काठमाडौं। पूर्वेली सहर झापामा प्रस्तावित ६४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्ने चीन–नेपाल औद्योगिक पार्कको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
लगानी बोर्डको शुक्रबार बसेको ५५औं बैठकले विकासकर्तासँग वार्ता गरी पिडिएको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठनको निर्णय गरेको हो।
यसअघि २०७९ चैतमा लगानी बोर्ड र विकासकर्ता चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच पिडिएका प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। छलफल सुरु हुन लागेकाले पिडिएमा हस्ताक्षर हुन एक वर्ष लाग्ने अनुमान लगानी बोर्डको छ।
पिडिए सम्झौता भएपछि पार्क बनाउन कम्पनीले लगानी जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने छ। लगानीको मोडेललगायत अन्य विषय पिडिएमा समेटिने छ।
लगानी बोर्डले औद्योगिक पार्कको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको ४७औं बैठकले पार्क बनाउन चिनियाँ कम्पनीले गर्न लागेको ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत पनि गरिसकेको छ।
लगानी बोर्डले गरेको सम्झौताअनुसार पार्कमा ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिने छ। उक्त लगानी ६ चरणमा नेपाल भित्रिने छ। औद्योगिक पार्क झापा कमल गाउँपालिकामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्कले दमक नगरपालिका र गौरादह नगरपालिकाका क्षेत्र पनि ओगट्छ। यो औद्योगिक पार्क नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र नमुना बन्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ।
झापा दमकस्थित रतुवा र मावा नदीबीचको २ हजार २ सय बिघा जमिनमा उक्त पार्क निर्माण हुनेछ। पार्क निर्माण थालेको मितिले दुई वर्षभित्र पूरा हुने अनुमान छ।
औद्योगिक पार्क निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ।
लगानी, आकार र सञ्चालनका हिसाबले यो पार्क नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र नमुना हुनेछ। औद्योगिक पार्कमा मुख्यतः पाँच प्रकारका उद्योग रहने र ती उद्योगलाई सहयोग गर्ने लजिस्टिक र सूचना प्रविधि तथा तालिमका लागि छुट्टै दुई पार्क पनि रहनेछन्।
औद्योगिक पार्कभित्र होमअप्लायन्सका सामान उत्पादन गर्ने ह्वाइट गुड्स उद्योग, ढुवानी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, टेक्सटायल तथा गार्मेन्ट उत्पादन उद्योग, खाद्यान्न प्रशोधन र विद्युतीय सूचना प्रविधि सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग हुनेछन्।
पार्कमा विद्युतीय सवारीसाधनदेखि मोबाइलसम्म उत्पादन हुने जनाइएको छ। पार्कभित्र बालबालिका अध्ययन गर्न विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था पनि रहने कम्पनीले जनाएको छ।
भारत, भुटान र बंगलदेशसँग नजिकको नेपाली भूभागमा रहने पार्कमा विश्वबजारका प्रख्यात कम्पनी भित्रिने निश्चित भएको पार्क व्यवस्थापनले जनाएको छ।
हालसम्म त्यस्ता २६ कम्पनी पार्कभित्र रहने निश्चित भएको र बाँकी ९८ वटा प्रक्रियामा रहेको पार्कले जनाएको छ। पहिलो चरणमा कृषि र खाद्यजन्य उद्योग, टेक्सटायल र क्रमशः विद्युतीय गाडीदेखि मोबाइल फोनसमेत औद्योगिक पार्कमा उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ।
चार चरणमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्क सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलको पहिलो गैरजलविद्युत आयोजना हो।
औद्योगिक पार्क बनाउन पहिलोपटक विदेशी लगानी आउन लागेको हो। पार्कमा सञ्चालन हुने उद्योगसँग स्थानीय तहले कम्तीमा १० वर्षसम्म कर नलिने घोषणा गरेका छन्।
