्किएको मनमोहन चौधरीलाई झझल्को आइरहन्छ।
त्यतिबेला कमलका फूलको मनोरम देखिने पोखरीहरूमा अहिले धार्मिक अनुष्ठानका बेला कमलका फूल पाउन मुस्किल छ भने भोजभतेरका बेला खाने थालीका लागि पुरैनीको पात टिप्नेहरूको भीड पनि देखिन छाडेको उनी बताउँछन्।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पूर्व प्रमुखसमेत रहेका चौधरीले भने, ‘त्यतिबेला प्रत्येक वर्ष वैदिक क्रियापश्चात् निश्चित तिथिमा पोखरीमा माछा मार्ने जाल हालिन्थ्यो, अनि गाउँभरिका भान्सामा पकवानको सुगन्ध छरिन्थ्यो।’
पोखरीले खानेपानी, सिँचाइ सुविधाको साथै पशुपंक्षीले आहाल खेल्न पाउनुको साथै जमीन मुनिको पानी भरण, डढेलो नियन्त्रण र पर्यावरण संंरक्षणमा योगदान पुग्छ।
‘आफनो अंशबाट सैयौं हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने तथा धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने पोखरीहर ूअहिले अतिक्रमणको शिकार बनेका छन्,’ अधिकारकर्मी रामदयाल ठाकुरले भने, ‘सन् १९६७ लगायत ठुल्ठूला खडेरीमा पनि भरीभराउ रहने पोखरीमा अहिलो धाँजो र हिलो मात्र देखिन्छ।’
यहाँका केही पोखरी बुद्धकाल त केही सेनवंशीय शासनकालमा खनिएको र सिंगो गाउँले मिलेर त्यसको संरक्षण गर्दै आएका छन्। कपिलवस्तु नगरपालिका–३ का ७८ वर्षीय अधिकारकर्मी ठाकुरले भने, ‘मैले मेरो जवानीकालसम्म यहाँ कुनैपनि पोखरी र ताल–तलैया सुकेको देखेको थिइन। कालक्रममा सरसफाई तथा जीर्णोद्धार नहुँदा केही पुरिन थाले भने अधिकांश अतिक्रमणका शिकार भएर साँगुरिदै गएका छन्।’
कपिलवस्तु यशोधरा गाउपालिका वडा–१, २ र ३ मा मात्रै ६० वटा सार्वजनिक पोखरी रहेको बताउँदै ‘जीवन शुधार परियोजना’का अधिकृत रमेश कुर्मी पोखरी तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नहुँदा नासिँदै गएको बताउँछन्।
‘युनाइटेड मिसन टु नेपाल’ को सहयोगमा ‘दलित सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तु’ द्वारा यशोधरा गाउँपालिकाका ३ वटा वडामा सञ्चालित ‘जीवन सुधार परियोजना’ ले पोखरी तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँका आठ सार्वजनिक र आठ निजी पोखरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य थालेको छ।
सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष जगन्नाथ कुर्मीका अनुसार झन्डै दुई विगाहामा फैलिएका पोखरी अहिले १६–१७ कठ्ठामा खुम्चिएका छन्।
बढ्दो आवादीसँगै साँगुरिदै बाँकी रहेका पोखरीको भाग पनि मास्दै कहीँ खेल मैदान त कहीँ कार्यालयका भवन बनेका छन्। ‘निर्माण कार्य हुँदै गर्दा पर्यावरणको समेत ख्याल गरिएको छैन” कुर्मीले भन्नुभयो, “निर्माण कार्यपछि सिँचाइ र धार्मिक अनुष्ठानलगायतका कार्य प्रभावित भएका छन्।’
निर्माण कार्य हुँदै गर्दा सिँचाइ, जलचर तथा पोखरीको पूरातात्विक महत्व समेतको ख्याल गरिएको छैन। सिमसार तथा वातावरणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले पनि सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा उत्खननजन्य कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
‘पोखरी विनासले प्राचीन सभ्यता र मानव जीवनसँगै पशुपंक्षीको अस्तित्व पनि संकटमा छ। जलचरहरू घटदैछन्, पानीको समस्या बढ्दो छ,’ उनले भन। स्थानीय सरकारले पनि यसतर्फ चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ।
कुर्मीका अनुसार, मर्चवारी गाउँपालिका–२ अमवास्थित बुद्धकालीन पोखरी (सगरा) पुरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३६ लाख रुपैयाँ अनुदानबाट गाउँपालिकाले खेल मैदान बनाएको छ।
त्यसैगरी सम्मरीमाइले फरेनास्थित प्राचीन पोखरी अतिक्रमण गरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ठड्याएको छ। अध्यक्ष कुर्मीलेसरोकारवालाको ध्यानाकर्षणका बावजूद पनि रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले मदरहनी गाउँको मध्यभागमा रहेको धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वको पोखरीमाथि ११ नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरेको बताउँछन्।
पुरातत्व विभागले २०७६ माघ १३ गते तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देहीको नाममा एक पत्र पठाई निर्माण कार्य रोक्का गर्न निर्देशन गरेको थियो। विभागको उक्त आदेशपछि पनि निर्माण कार्य रोकिएन।
लुम्बिनी विकास कोषका कार्यकारिणी सदस्य समेत रहेका कपिलवस्तुका रामनरेश कोहारले भने, ‘कौशल देश (काशी) का राजकुमारले कपिल मुनीको आदेशानुसार कपिलवस्तु राज्य स्थापना गरेपछि पोखरी निर्माणमा जोड दिनुभएको थियो।’
उनका अनुसार कृषिक्रान्ति र पर्यावरण रक्षाका लागि तत्कालीन कपिलवस्तु राज्यभित्र तालतलैया र पोखरीलगायतका जलाशयहरु निर्माण क्रम थियो। त्यतिबेला पोखरी दानलाई ‘महादान’ मानिन्थ्यो। राजाले पुण्य प्राप्तिका लागि भन्दै पोखरी दान गर्ने चलन चलाएका थिए।
त्रेता युगमा अयोध्या र मिथिला तथा पछिल्लो समयमा कपिलवस्तु राज्यलाई कृषि क्रान्तिका लागि उत्तम मानिन्छ। त्यसका लागि तत्कालीन कपिलवस्तुका राजाले आफ्नो राज्य सीमाभित्र हजारौं पानी पोखरी निर्माण गरी सिँचाइ र खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउनु भएको कोहारले सुनाए।
लुम्बनी प्रदेश सरकारले पहाडमा ‘एक वडा एक पोखरी’ र तराई–मधेशमा ‘एक गाउँ एक पोखरी’को लक्ष्यलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरे पनि स्थानीय सरकार यसतर्फ उदासिन बनेको उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बसिउद्दी खाँले भने, ‘अब गड्हा–पोखरीलगायतका जलाशय पुर्ननिर्माणका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ। यसबाट कृषि क्रान्ति तथा भूजलस्तर सुरक्षाका साथै मजदुर वर्ग र मत्स्यपालनलाई पनि टेवा मिल्नेछ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘एक गाउँ एक पोखरीको लक्ष्यलाई स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएपनि लक्ष्य अनुरूप काम हुन नसकेको प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताए।
‘यहाँ भएका जलाशयहरू पनि संरक्षित छैनन्,’ उनले भने। भूमिगत जल पुर्नसञ्चितीकरण तथा सिँचाइका लागि पानीको अभाव टार्न प्रदेश सरकारले जोड दिएको उनले बताए।
