हाम्रो जग्गा प्राप्ति ऐन पूर्ण छ। तर, जग्गा मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियामा समस्या भएको हो। पहिला जग्गाको मूल्य धेरै पर्थेन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ), कोलेनिका र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको जग्गा मूल्यांकन समिति बनाइयो। अहिले जग्गाको महत्व र मूल्य बढेर गयो, त्यस्तै चलखेल गर्ने अन्य समूह पनि आए। त्यसले गर्दा जग्गा मूल्यांकनमा समस्या छ।
समस्या कस्तो छ भने ७७ जिल्लामा ७७ किसिमका मापदण्ड हुने भए। किनकि, जग्गा मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड तोकिएको छैन। २०३४ ऐनमा के लेखिएको छ भने ‘चलनचल्तीको भाउ, जग्गा दर्ता गर्दा मालपोतले निर्धारण गरेको भाउलाई आधार मानी गर्नुपर्ने छ’ भनेको छ।
त्यस्तो कानुनका कारण धेरै मान्छेले चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ रह्यो। त्यसैले ‘जग्गाको मूल्यांकन गर्ने एउटा प्रक्रिया’ भनेर देशभरि नै एउटा फर्मुला लागू गर्नुपर्छ। त्यो फर्मुलामा कस्तो जग्गा, के प्रयोजनका लागि हो लगायत कुरा समेट्ने हो भने प्रत्येक सिडिओ कार्यालयलाई दबाब पनि हुँदैन र घरजग्गा कारोबार गर्नेले चलखेल गर्ने मौका पनि कम हुन्छ।
यसलाई ऐनमा नराखेर नियमावली वा निर्देशिकामा राखिदिए पनि हुन्छ। जग्गा प्राप्ति ऐन पूर्ण नै छ। सरकारले चाह्यो भने प्राप्त गर्न सक्छ। तर, सरकारले त्यसका लागि आधार बनाइदिनुपर्छ।
विभिन्न राष्ट्रियस्तरका बैठकमा पनि ऐन संशोधनको कुरा उठेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत एउटा समिति बनेर के–के समस्या हुन् भनेर छलफल पनि भएको हो। तर, त्यहाँ कसरी कुरा हुन्छ भने ‘कुन आयोजनामा समस्या परेको छ?’ भनेर एकदम सतही कुरा हुन्छ।
जस्तो, विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउँदा होस् वा सडक विभागले सडक बनाउँदा होस्, जग्गा प्राप्तिले एकदमै ठूलो समस्या पारेको छ। यो सबैको मूलजरो मूल्यांकनमा राम्रो नहुनु अरू ठूलो समस्या छैन।
देश संघीयतामा गएकाले मूल्यांकन समितिमा स्थानीय निकायको प्रतिनिधि पनि राख्न सकिन्छ। समिति जस्तो, जत्रो पनि बनाउन सकिन्छ। उपसमिति आगन्तुक बनाउन सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने भारतले चारवटा क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्न सूचना जारी गरे पनि कसैले रोक्न सक्दैन। शान्ति सुरक्षाका लागि सेनाले हतियार कारखाना खोल्न यो जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्यो भने अदालतमा मुद्दा पनि लाग्दैन। राष्ट्रिय सुरक्षा, सिँचाइ, स्वास्थ्य र खानीलाई विशेष प्राथमिकता तोकेको छ।
तर, हाम्रो देशमा होटल खोल्न र विद्युत प्रसारण लाइनले जग्गा प्राप्ति गर्ने नियम उस्तै छ। भन्न खोजेको कुन उद्देश्यले जग्गा प्राप्ति गर्न लागेको भनेर ऐनले छुट्ट्याउँदैन। त्यसका लागि अलि सुधार गरेर मूल्यांकनको मापदण्ड निर्धारण गरिदियो भने पुग्छ।
जग्गाधनीको सतप्रतिशत जग्गा जान्छ अथवा केही प्रतिशत जग्गा आयोजनामा परेर बाँकी रहेको जग्गाको मूल्य बढ्छ कि के हुन्छ भन्ने विषयमा फरक नहुँदा सबै जग्गा जाने र केही जग्गा बचेर मूल्य बढ्नेले पाउने रकम उस्तै हुँदा अवैज्ञानिक प्रक्रिया भयो। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।
