काठमाडौं। सरकारले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) लाई सहुलियत कर्जा दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहुलियत कर्जा दिन उद्योग विभागले २ सय स्टार्टअप उद्यमी ‘सर्टलिस्ट’ गरेको छ। आवेदन आएका ४ सय मध्ये पहिलो चरणमा २ सय वटा उद्यमलाई सर्टलिस्ट गरिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले जानकारी दिए।
‘कार्यविधी आउन केही ढिलाई भयो। आवेदन आएका ४ सय कम्पनीलाई अध्यन गरेर २ सय कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेका छौं,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
छानिएका कम्पनीहरुको अध्ययन गरेर सहुलियत ऋण लिने तयारी भएको उनले सुनाए। छनौट हुने स्टार्टअप कम्पनीले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम् २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण पाउने भएका छन्।
कार्यविधि बमोजिम स्टार्टअप मापदण्ड पुरा गरेका तोकिएको क्षेत्रमा नविनतम् ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने जानकारी विभागले दिएको छ।
‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकाले विनियोजन ऐनअनुसार नयाँ कार्यविधी पर्खिनुपर्ने हुन्छ। नयाँ कार्यविधी निर्देशिका आएपछि यी २ सय कम्पनी मध्येबाट ऋण दिने स्टार्टअपलाई छान्ने छौं,’ उनले भने।
मूल्यांङ्कन कमिटीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तोकेको गाइडलाइनअनुसार कम्पनी छान्ने गौतमले स्पष्टपारे।
‘मूल्यांङ्कन कमिटीले अध्यन गरेर कम्पनी छान्नेछ। छानिएको कम्पनीले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिक्तम २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउँछन्,’ उनले भने।
चालू आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कम्पनीलाई ऋण दिन २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। ‘ऋण अधिकत्तम २५ लाख रुपैयाँ हो, कसैले ५ लाख रुपैयाँको मात्र आवेदन दिएको पनि हुन सक्छ, कसैले २५ लाख रुपैयाँ नै चाहेको हुन सक्छ। यदी सबैले २५ लाख रुपैयाँकै आवेदन दिएको भए पनि १ सय वटा कम्पनीले सहुलियत ऋण पाउछन्,’ उनले भने।
केही वर्षअघि सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेलाई सहुलियत ऋण लिनका लागि परियोजना पेश गर्न भनेको थियो। स्टार्टअप उद्यमीलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिन सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ बनाएर सोही कार्यविधिका आधारमा स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा दिने तयारी गरेको थियो।
कर्जा लिन चाहने स्टार्टअपले २१ दिनभित्र उद्योग विभागमा परियोजनासहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र छनौट हुने स्टार्टअप उद्यमीले सरकारबाट सहुलियत कर्जा पाउने विभागले जनाएको थियो।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो। सोही बमोजिम योजना आयोगले अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन समेत संकलन गरेको थियो । त्यसमा ६ सय ९९ जनाले निवेदन दिएका थिए।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा २ प्रतिशत ब्याज दरमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि त्यसको लागि बजेट विनियोजन नगरिएको कारण कार्यन्वयनमा आउन सकेको थिएन।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वर्षमा ०७८/०७९ का लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम ल्याएको थियो।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा भने यो काम केही अघि बढ्यो। गत आर्थिक वर्षको बजेटले स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविस्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप ईको सिस्टम विकास गरिने उल्लेख छ। यस्तै उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ। भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट ईक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
विदेशी लगानी कम्पनीहरूमार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिने भएको छ।
स्टार्टअप उद्यमलाई सघाउँदै धितोपत्र बोर्ड
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै अधिकांश स्टार्टअप लगानी डुब्छ भन्ने हुँदा पनि यो क्षेत्रलाई सघाउने प्रयत्नमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले काम अघि बढाएको छ।
बोर्डले यस्ता उद्यम व्यवसायलाई लगानी जुटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी वा मिटरब्याजीसम्म नपुगोस भनेर एन्जल इन्भेस्टर खोज्ने नयाँ नीति बनाएको छ।
बोर्डले यस्तो चलन हटाउन ‘साना तथा मझौला संगठित संस्था धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ तयार गरिसकेको छ। उक्त नियमावली बोर्ड सञ्चालक समितिले पास गरेर अर्थ मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ। कानुन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेपछि नियमावली लागू हुन्छ।
स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्न वा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउन बैंक कर्जा नै अन्तिम हो भन्ने अन्त्य गर्न उक्त नियमावली निर्माण गरिएको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल बताएका छन्।
सरकार र राष्ट्र बैंकले समेत स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतमा कर्जा व्यवस्था गरेको छ। तर, यस्ता व्यवसायलाई कर्जाभन्दा लगानी आवश्यकता भएको हुँदा बोर्डले सहयोग गर्ने रणनीति बनाएको हमालले स्पष्टपारेका छन्।
‘स्टार्टअपलाई धितोपत्र बजारमार्फत लगानी जुटाउने गरी नीति तयार गरेका छौं, यसलाई एन्जल इन्भेस्टर खोज्नेदेखि पब्लिकमा सेयर जारी गरी थप लगानी जुटाउने बाटो बोर्डले खुलाउन लागेको हो’ उनले भने।
