काठमाडौं। पछिल्ला वर्ष सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतहाराहारी मात्र हुने गरेको छ। पुँजीगत खर्च नहुँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र सरकारको राजस्व संकलनमा ठूलो असर पर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले लक्ष्यको ६० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गर्न सक्यो।
त्यसैले नेपालमा भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास निर्माण सुस्त हुने गरेको विषय सर्वाधिक चर्चामा रहन्छ। विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि पूर्वाधार निर्माणका काम लक्ष्यअनुसार गर्न नसकिएको स्वीकार्छन्।
सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार विकास निर्माणको मुख्य बाधक जग्गा प्राप्ति ऐन र वन तथा वातावरण ऐन हुन्। जग्गा प्राप्ति र वन तथा वातावरण ऐन संशोधनको विषय विभिन्न समयमा उठ्ने गरेको छ। तर, अहिलेसम्म पनि सरकारले लगानी तथा विकासमैत्री हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन।
नेपालमा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन २०३४ सालमा बनेको थियो। हालसम्म पनि सोही ऐन टेकेर जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी काम भइरहेका छन्। २०३४ मा पनि ऐनमात्रै बनेको हो, अहिलेसम्म ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका भने बनेको छैन।
ऐनकै भरमा जग्गा प्राप्ति गर्ने तथा समयअनुसार ऐन संशोधन नहुँदा विकास निर्माणका काम गर्न समस्या भएको विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी, सहरी विकासलगायत भौतिक पूर्वाधारका आयोजना बनाउने मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिमा समस्या झेल्नुपरिरहेको छ।
उक्त समस्या मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्ने र मुआब्जा वितरणसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३६ मा ‘आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरिने छ। जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्यांकन र धितो बन्धकीका लागि बैंकले कायम गरेको मूल्याङ्कनसमेतलाई आधार लिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने’ उल्लेख छ।
तर, बजेट आएको तीन महिनासम्म जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन। प्रक्रिया सुरु नहुँदा यो वर्ष पनि जग्गा प्राप्तिको समस्या ज्युँका त्युँ रहने सम्भावना बढेको छ।
२०३४ सालको ऐनमा जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। सोही कारण ऐन संशोधनको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई नभई गृह मन्त्रालयलाई छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। तर, ठोस उपलब्धी भने हालसम्म भएको छैन।
‘ऐन संशोधनका लागि छलफल हुँदैछ, पेस गर्ने गरी तयार भइसकेको छैन,’ प्रवक्ता भट्ट्राई भन्छन्, ‘मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रस्ताव छिट्टै लाने गरी काम गर्दैछ, हाम्रो तयारी कहिले सकिन्छ यकिन मिति अहिले भन्न सकिँदैन।’
२०३४ सालमा बनेको कानुनले संघीयताको कुनै विषय उल्लेख गरेको छैन। २०७४ मा देश संघीयतामा गएपछि विकास निर्माणका काम स्थानीयतह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीन तहका सरकारबाट हुँदै आएका छन्।
‘प्रवक्ताका रूपमा मैले थाहा पाएको, ऐन संशोधनको तयारी हुँदैछ भन्ने हो, कसरी संशोधन हुन्छ, संघीयताको विषयमा के गर्ने योजना छलगायत जानकारी छैन, ड्राफ्ट बनेपछि मात्र थाहा हुन्छ।’
बजेट वक्तव्यको ४० नम्बर बुँदामा आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिकभित्र ठेक्का आह्वान गरिसक्नुपर्ने र ठेक्का आह्वान नभए विनियोजित रकम रोक्का हुने उल्लेख छ। जग्गा प्राप्ति ऐनको समस्याका कारण पनि सरकारको लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिने सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल बताउँछन्।
