काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बहाल नरहेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठनका लागि हालसम्म चारपटक सूचना जारी गरिसकेको छ।
प्राधिकरणले गत वैशाख २२, जेठ ५, असार ८ र भदौ ६ मा मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि चारपटक प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको हो। तर, हालसम्म पनि मूल्य निर्धारण समितिका लागि कसैको प्रस्ताव पर्न सकेको छैन।
बजारमा मूल्य निर्धारण गर्न पर्याप्त मूल्यांकनकर्ता भए पनि स्मार्ट टेलिकमका हकमा भने विवादमा पर्ने त्रासले कुनै मूल्यांकनकर्ताले प्रस्ताव पेस गरेका छैनन्।
मूल्यांकनलाई व्यवसाय बनाइ कम्पनी नै खडा गरेर पर्याप्त मूल्यांकनकर्ता बसेको भए पनि स्मार्ट टेलिकमका हकमा प्राधिकरणको पटक–पटक प्रस्ताव आह्वानमा पनि मूल्यांकनकर्ता बेखबरजस्तो भएर बसेका छन्। जसले गर्दा स्मार्टको मूल्य निर्धारण समिति नै गठन हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
योसँगै यदि स्मार्टको मूल्य निर्धारण समिति नै गठन हुन नसके के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्राधिकरणको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ ले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार लामो समयसम्म पनि समिति गठन हुन नसक्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर, समिति गठन हुन नसके के गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण आफैं अनभिज्ञ छ।
‘मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न प्राधिकरणले पटक–पटक प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। तर, हालसम्म कसैको आवेदन परेको छैन,’ प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यदि मूल्य निर्धारण समिति नै गठन हुन नसके के हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय अन्यौलमा छ।’
समिति गठन नहुँदा के हुन्छ भन्ने विकल्प नरहेका कारण नै समिति गठन गर्न पटक–पटक सूचना जारी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
के छ कानुनी व्यवस्था?
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को दफा १३ मा मूल्य निर्धारण समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ।
यसमा सरकारको स्वामित्व कायम हुने अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायक वा नयाँ अनुमतिपत्र लिन नचाहने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तथा नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले एक मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ।
नियमावलीअनुसार समितिको कार्यविधि ६ महिनामा नबढ्ने गरी समिति गठन गर्दा प्राधिकरणले तोकेबमोजिम हुनेछ र समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट त्यस्तो कार्यविधिको गणना हुनेछ।
तर, मनासिब कारण परी मूल्य निर्धारण समितिले अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसके प्राधिकरणले तीन महिनामा नबढ्ने गरी अवधि थप गर्न पाउन व्यवस्था छ।
नियमावलीले तोकिएको अवधिभित्र मूल्य निर्धारण समितिले सम्पत्तिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
त्यस्तै नियमावलीले मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मूल्यांकनका सन्दर्भमा सम्बन्धित अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नेलगायत विषय उल्लेख गरे पनि मूल्यांकन समिति नै गठन नहुने अवस्था भने परिकल्पना नै गरेको देखिँदैन।
यसर्थ, कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै विकल्प नभएका कारण प्राधिकरणलाई अनिवार्यरूपमा मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। त्यसैले पनि प्राधिकरणले हरेक महिना मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि आवेदन माग्दै आएको छ।
मूल्य निर्धारण समिति संरचना
मूल्य निर्धारण समितिमा प्रचलित कानुनबमोजिम सूचिकृत मूल्यांनकर्ता (भ्यालुएटर) भई उक्त हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा १५ वर्ष लेखापरीक्षकका रूपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ।
त्यस्तै मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति सदस्य, सूचिकृत सम्पत्ति मूल्यांकनकर्ता (भ्यालुएटर) सदस्य, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ सदस्य र कानुन वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति सदस्यसहित गरी कूला पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।
तर, यसअनुसार समिति बनाउन प्राधिकरणले प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कोही नआएपछि समिति नै बन्न नसकेको हो। जुन प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
स्मार्टले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन नसक्दा उसको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो।
लाइसेन्स खारेजीमा परेपछि उसले लाइसेन्स जोगाइदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
तर, स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीमा गएको तीन महिना बितिसक्दा पनि मूल्यांकन समिति भने गठन हुन सकेको छैन। सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको स्मार्टले २००८ देखि ग्रामीण भेगमा मोबाइल सेवा सुरु गरेको थियो।
नेपालको तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकम खारेजीमा गएसँगै हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमात्रै सञ्चालनमा छन्।
