काठमाडौं। नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्न प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छिमेकी भारतले श्रीलंकासम्म बिजुली पुर्याउने योजना अघि बढाएको छ।
प्रस्तावित विद्युत लाइन परियोजना जसले भारत र श्रीलंकाबीच ‘ग्रिड’ हरू जोडेर बिजुली आपूर्ति अपेक्षा गरिएको छ।
श्रीलंकासम्म विद्युत विस्तार गर्ने वार्ता अहिले उन्नत चरणमा पुगेको भारतीय अनलाइन समाचार पोर्टल लाइभ मिन्टले उल्लेख गरेको छ।
भारतबाट श्रीलंकासम्म बिजुली पुर्याउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको र औपचारिक स्वीकृति दिनुअघि समीक्षा भइरहेको जनाइएको छ।
गत जुलाईमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेको भारत भ्रमणदेखि प्रस्तावित बिजुली लाइनले बढावा पाएको हो।
श्रीलंका पनि भारतीय ग्रिडमा जोडिने भएपछि नेपालको बिजुली श्रीलंकासम्म पुर्याउन बाटो खुल्ने सम्भावना छ। बंगलादेशसम्म बाटो खोल्न अनकनाइरहेको भारतले नेपालको बिजुली श्रीलंकासम्म पुर्याउने सहयोग गर्ने सम्भावना न्यून छ।
नेपालबाट बिजुली लैजान बंगलादेशले प्रयास गरिरहेको छ। तर, भारत सकनरात्मक नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन। यद्यपि, बंगलादेशले भारतबाट ठूलो परिमाणमा बिजुली खरिद गर्दै आएको छ।
विक्रमासिंघेको भ्रमण क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थियो, ‘हामीले दुई देशबीचको विद्युत ग्रिड जोड्ने कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेका छौं।’
गत जनवरीमा भारतको सरकारी स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिएको थियो।
इन्टरकनेक्सन ओभरहेड पावर लाइनमार्फत हुने जनाइएको छ। भारत र श्रीलंकाबीच एक दशकभन्दा बढी समयदेखि विद्युत ग्रिड जडान वार्ता भइरहेको छ।
सन् २०१० मा दुई देश समुद्रमुनि केबुलमार्फत आफ्ना ग्रिड जोड्ने सम्भाव्यता अन्वेषण गर्न सहमत भएका थिए। बढी लागतका कारण उक्त योजना खारेज गरिएको थियो।
ऊर्जा ग्रिड जडानले श्रीलंकाको धेरै उद्देश्य पूरा गर्नेछ। पहिलो, यसले संकटग्रस्त श्रीलंकालाई २०२२ मा व्यापक ऊर्जा अभाव खेपेको छ। भारतीय ग्रिडसँग सम्पर्क भएपछि आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा सुधार गर्न श्रीलंकालाई मद्दत गर्ने छ।
श्रीलंकामा जारी गम्भीर आर्थिक संकटसँगै यी अवरोधले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको पतन गरायो। परियोजनाले अन्ततः भारतलाई श्रीलंकातर्फ बिजुली बेच्न र दीर्घकालीनरूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न अनुमति दिन सक्छ।
‘भारतमा आज उत्तरदेखि दक्षिण र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चल्ने धेरै बलियो पावर ग्रिड छ। भविष्यमा हामी म्यानमार, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी देशसँग जोडिएको ग्रिड हेर्न चाहन्छौं र त्यसपछि दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशमा यो जडान विस्तार गरी एकीकृत बजारका रूपमा उभिन चाहन्छौं,’ भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव अजय तिवारीले डिसेम्बर २०२२ मा भनेका थिए।
भारतले ऊर्जा व्यापारका लागि दक्षिण एसियाली बजार सिर्जना गर्ने सम्भावना खोज्दै आएको छ। यसले नेपाल र भुटानजस्ता छिमेकी देशसँग पावर ग्रिड जडान गरिसकेको छ।
नेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म पुर्याउने तयारी भएको छ। त्यसका लागि भारत, नेपाल र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताको मस्यौदा पाठलाई अन्तिमरूप दिइसकेको छ। तर, सम्झौता हुन बाँकी छ।
भारतले नेपालबाट ४ सय ५२ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको छ। नेपालले पनि यो वर्ष १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव विचाराधीन छ। भारतले अझै स्वीकृति दिएको छैन।
भारतीय कम्पनी एसजेभिएन लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ। यस्तै ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत अयोजना बनाउने तयारीमा छ।
तल्लो अरुणको काम अघि बढिसकेको छ। यस्तै भारतको सरकारी स्वामित्वको एनएचपिसी लिमिटेडले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४ सय ५० मेगावाटको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। यस्तै एनएचपिसीले ४ सय ६० मेगावाट फुकोट कर्णाली आयोजना बनाउन समझदारी गरेको छ।
यो परियोजनाले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन अन्तर्गतको ‘वान वल्र्ड वान सन वान ग्रिड’ कार्यक्रममा अगाडि बढ्न मद्दत गर्न सक्ने जनाइएको छ।
