दमौली। तनहुँमा १ लाख भन्दाबढी जनसंख्या स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन्। हालसम्म जिल्लाका १ लाख १४ हजार आठ सय ८७ जना स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका हुन्।
२०७८ को जनगणना अनुसार जिल्लाको जनसंख्या ३ लाख २६ हजार ९ सय ६२ रहेकामा ३५ प्रतिशतमात्रै जनसंख्या स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तनहुँले जनाएको छ।
जनचेतना र गरिबीका कारण अझै पनि केही नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन नसकेको बोर्डका दर्ता अधिकारी सिर्जना पोख्रेलले जानकारी दिइन्।
कार्यालयका अनुसार व्यास नगरपालिकाका– २१ हजार सात सय २८ जना, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका ६ हजार ४ सय ३६ जना, बन्दीपुर गाउँपालिकाका ७ हजार ६ सय २७, भानु नगरपालिकामा ११ हजार ३ सय ४५, भिमाद नगरपालिकाका १४ हजार १ सय ६७, देवघाट गाउँपालिकाका ८ हजार ६ सय ३५ जना स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन्।
त्यस्तै घिरिङ गाउँपालिकाका ५ हजार २ सय ८१, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका २८ हजार ५ सय ९७, म्याग्दे गाउँपालिकाका ७ हजार २ सय ३९ जना स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्लामा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएकालाई प्रथम सेवा बिन्दु ६ वटा रहेका छन्।
पुरनडिही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बन्दीपुर अस्पताल, जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, दमौली अस्पताल र आँबुखैरेनी अस्पतालबाट सर्वसाधारणले स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउने गरेका छन्।
तर, सर्वसाधारणले प्रथम सेवा बिन्दुमा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र उपकरणको पर्याप्त सुविधा नहुँदा प्रथम सेवा बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भएको दर्ता अधिकारी पोख्रेलको भनाइ छ।
‘केही अस्पतालका कर्मचारीले बिमितले नलिएको स्वास्थ्य सेवा उपचार र औषधिको दाबी भुक्तानी लिने गरेको गुनासो आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनता सचेत भएकोमा फर्जी भुक्तानी दाबी रोकथाम गर्न सकिन्छ।’
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बीमा नीति नै बाधक रहेको दमौली अस्पतालका प्रमुख डा. परिवर्तन बरालले बताए।
‘बिमा पोलिसी अनुसार सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध नगराउँदा पर्याप्त औषधि खरिद गर्न सकिएको छैन। जसकारण बिमामा आवद्ध नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन,’ उनले भने।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिकरूपमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमाप्रति सदस्यको ७ सय रुपैयाँका दरले थप रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।
स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ ले ७० वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई नेपाल सरकारले नै प्रिमियम रकम तिरेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ।
सरकारले बिमामा आबद्ध पाँच जना सदस्यलाई वार्षिक १ लाख रुपैयाँबराबर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेपछि नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि यो कार्यक्रम लागू भएको हो।
