काठमाडौं। बिजुलीको सहज प्रसारण तथा वितरणका लागि सरकारले प्रमुख प्राथमिकताका साथ प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाएको छ।
आन्तरिक तथा वाह्य रूपमासमेत सहज बिजुली प्रवाहका लागि प्रसारण महासञ्जाल निर्माणमा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफलसमेत क्रमशः देखिन थालेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माणलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको जनाएको छ। कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
नेपालको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा विगत नौ वर्षमा ३ हजार १ सय १८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाउन र त्यसमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील हुन प्राधिकरण र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
लोडसेडिङको अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार र सुधारलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाएको छ।
प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। विद्युतगृह उत्पादित विद्युत ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आवश्यक पर्दछ।
विगत नौ वर्षमा ग्रीड सबस्टेसनको क्षमता ८ हजार ८ सय ६७ एमभिए पुगेको छ। नौ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सबस्टेसनको क्षमता २ हजार १ सय ३२ एमभिएमात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा सबस्टेसनको क्षमता ६ हजार ७ सय ३५ एमभिए बढेको हो।
आव २०७१/७२ मा ६६ र एक सय ३२ केभीबाटमात्र विद्युत प्रसारण भइरहेकोमा अहिले ६६, १३२, २२० र ४०० केभी लाइन सञ्चालनमा छन्। आव २०७१/७२ मा २ हजार ६ सय २४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइनमा रहेकोमा हाल ३ हजार १ सय १८ सर्किट किलोमिटर थपिएर आव २०७९र८० मा २ हजार ४ सय ४२ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।
आव २०७२/७३ सम्म ६६ र १ सय ३२ केभी लाइनमात्र प्रसारण लाइन रहेकोमा आव २०७३/७४बाट २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका हुन्। अहिले प्रणालीमा ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमशः ५ सय १४ र ३ हजार ९ सय ७९ सर्किट किलोमिटर छ।
यसैगरी, २ सय २० र ४ सय केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमशः १ हजार १ सय १ र १ सय ४८ सर्किट किलोमिटर छ। आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात ६ सय ६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ भने आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा कम १ सय ४१ सर्किट किलोमिटर लाइन थपिएको छ। गत आवमा ४ सय १३ किलोमिटर सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन प्रणालीमा थपिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक कारणले समय–समय विद्युत गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न तथा पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षबाट प्रणालीका पूर्वाधार संरचनाको सुधार र सुदृढीकरणलाई योजनावद्ध रूपमा अगाडि बढाएर कार्यान्वयन लगिएको बताए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनका आयोजना निर्माणमा मुख्यरूपमा स्थानीयवासीको अवरोध, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा समस्या रहेका र ती समस्यालाई समाधान गर्दै आयोजनाको काम भइरहेको उल्लेख गरे।
‘वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटान स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र होइन हाम्रो उत्पादित विद्युत्को मूल्य महँगो हुँदै गइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
‘आगामी १० वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐन कानुन व्यापक संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यता देखिन्छ, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ,’ उनले अगाडि भने।
सन् २०५० सम्मको विद्युत माग धान्ने गरी काठमाडौंलगायतका देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा ‘क्लस्टर’मा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाको गुरुयोजना तयार पारिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि स्रोत जुटाई क्रमिकरूपमा निर्माण अगाडि बढाइने बताए।
साथै, तराईरमधेसका दक्षिण क्षेत्रमा औद्योगिक तथा सहरी क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिई हुलाकी राजमार्गको आसपासबाट ४००, २२० र १३२ केभी पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण प्रारम्भ गरिएको उनले उल्लेख गरे।
प्राधिकरणकाअनुसार, हाल विभिन्न क्षमताका २ हजार ८ सय ५२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। सबैभन्दा बढी १३२ केभीको १ हजार १ सय ११ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्।
त्यस्तै २२० र ४०० केभीको क्रमशः ९ सय ८८ र ७ सय ५४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। साथै, ६ हजार ७ सय ५१ सर्किट किलोमिटर निर्माण अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, १ सय ३२, २ सय २० र ४ सय केभीका क्रमशः १ हजार १ सय ४१, १ हजार ७ सय ५२ र ३ हजार ८ सय ५८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको हो।
विभिन्न क्षमताका १० हजार ४ सय ६९ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् भने १५ हजार ५ सय ६४ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ।
