काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा आज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको रु १३ खर्ब लगानीको सुरक्षा ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने बताए।
अहिले सरकारको पहिलो लक्ष्य सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र सबै तह तथा तप्काका नागरिकको सुरक्षा गर्ने रहेको उनले बताए।
भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले ऊर्जाका परियोजना निर्माण गर्दा स्थानीयको अवरोधले काम गर्ने वातावरण नबनेको उल्लेख गर्दै परियोजनास्थलमा सुरक्षा पोस्ट राखिदिन आग्रह गरेका थिए।
विस्फोटक पदार्थ सहज आपूर्तिका लागि पनि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे।
यसैबीच आजै इप्पान र बिमा प्राधिकरणका पदाधिकारीबीच पनि भेटवार्ता भएको छ। उक्त भेटमा बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले इप्पानका सुझाव समेटेर बिमाका नीति, नियम र निर्देशिका जारी गर्ने बताए।
पछिल्लो समय बिमा प्राधिकरणले निर्जीवन बिमा कम्पनीका लागि जारी गरिएको न्यूनतम प्रिमियमसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गर्दै एकतर्फी रूपमा ६०० गुणासम्म प्रिमियम बढाएपछि इप्पानले उक्त निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै आएको छ।
उक्त निर्देशिका पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुँदै फेरि पनि प्रिमियम बढाउन खोजेपछि इप्पानले गत असार ७ गते बीमा प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेर खबरदारी गर्दै आइरहेको छ।
यो बीचमा निर्जीवन बिमा कम्पनीको संगठन नेपाल बिमक संघ र इप्पानबीच दुवै पक्षलाई मान्य हुने प्रिमियम निर्धारणका लागि पटक–पटक छलफल भएको छ।
तर, सबैलाई मान्य हुने गरी प्रिमियम निर्धारण गर्ने काम भने हुनसकेको छैन। यसबाट कतिपय पोलीसी नवीकरण गरिएका छैनन् भने नयाँ पोलिसी पनि जारी भएका छैनन्।
