काठमाडौं। सरकारले आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिदका नमुना बोलपत्र कागजात नेपाली भाषामा बनाउने भएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, खरिद ऐन समसामयिक बनाउन र सरल कार्यविधि निर्माण पनि प्राथमिकतामा राख्न लागिएको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव दामोदर रेग्मीले खरिद विषय आफैंमा जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले यो जटिलतालाई कागजातले सरल र सहज बनाउनु आवश्यक भएको बताए।
‘विभिन्न सरोकारवालाका सुझावअनुसार सरल खरिद कार्यविधि र नमुना बोलपत्र कागजातलाई नेपाली भाषामा बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको हो,’ सचिव रेग्मीले भने, ‘खरिद प्रभावकारिताले पुँजीगत खर्च बढ्नेमात्र नभई विकास निर्माणका काममा तीव्रता आउने हुँदा सार्वजनिक खरिदलाई वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा लिई सुधारका आवश्यक काम गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि समसामयिक बनाउन लागिएको हो।’
कार्यालयका अनुसार राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग हुने कागजातमा आउन सक्ने भाषागत समस्या निराकरण गर्न नयाँ कदम चाल्न लागिएको हो। त्यससम्बन्धी सुधार कार्यले प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमतामा वृद्धि गर्ने र सबै सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमतामा वृद्धि हुनेछ।
सार्वजनिक निकायमा सबै संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा सबै कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का प्रावधान पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनियता प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णय अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यसाथ उक्त कामरु गर्न लागिएको सचिव रेग्मीले बताए।
-1732541848.jpg)
