काठमाडौं। ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि जडानका लागि कार्यविधि बनाइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अलमलमा परेको छ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयन नहुने बताएपछि कार्यविधि बनाइरहेको प्राधिकरण अलमलमा परेको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत साता सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भनेका थिए– ‘टेरामक्स जडानका लागि सामग्री खरिद र जडानमा जति नै खर्च भएको भए पनि टेरामक्स जडान हुँदैन।’
प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिपछि कार्यविधि बनाइरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरण अलमलमा परेको हो। ‘लामो समयदेखि अर्बौं खर्चेर जडान गर्न लागेको टेरामक्स प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नहुने बताएपछि कार्यविधि निर्माणलाई अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा प्राधिकरण अलमलमा परेको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, कार्यविधि बनाउने कार्य रोकिसकेको भने छैन। प्रधानमन्त्रीलाई पनि स्पष्ट पारेर यस विषयमा अघि बढ्ने कुरा भएको छ।’
उनले टेरामक्सका विषयमा गलत प्रचार फैलाइएका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए। उनले टेरामक्समा ग्राहकको गोपनियता तथा भ्वाइस कल र एसएमएसको रेकर्ड नरहने भए पनि रेकर्ड रहन्छ भनेर गलत प्रचार फैलाउने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई यसको यथार्थ जानकारी गराएर टेरामक्स कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए।
३ अर्बभन्दा बढी रकम र ठूलो जनशक्ति यसमा खर्च भइसकेकाले पनि यसबाट पछि हट्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ। यसर्थ, कार्यविधि तयार गरेर टेरामक्स कार्यान्वयनमा जाने उनले स्पष्ट पारे।
यसअघि प्राधिकरणले कार्यविधि नै तयार नगरी टेरामक्स कार्यान्वयनमा लग्ने तयारी गरेको थियो। तर, टेलिकम कम्पनीले टेरामक्स जडानपछि सेवा प्रदायकका ग्राहकका सबैखाले रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल ग¥यो र के भन्यो भन्नेजस्ता सबै रेकर्ड प्राधिकरणमा रहने बताउँदै जडानमा असहमति जनाए।
साथै, अदालतले ग्राहक तथ्यांक र गोपनीय कुरा दूरसञ्चार कम्पनीलाई नै राख्न जिम्मा दिएकाले कानुनीरूपमा पनि ग्राहक तथ्यांक दिन नसक्ने उल्लेख गरेपछि प्राधिकरणले कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
प्राधिकरणले सञ्चार सेवा विश्वासिलो, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बनाइ दूरसञ्चारमा हुने नयाँ प्रविधि विकासअनुसार प्रविधि उपयोग सुनिश्चित गर्न नियमनका लागि टेरामक्स जडान स्थापना गर्न लागेको बताउँदै आएको छ।
टेरामक्स प्रविधिसँग मोबाइल अपरेटर वा मिडिया फाइलमा कुनै पनि पहुँच नहुने र कुनै आवाज रेकर्डिङ वा एसएमएस पढ्न सम्भव नहुने पनि स्पष्ट पार्दै आएको छ। यस प्रविधिले मोबाइल नेटवर्क अपरेटर प्रणालीको प्रस्तुतिलाई नघटाउने प्राधिकरणको भनाइ छ।
कूल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स जडान गर्न प्राधिकरणले तीन महिनाअघि नै आवश्यक सामग्री भित्र्याइसकेको छ।
टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्विजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए।
त्यसपछि लेबनानको सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दाको फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
टेरामक्स प्रविधि काठमाडौं चाबहिल र हेटौंडा सेकेन्डरी डेटा सेन्टर (जिआइडिसी) मा जडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी थियो। कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने तयारी प्राधिकरणले गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले यसलाई थप अन्यौलमा धकेलेको छ।
