काठमाडौं। सरकारले टेलिभिजन च्यानलहरूको न्यूनतम उपभोक्ता शुल्क निर्धारण गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘आला कार्ट’ प्रणाली लागू गर्दै ग्राहकले प्रतिमहिना तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण गरेको हो।
योसँगै अब सरकारले तोकेको सीमाभित्र रहेरमात्रै प्रसारण संस्थाले उपभोक्तासँग मासिक शुल्क लिन पाउनेछन्। यो नियम केबल, डिटिएच, एमएसओ, एमएमडिएस, आइपिटिभी, डिटिटिभीलगायत प्रसारण संस्थाको हकमा लागू हुनेछ।
इजाजत प्राप्त संस्थाले उपभोक्ताबाट मासिक न्यूनतम शुल्क २५० सम्पूर्ण नेपाली च्यानल र निःशुल्क विदेशी च्यानल उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। सःशुल्क च्यानल उपभोक्ताले थप मूल्य तिरेर लिन पाउनेछन्।
यसबाट अब उपभोक्ताले आफ्नो रोजाइका च्यानलमात्र रकम तिरेर हेर्न पाउने सुविधा हुनेछ। आफूले हेर्न नचाहेका च्यानलका लागि उनीहरूले रकम तिर्नुपर्ने छैन।
ग्राहकले अब न्यूनतम मूल्यका अतिरिक्त एउटामात्र विदेशी च्यानल हेर्छु भन्यो भने त्यसको मात्रै मूल्य तिरेर हेर्न पाउनेछन्। यसबाट उपभोक्तामाथि लाद्ने गरिएको उच्च मूल्य नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ।
यो व्यवस्थासँगै अब न्यूनतम प्याकेज र सःशुल्क सबै च्यानलको मूल्य जोड्दा पनि प्रतिग्राहक मासिक शुल्क ४७० रुपैयाँभन्दा बढी हुने छैन। मन्त्रालयका अनुसार स्टार इन्डिया प्रालिले वितरण गर्ने सम्पूर्ण सःशुल्क च्यानलको अधिकतम मूल्य ६५ रुपैयाँ प्रतिमहिना प्रतिग्राहक तोकिएको छ।
सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इन्डियाले प्रसारण गर्ने सबै च्यानललाई समेत अधिकतम सोही रकम तिरे पुग्छ। इन्डियाकास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्युसन प्रालिबाट प्रसारण हुने सबै च्यानलको मूल्य अधिकतम मासिक प्रतिग्राहक २५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै जी इन्टरटेन्मेन्ट इन्टरप्राइजेज लिमिटेडका ग्राहकले अब सबै च्यानलको अधिकतम २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। बिननेट कोलम्यान एन्ड कम्पनीका ग्राहकले भने मासिक ३ रुपैयाँमात्र तिर्दासमेत पुग्ने छ। डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिक प्रालिका च्यानललाई ग्राहकले प्रतिमहिना २० रुपैयाँ, बिबिसीका च्यानलहरू प्रतिग्राहक २ रुपैयाँ, होम बक्स अफिस (सिंगापुर) प्रालिका च्यानललाई अधिकतम १५ रुपैयाँ तिर्दा पुग्नेछ। यी सबै च्यानलको मूल्य जोड्दा २२० रुपैयाँ हुन आउँछ।
बेसिक प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानल तथा निःशुल्क प्राप्त हुने विदेशी च्यानलहरू देखाउनु पर्ने छ। यस्ता टेलिभिजन च्यानलमा सूचनामुलक, समाचारमुलक, शिक्षाप्रद, मनोरन्जनात्मक, खेलकुदजस्ता विषय समावेश हुनुपर्ने पनि बताइएको छ। सरकारले गत १५ चैतमै आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागु गरी सम्झौताका लागि कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको थियो।
तर, च्यानलहरूले तोकिएको समय १ साउनभित्र बुके प्राप्त नभएको भन्दै त्यो पालना गरेका थिएनन्। त्यसपछि सरकारले सःशुल्क विदेशी च्यानल प्रसारण रोक्ने निर्णय लिएको थियो।
