चालू आर्थिक वर्षको झन्डै एक महिना सकिन लाग्दा प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले साउन २५ गते मन्त्रीहरूसँग एक वर्षे कार्यसम्पादन सम्झौता गरे। तर, मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको चार दिन (२०८० साउन २९) मै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई हटाएर अनितादेवी साह नियुक्त गरे।
२०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले पाँच महिनापछि जेठ ९ मा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको चार दिनमा मन्त्री फेरेजस्तै सचिव, विभागीय/कार्यालय/आयोजना प्रमुखसँग पनि कार्य सम्झौता हुने र अकारण जिम्मेवारीबाट हटाइने खेल संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा निरन्तर चल्ने छ। मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्झौता गर्नासाथ मन्त्री फेर्नुले कार्यसम्पादन सम्झौताको गाम्भिर्यता झल्काएको छ।
दाहालले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सचिवहरूसँग दुई दिन लामो छलफल गरी २०७९ पुस १९ मा ३० बुँदे निर्देशन दिए। तर, त्यो निर्देशनपछिको ६ महिनामा के सुधार भयो भन्ने कुनै अध्ययन भएको छैन र यथार्थ जानकारी दिइएको छैन। परस्पर निकायले एकपछि अर्को निर्देशन दिने, तर त्यसको कार्यान्वयन स्थितिबारे बेखबर रहने प्रवृत्ति नेपालका हकमा नयाँ भने होइन। विकास (पुँजीगत) खर्च कम हुनु, नीतिगत तहका समस्या सधैं उस्तै रहनु, कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सधैं दोहोरिरहने, बेरुजुको वृद्धि र बेरुजु फछ्र्यौट नगर्ने परिपाटीले वित्तीय प्रशासनको चक्रमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश देशमा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी, नतिजामुखी र जवाफदेही बनाइ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निश्चित जिम्मेवारी तोकेर सम्बन्धित पक्षसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिन्छ। सन् १९८४ मा न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री डेभिड लेन्जले आर्थिक नीति र सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा कठोर र तीव्र्र सुधार नीति अघि बढाएर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने परिपाटी अघि बढाएका थिए।
कार्यसम्पादन सम्झौताको नतिजा व्यवहारमा देखिन थालेपछि न्युजिल्यान्डले ‘द स्टेट सेक्टर एक्ट १९८८’ र ‘द पब्लिक फाइनान्स एक्ट १९८९’ निर्माण गरी कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कानुनी रूप दिएर बाध्यकारी बनाएको थियो। जसको नतिजा अहिले न्युजिल्यान्डले पाइरहेको छ। तीव्र्र आर्थिक विकास सम्भव भएको मात्र होइन, न्यजिल्यान्ड विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्ट, सबैभन्दा शान्त र खुसी जनता भएको देशमा दरिएको छ।
‘कार्यसम्पादन व्यवस्थापन’ नीतिअन्तर्गत कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि तोकिएको समयावधिसम्म वा कार्यसम्पादन सम्झौतामा दिइएको जिम्मेवारी कार्यान्वयन स्थिति मूल्यांकन नगरेसम्म तोकिएको जिम्मेवारीबाट हटाउने गरिँदैन। खासगरी परम्परागत कार्यालय व्यवस्थापनबाट बदलिँदो आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकिएको स्थितिमा माग अनुकूल प्रभावकारी कार्ययोजना तयार गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक चरित्रका रूपमा विकास गर्न र कामप्रति जवाफदेही बनाउन कार्यसम्झौता गर्ने चलन छ।
कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा काम सकिन लाग्ने समय, आवश्यक स्रोतसाधन, लागत, जोखिम, कार्यको गुणस्तर र सरोकारवालाको सन्तुष्टि ध्यान दिइन्छ। सम्झौता दोहोरो मन्जुरीमा हुने भएकाले सम्झौता गर्ने माथिल्लो अधिकारीले जिम्मेवारी लिने अधिकारीलाई आफूले चाहेको काम गराउन/लगाउन मिल्दैन ।
तर, नेपालमा केही गरेको देखाउन र क्षणिक चर्चाका लागि कार्यसम्झौता हुने गरेको छ। किनभने, कार्यसम्पादन सम्झौतामा कामको विवरण नखुल्ने, कार्यावधि नतोकिने, कार्यावधि तोकिए पनि आफूअनुकूल नहुनासाथ कार्यालयबाट हटाइने, कामको उचित मूल्यांकन नहुने, काम गर्ने र नगर्नेबीचको विभेद पहिल्याएर पुरस्कार र दण्ड सजायको व्यवस्था नगर्ने परिपाटीले कार्यसम्पादन सम्झौताको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
नेपालको सार्वजनिक सेवालाई विशेषगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५, निजामति सेवा २०४९ र निजामति सेवा नियमावली २०५० ले मार्गदर्शन गरेको छ। तर, हाम्रो देशमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ लगायत धेरै ऐन तथा नियमावली र मार्गदर्शन (क्षेत्रगतसमेत) परिपालना गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा ऐननियमबारे निर्माणकर्तालाई पनि थाहा हुँदैन।
त्यसैले कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यविधि मुलुकको विकास र प्रगतिका लागि आवश्यक ऐनको अभाव देखिन्छ। अहिले सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिकाअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता हुने गरेको छ। तर, त्यसले चुस्त अनुगमन तथा मूल्याकंनसहित यथार्थमा आधारित कार्यसम्पादनलाई सहयोग गर्दैन। किनभने, ‘अनुगमन र मूल्यांकन’ कार्यसम्पादन सम्झौताको अनिवार्य सर्त हो।