‘जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सहज नहुँदा हामीलाई आयोजनाको ठेक्का आह्वान गर्न समस्या हुन्छ। अझ कात्तिकभित्रै ठेक्का आह्वान गर्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन,’ महानिर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘खरिद प्रक्रियामा हामीले धेरै समय लगाउथ्यौं, त्यसलाई छिटो गर्नुप¥यो भन्ने आशयले बजेटमा त्यो घोषणा गरिएको होला, अहिले छिटोछिटो काम गर्दैछौं।’
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पनि लक्ष्यअनुसार काम गर्न जग्गा प्राप्तिले समस्या भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल बताउँछन्। जग्गा प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक अधिकृत तोक्ने क्रमदेखि नै आयोजना कार्यालयलाई समस्या हुने उनको भनाइ छ।
‘सानो आयोजना बनाउन पनि मन्त्रिपरिषदमा पुग्नुपर्छ, साथै पब्लिकको चाहाना सम्बोधन गर्ने नियम पनि छैन’ प्रवक्ता भेटवाल भन्छन्, ‘पब्लिकको कुरा सुन्ने र उनीहरूलाई दिने मुआब्जाको कुरा ‘क्लियरकट’ छैन, यसलाई प्रष्टरूपमा राख्न सकियो भने विवाद धेरै कम हुन्छ।’
ऊर्जा उद्यमीका अनुसार सामान्य अवस्थामा लाख रुपैयाँमा कारोबार हुने जग्गा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा करोडसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ। उक्त कुरा वास्तविक रहेको प्रवक्ता भेटवालले बताए।
मुआब्जा लिनेले सकेसम्म धेरै लिन खोज्ने र दिने निकाय सरकार वा निजी क्षेत्रले थोरै दिन खोज्दा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ।
मुआब्जा विवाद समस्या व्यवस्थापन गर्ने डकुमेन्ट जग्गा प्राप्ति ऐनमा नभएको प्रवक्ता भेटवालले बताए।
उनका अनुसार विधि, पद्धति र सिरिज तोकेर ऐन नबन्दा सर्वसाधारणलाई आफू ठगिएको महसुस भएपछि बढी मुआब्जा लिन खोज्ने र त्यस्तो अवस्थामा सरकार पक्षलाई आर्थिक भार पर्ने हुँदा आर्थिकरूपमा आयोजना उपयुक्त नहुने समस्या छ। त्यस्ता समस्या समाधान हुने गरी ऐन संशोधन भएका ऊर्जा मन्त्रालयलाई काम गर्न सजिलो हुने छ।
यता जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ठूलो समस्या परेको छ। विशेषगरी विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनले ठूलो समस्या पारेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्।
बर्दघाट–नारायणघाट–हेटांैडा २ सय २० केभी प्रसारण लाइनमा जग्गा प्राप्ति समस्याका कारण एक दशकपछि मात्र सम्पन्न भएको छ। जग्गाको चलनचल्तीको भन्दा ४ गुणासम्म मूल्यांकन राखेर पैसा माग्ने गर्दा समस्या हुने गरेको छ।
यति मात्र हैन्, नयाँ उद्योगका लागि जग्गा खरिदमा पनि समस्या देखिएको छ।
बर्दघाटमा प्रसारण लाइनको एउटा टावर राख्न नदिएपछि मूल्यांकनभन्दा अधिक ६ करोड रुपैयाँ तिरेर जग्गा खरिद गरिएको उनले सुनाए। अहिले जग्गा अधिग्रहण र वनका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या आएको उनको भनाइ छ। यतिमात्र होइन, खिम्ती–ढल्केबर २ सय २० केभी प्रसारण लाइन बनाउन पनि सिन्धुलीमा अवरोध हुँदा आयोजना पूरा हुन १० वर्ष लागेको थियो।
ऐनमा मुख्य समस्या के हो?
सरकारका पूर्वसहसचिव शिवप्रसाद नेपाल जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रियस्तरका बैठकमा कुरा उठ्ने, तर कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐनलाई एकदमै हल्का विषयका रूपमा लिने गरेको उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा एउटा समिति बनाएर जग्गा प्राप्तिका कारण भएका समस्या के–के हुन् भनेर छलफल पनि भएको थियो। तर, त्यहाँ ‘कुन आयोजनामा के समस्या परेको छ?’ भनेर एकदम सतही कुरा हुन्छ, गहिराइमा पुग्न खोजिँदैन,’ उनले भने।
पूर्वसहसचिव नेपाल भने ऐनभन्दा मुआब्जा निर्धारणमा मुख्य समस्या रहेको बताउँछन्। कस्तो आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो? आयोजनाले सबै जग्गा प्रयोग ग¥यो वा केही प्रतिशत जग्गा प्रयोग गर्दा बाँकी जग्गाको मूल्य बढ्यो? त्यसलाई ख्याल गरेर मुआब्जा दिने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
