नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष अथवा बिमा कम्पनीले दिने सुविधा भनेको साधारण ब्याज मात्रै हो । केही हदसम्म उनीहरुले सामाजिक सुरक्षाका केही अवधारणा ल्याएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको आकर्षण भनेको कामका दौरान श्रमिक–मजदुरलाई कुनै दुर्घटना भए वा कार्यालयबाहिर पनि सुरक्षा गर्ने व्यवस्था छ ।
अर्काे, श्रमिक–मजदुरको कुनै कारणले मृत्यु भयो भने कोषमा जम्मा भएको पैसाका साथै त्यसमा आउने प्रतिफलसमेत पाउने देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त अन्तिम दाहासंस्कार भनेर २५ हजार रुपैया“ दिन्छ ।
त्यस्तै, मृतकका बच्चाबच्ची २१ वर्ष नपुग्दासम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम पढ्नका लागि दिन्छ । आश्रित परिवारलाई पनि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत हुने गरी पेन्सनको रुपमा दिने व्यवस्था छ । त्यसकारण ४ स्किममध्ये २ वटा स्किम त अरु कुनै पनि संस्थाले अहिलेसम्म दिएकै छैनन् ।
वृद्धवृद्धालाई लिने सुरक्षा त निजी क्षेत्रका लागि बिल्कुलै नौलो हो । नेपालमा पहिलो पटक निजी क्षेत्र, आंशिक, ज्यालादारी तथा सिजनल कामदार, जोकोहीले पनि ६० वर्षपछि जीवनभर पेन्सन दिने स्किम हो यो । यो स्किम पनि अहिलेसम्म कसैले ल्याएको छैन ।
अहिले सञ्चालनमा आएका कोष तथा बिमा कम्पनीले जे–जस्ता सुविधा दिए पनि आजीवन पेन्सन कसैले पनि दिएका छैनन् । यो व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि त ‘माइलस्टोन’ नै हो । आकर्षणको अर्काे पाटो भनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । ढिलोचाँडो कोषको मातहतमा सबै आउनैपर्छ । अहिले भइरहेका कोषमा मागेका बेला ऋण दिएका कारणले मात्रै राम्रो भनिएको हो । तर, ६० वर्षपछिको जीवनमा के हुने ? के सुविधा पाउने भन्ने त ती कोषमा कुनै व्यवस्था छैन ।
यो कोषले सञ्चय कोषले जस्तै ऋण दिन थाल्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा भन्ने नाम पनि जन्मिन्थेन र ६० वर्षपछिको सुरक्षाको कुरा पनि आउने थिएन । यो नेपालमा नयाँ अभ्यास भएकाले केही गाह्रोजस्तो देखिएको हो । किनभने म ६० वर्षपछि बाँच्दिन“ भन्नुप¥यो । ६० वर्षपछि पनि त मान्छेको जीवन छ नि ।
त्यस्तो बेला उसले कामै गर्न नसक्ने भएकाले सकेका बेला आफूले कमाएको रकमको केही हिस्सा राखेर अनिवार्य रुपमा जीवनभर आर्जन गर्ने ग्यारेन्टी कोषले लिन्छ । त्यसैले यस विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुँदैन । श्रमिकलाई ६० वर्षपछि सुरक्षा चाहि“दैन ? त्यसैले सरकारले हरेक श्रमिकको ६० वर्षपछिको जीवनलाई सुरक्षित गरेको हो । यसलाई कसरी गलत र आकर्षण छैन भन्न मिल्छ ?
२८.३३ प्रतिशतमध्ये केही पेन्सनमा जाने, केही अवकाश हुँदा र केही ऋणको रुपमा दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । निजामतीको कुरा गर्दा १२ प्रतिशत तिरेर बढी सुविधा पाउने र निजी क्षेत्रले ३१ प्रतिशत तिरेर कम सुविधा पाउने भन्नेचाहि“ होइन । तर कार्यविधि नआइसकेकाले निजामतीसँग तुलना गर्दा अलि छिटो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । बाहिर सरकार मोटाउने र योगदानकर्तालाई घाटा हुने भन्ने कुरा आइरहेका छन् । सरकार कसरी मोटाउँछ ?
सबै ऐन–कानुनअनुसार काम भएको छ । कोषबाट सरकारले एक सुका पनि लिने प्रावधान छैन । सुविधा पुगेन भने बरु सरकारले सहुलियत दिन सक्छ । सरकारले नाफा लिने भन्ने कानुनमा कुनै पनि प्रावधान छैन । अहिले यसको सुरुआत भएकाले सबैले सबै कुरा बुझेका छैनन् । त्यसैले केही विवाद आउनु स्वाभाविकै हो । यो बाहिरको अभ्यास हेरेरै सुरु गरेको हो ।
विस्तारै संशोधन हुँदै आएका छन् । संशोधन हुँदै विस्तारै कोष मौलिक हुँदै जान्छ । श्रम ऐन, २०७४ ले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कोषको सुरुआत भएको हो । (ज्ञवाली सामाजिक सुरक्षा काेषाका कार्यकारी निर्देशक हुन्)
क्यापिटल म्यागजिनबाट
-1732541848.jpg)
