काठमाडौं। आफूलाई बेवास्ता गर्दै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बैंकरहरूसँग चिढिएका छन्।
बैंकहरुले ब्याजदर नबढाएको स्थितिमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिन अग्रसर अर्थमन्त्री महत बैंकहरूको निर्णयसँगै पछि हटेका छन्।
बैंकहरूले सरकारको नीति नबुझी मनमौजी ब्याजदर बढाएको आक्रोश अर्थमन्त्रीले पोख्ने गरेका छन्। त्यसको पहिलो कडी स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नदिने निर्णय हो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको पैसा पहिलो चरणमा ६० प्रतिशत र बजारको अवस्था आँकलन गरी त्यसपछि ८० वा सतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिने विषयमा अर्थमन्त्री महत सकारात्मक थिए।
त्यसैका लागि ६० प्रतिशत स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिन टिप्पणी पनि उठेको थियो। तर, बैंकहरूले भदौको ब्याजदर बढाएपछि अर्थ मन्त्रालय पछि हटेको छ।
यसअघि २०८० असारसम्म अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको नाममा जाने ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएको थियो। स्थानीय तहको यस्तो रकम करिब १ खर्ब रुपैयाँहाराहारी छ।
अर्थमन्त्री महतले बैंकरहरूसँग यसबारे गत साउन २८ गते छलफल गरेका थिए। अर्थमन्त्री महतले बैंकरहरूसँग ब्याजदर घटाउन के–के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। तर, बैंकरहरूले अर्थमन्त्रीको चेम्बरबाट निस्किएपछि बैंकरहरूले आफूखुसी भदौका लागि निक्षेपमा बढेको ब्याजदरको सूचना सार्वजनिक गरे।
भदौमा १२ वटा वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरे। आफूसँग छलफलपछि पनि बैंकरले ब्याजदर बढाएपछि अर्थमन्त्री महत रुष्ट देखिएका छन्। यसअघि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने विषयमा भएको छलफललाई अर्थमन्त्री महतले रोकिदिएका छन्। निजी बैंकसँगै सरकारी बैंकले पनि ब्याजदर बढाएपछि अर्थमन्त्री महत थप रुष्ट भएका छन्।
महतले भदौ १ मा सरकारी लगानीका बैंक (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सञ्चालक समिति अध्यक्षहरूलाई बोलाएर ब्याजदर बढाउनुको कारण सोधेका थिए।
सरकारी बैंकले नै सरकारको ब्याजदर घटाउने नीति असफल बनाउन खोजेको भन्दै सरकारी बैंकका सिइओ र अध्यक्षहरूलाई झपारेका थिए। तर, सिइओहरूले सरकारी बैंक पनि प्रतिस्पर्धीरूपमा अघि बढ्नुपर्ने भएकाले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउनुपरेको बाध्यता सुनाएका थिए। सिइओहरूले निक्षेप जोगाउन ब्याजदर बढाए पनि तत्कालै कर्जाको ब्याजदर नबढाउने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री महतसँग गरेका थिए।
सरकारी बैंकले भदौका लागि निक्षेपमा १.९० प्रतिशत बिन्दुसम्म ब्याजदर बढाएका थिए भने निजी क्षेत्रका बैंकले पनि १.३८ प्रतिशत बिन्दुसम्म निक्षेपमा ब्याज बढाएका थिए। भदौमा ११ बैंकले ब्याजदर बढाउँदा तीनवटा तटस्थ र ६ वटाले घटाएका थिए।
