काठमाडौं। समाचार लेखेका आधारमा सिम्रिक एयरलाई कारबाही गर्नु गैरकानुनी भएको उच्च अदालत पाटनले ठहर गरेको छ।
सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा नै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पनि अध्यक्ष भएकै आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछिल्लो समय सोधिएको स्पष्टीकरण र कारबाही गैरकानुनी रहेको ठहर अदालतले गरेको हो।
न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले प्राधिकरण र त्यसका महानिर्देशकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन गए नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने देखिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
गत साउन ३२ को निर्णयअनुसार भन्दै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकलाई उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति, समाचार, विश्लेषण, टिप्पणी प्रकाशन गरी प्राधिकरणको काममा बाधा पु¥याएको भन्दै सिम्रिक एयर प्रालिका अध्यक्ष थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
सिम्रिक एयर प्रालिसमेतले प्राधिकरण र महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्राधिकरणले साउन ३२ को निर्णय र भदौ १ मा गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म प्राधिकरण र महानिर्देशकको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ९२० मा उल्लेखित जरिवाना गर्ने उद्देश्य लिई एवं नतिजामा केन्द्रित रही उक्त पत्राचार भएको तथ्य स्थापित हुन आएको ठहर अदालतको छ।
