सुदूरपश्चिम। कैलालीमा एक हजार बढी बिगाहा जग्गामा ‘चिप्स’ बनाउन प्रयोग गरिने आलु खेतीको विस्तार गर्न लागिएको छ।
खेतीको विस्तारका लागि जिल्लाका विभिन्न पालिकाका एक सय दुई वडामा किसान जागरण समिति गठन भइरहेको किसान रामबहादुर रावतले जानकारी दिए। “यस वर्ष आलु चिप्स बनाउनका लागि प्रयोग हुने इन्युभेटर र सजिता जातको आलु खेती विस्तार गर्दैछौँ,” उनले भने।
घोडाघोडी नगरपालिकाको पहलमानपुरमा सञ्चालित शीतगृह (कोल्ड स्टोर) का सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका रावतले भने, “गठन भइरहेका जागरण समितिमार्फत् आलु लगायतका कृषिउपजको उत्पादन वृद्धि गर्न जागरण ल्याउने छ।”
जागरण समिति गठनका क्रममा वडा तहमा २५/२५ जनाको कृषक समूह गठन गर्न लागिएको छ। यो समूहले बचत रकम सङ्कलनका साथै उत्पादन हुने आलु पनि सङ्कलनको व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ।
बुटवलस्थित आलुको चिप्स उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग कैलालीमा उत्पादन हुने आलु खरिद गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको बताइएको छ। गत वर्ष दुई करोड रुपैयाँको आलु उक्त कम्पनीले खरिद गरेको थियो।
“आलु उत्पादन भएपछि प्रतिकिलोमा बजारको मूल्यभन्दा दुई रुपैयाँ बढीमा खरिद गर्ने समझदारी भएको छ,” रावतले भने, “बजारको सुनिश्चितता हुँदा किसान हौसिएका छन्। कम्पनीले आलुको बीउ भारतबाट आयात गरी व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ।”
प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा घोडाघोडी नगरपालिकासहित धनगढी, गोदावरी, कैलारी, लम्कीचुहालगायतका छ पालिकामा बृहत् आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ। शीतगृह सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षमताको शीत भण्डारण गृह हो । आर्थिक समस्याका कारण भने शीत भण्डारण गृह घाटामा गएको छ।
सुदूरपश्चिम मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रालिको पहलमा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको उक्त शीतगृह साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको सहयोगमा विसं २०७३ मा निर्माण गरिएको थियो।
तीन हजार तीनसय मेट्रिक टन क्षमताको उक्त शीत भण्डारण गृह स्थापनामा लागेको ऋण र सोको ब्याज रकम बुझाउन समस्या हुँदा घाटामा गएको बताइएको छ। सहकारी बैंक, सामुदायिक वन, व्यक्तिगतसमेत गरेर २५ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ। यो शीत भण्डार गृहसँग पाँच हजार किसान जोडिएका छन्।
प्रदेश सरकारले गत विगतका वर्षमा छुट्याएको बजेट रकम चालु शीर्षकमा नराखेर पुँजीगत शीर्षकमा राख्दा बजेट खर्च गर्न समस्या भई घाटामा गएको हो। शीत भण्डार गृहका लागि प्रदेश सरकारले आव २०७८/७९मा छुट्याएको पाँच करोड र आब २०७९/८० मा छुट्याएको चार करोड बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको थियो।
विद्युत्को बक्यौता रकम २३ लाख रुपैयाँ पुगेपछि पटकपटक विद्युत् लाइनसमेत काटिने समस्या सञ्चालकले बेहोर्दै आएका छन्। बिजुलीको लाइन काटिँदा डिजेल प्रयोग गरी शीतगृह सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। प्रदेशले रकम देखाउने तर काम नगरिदिने प्रवृत्ति देखाउँदा हैरानी खेप्नुपरेको स्थानीय किसानको भनाइ छ। रासस
