काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नदिएपछि एनआइसी एसिया बैंक तनावमा छ।
एनआइसी एसियामा स्थानीय तहको ३० अर्ब रुपैयाँ बचत छ। उक्त रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन एनआइसी एसिया अर्थ मन्त्रालय धाइरहेको छ।
एनआइसी एसियाका सञ्चालकहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) निक्षेप गणनाका लागि कसरी अर्थ मन्त्रालयलाई खुसी पार्ने भनेर भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। एनआइसी एसियाले आफ्नोमात्र बलले अर्थ मन्त्रालयबाट निक्षेप गणना गर्न नदिने आशय बुझेपछि सरकारी बैंकहरूलाई पनि गुहार्न थालेको छ।
तीन सरकारी बैंक (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक) मा भएको स्थानीय तहको पैसा र एनआइसी एसियासँग भएको पैसा करिबबराबर छ।
क्यापिटल नेपालले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार २०८० असारमा स्थानीय तहको पैसा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ। त्यसैगरी नेपाल बैंकको ११ अर्ब र कृषि विकास बैंकसँग ६ अर्ब रुपैयाँ छ।
गत वर्षसम्म ३ खर्ब ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड ऋण परिचालन गरेको एनआइसी एसियाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८३.५ प्रतिशत छ।
एनआइसी एसियाका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा गणना नहुनु भनेको झन्डै १ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले सिडी रेसियो कम हुन्छ। त्यसका प्रभाव आगामी दिनमा ऋण परिचालनमा पनि देखिन सक्छ। त्यसैले एनआइसी एसिया सकेसम्म स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न चाहन्छ।
स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्दा कुनै ब्याज तिर्नुपर्दैन। स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाए अरू रकम ब्याज आउने काममा लगाउन सहयोग मिल्छ।
अर्थमन्त्री महतले ब्याजदर घटेसँगै स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिन राजी देखिए पनि भदौका लागि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १.९ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाएपछि रुष्ट छन्।
२०७९ चैत १७ मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएदेखि नै ब्याजदर घटाउन उद्धत महतलाई वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता हुँदा पनि बैंकहरूले भदौमा ब्याजदर बढाएर झड्का दिएका थिए।
बैंकहरुले ब्याजदर बढाउनुअघि साउन २८ मा सबै बैंकका सिइओलाई ब्याजदर घटाउने विषयमा कसले के गर्न सक्छ भनेर छलफल गरेका थिए। तर, बैंकहरूले भने अर्थमन्त्रीलाई लोप्पा खुवाउने गरी झन् उच्चदरमा निक्षेपको ब्याज बढाए। अझ सरकारकै स्वामित्व भएका बैंकहरूले उच्च ब्याज बढाएपछि अर्थमन्त्री महत थप रुष्ट बने।
सरकारी बैंकहरूसँग रिसाएका अर्थमन्त्री महतले भदौ १ मा सरकारी बैंकका अध्यक्ष र सिइओहरूलाई बोलाएर झपारेका थिए।
अर्थमन्त्री महत रिसाएपछि बैंकरहरूले सामूहिकरूपमा स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाका लागि पहल गरेका छैनन्। त्यसमाथि स्थानीय तहको सम्पूर्ण पैसाको एक तिहाई हिस्सा तीन सरकारी बैंक र एक तिहाइ हिस्सा एनआइसी एसियामा रहेको थाहा पाएपछि अरू बैंक पछि हटेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्थाका लागि कुनै पनि पहल नगरेपछि एनआइसी एसिया आफैं लबिङमा लागेको हो। आफूले मात्र भनेर काम फत्ते नहुने बुझेको एनआइसी एसियाले तीन सरकारी बैंक पनि गुहारेको छ। तर, सरकारी बैंक भने सरकारले सहज निक्षेप गणना गर्न दिए स्वीकार गर्ने, नत्र कुनै लबिङ नगर्ने निचोडमा पुगेका छन्।
