काठमाडौं। घरजग्गा व्यवसाय (रियल इस्टेट मार्केट) लाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यसमा संलग्न व्यवसायी लागेका छन्।
व्यवसायीले घरजग्गा कारोबारलाई सेयर बजारजस्तै प्रणालीमा ल्याउन पहल थालेका हुन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको पहलमा घरजग्गा किनबेचका लागि ‘ल्यान्ड मार्केट’ बनाउन पहल सुरु भएको अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए।
घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी नहुँदा खरिदकर्ता ठगिनुका साथै सरकारले पनि वर्षेनि अर्बौं राजस्व गुमाइरहेको लोहनी बताउँछन्।
घरजग्गा व्यवसाय पनि व्यवस्थित बनाएर करको दायरामा ल्याउन सेयर कारोबार गर्ने निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को जस्तै ल्यान्ड मार्केट आवश्यक भएको लोहनीले बताए।
‘ल्यान्ड मार्केट बने यो क्षेत्र पारदर्शी हुनुका साथै ग्राहकले सही मूल्यमा घरजग्गा पाउने, सरकारी राजस्व पनि बढ्ने छ,’ महासंघ अध्यक्ष लोहनीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘ल्यान्ड मार्केट प्रणालीबाट घरजग्गा कारोबार सुरु गरे राजस्व चुहावट बन्द हुने र जथाभाबी मूल्य बढाउने काम रोकिने तथा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै रियल इस्टेटको मूल्य तोक्ने छ।’
महासंघले अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ। यस विषयमा केही चरण छलफलसमेत भएको छ। यसअघिका भूमिसुधार सचिव दामोदर रेग्मीसँग छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढे पनि उनको सरुवा भएपछि प्रक्रिया रोकिएको लोहनीले जानकारी दिए।
‘घरजग्गा कारोबार गर्दा बिचौलियाले पाउने ५० अर्ब रुपैयाँजति कमिसनको कुनै लेखाजोखा छैन। त्यसको राजस्व गुमिरहेको छ। ल्यान्ड मार्केटबाट मात्र कारोबार भए प्रत्येक कारोबारको लेखाजोखा सरकारको निगरानीमा हुन्छ र राजस्व आफैं बढ्छ,’ उनले भने।
नेप्सेजस्तै अवधारणामा घरजग्गा कारोबारमा लैजान नीतिगत प्रस्थान (पोलिसी डिपार्चर) आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
यसका लागि भूमि व्यवस्थापनमन्त्री, सचिवलगायतलाई पनि बारम्बार आग्रह गरेको उनले बताए। ‘ल्यान्ड मार्केट बनाउन नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ। हामीले विभिन्न समयमा सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग पनि कुरा गरेका छौं। सबैजना सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर ऐन भने बन्न सकेको छैन,’ लोहनीले भने।
यस्तो प्रकारको मार्केट बने घरहरूको मापदण्ड पनि लागू हुने र व्यवस्थित सहरीकरणका साथै संस्थागतरूपमा कारोबार हुने उनको दाबी छ। अमेरिका र क्यानडालगायत अन्य विकसित देशमा सेयर बजारजस्तै घरजग्गा कारोबार हुने गरेको उनले सुनाए।
यस्तै छिमेकी भारतमा समेत सेयर बजारजस्तै गरी घरजग्गा कारोबार हुन लागेको अध्यक्ष लोहनीले बताए।
‘काठमाडौंमा ७ लाख घर छन्। तीमध्ये ९० प्रतिशत घर मापदण्डअनुसार बनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार घर नबन्दा एक त जोखिम बढ्छ, अर्को कुरा सहर पनि कुरूप देखिन्छ। यी सबै समस्या समाधान ल्यान्ड मार्केटले गर्छ।’
सरकारले चाहे एक वर्षभित्र यो लागू हुन सक्ने उनको दाबी छ। ल्यान्ड मार्केटको लाइसेन्स सेयर बजारको जस्तो संकुचित गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सीमित बनाए सिन्डिकेटको समस्या आउला। त्यो समस्याका लागि लाइसेन्स सबैको लागि खोल्नुपर्छ। बरु ल्यान्ड ब्रोकर (दलाल) का लागि ट्रेनिङ सेन्टर नै बनाएर तालिम अनिवार्य गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
निकै ठूलो लगानी र सम्भावना भएको घरजग्गा कारोबार ढिलो नगरी व्यवस्थित बनाउनुपर्ने लोहनीको तर्क छ।
‘यो क्षेत्रमा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंकको प्रत्यक्ष लगानी छ। त्यस्तै करिब ३ खर्ब रुपैयाँ व्यक्तिगत ऋण लगानी भएको छ। यति ठुलो लगानी भएको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले ढिलो गर्नु हुँदैन,’ लोहनीले भने।
केही दिनअघि मात्र मन्त्रिपरिषदले भूउपयोग नियमावली संशोधन पारित गर्दै जग्गा कित्ताकाट खुलाएको छ।
नियमावली संशोधनपछि स्थानीय तहबाट जग्गा वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खुलेको हो। सरकारले गत वर्ष जेठमा जग्गाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै भूउपयोग नियमावली जारी गर्दा कित्ताकाट रोकेको थियो। जग्गाको कित्ताकाट खुलेपछि घरजग्गा व्यवसाय चलायमान बनाउने उनले बताए।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न १७ हजार ९ सय ९४ कम्पनी दर्ता भएका छन्।
ती कम्पनीका चुक्ता पुँजी २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ। बैंक लगानी २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ। यस्तै व्यवसायीको पहलमा ५० अर्ब रुपैयाँमा वृहत कम्पनी खोल्ने योजना अघि बढेको छ।
