कास्की। गण्डकी प्रदेशमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश घोषणाका लागि सरकारले काम अघि बढाएको छ।
प्रदेशमा विद्युतको पहुँच नपुगेका २ हजार ८ सय ८४ घरधुरीमध्ये बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिकाका ३ सय ९१ घरधुरीमा विद्युत विस्तारको काम सुरु भएको छ।
बाँकी घरमा समेत यसै वर्षभित्र विस्तार गरिसक्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको तयारी छ।
ऊर्जा तथा जल स्रोतमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीका अनुसार ढोरपाटन नगरपालिका–६ छेन्तुङका ती घरमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान सुरुआत गरिएको र मङ्सिरभित्र बत्ती बल्नेछ। अहिलेसम्म करिब ९८ प्रतिशतको पहुँचमा बिजुली पुगेको बताइन्छ।
मन्त्रालयमा एक सय दिनमा भएका गरेका कार्यप्रगति आज सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा प्रदेशभरि आधुनिक ऊर्जा विस्तार गरिने बताए।
उनले भने, ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश यथाशीघ्र घोषणाका लागि संघ सरकारसँग समेत सहकार्य गरेका छौँ। विद्युत प्राधिकरणको बिजुली विस्तार हुन सम्भव ठाउँसम्म बिजुली पुर्याउने छौँ, प्राधिकरणले विस्तार नगर्ने ठाउँमा हामी सोलार बत्ती भए पनि पुर्याउँछौँ।’
मन्त्रालयले पानीका लागि घन्टौंसम्म डोकोमा गाग्री बोक्नुपर्ने बाध्यता हटाइने जनाएको छ। एक गाग्री पानीका लागि बिहानभर पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता हटाउनका लागि अभियानका रूपमा एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री तिवारीले बताए।
मन्त्रालयले प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी आफ्नो पालिकामा पानीको स्रोत अभावले समस्या भएका ठाउँको पठाउन आग्रह गरेको थियो। स्थानीय तहले पठाएका आधारमा डोकोमा गाग्री बोक्नुपर्ने बाध्यता हटाउनका लागि यस वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘पानीको अभाव भएका ठाउँमा यस वर्ष योजना दिएका छौँ,’ मन्त्री तिवारीले भने, ‘जतिसक्दो छिटो आधारभूत खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ। डोकोमा गाग्री बोकेर अब हिँड्नुपर्दैन।’
चालू वर्षमा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन नगरिएको मन्त्री अर्यालले बताए।
विगतका वर्षमा २ लाखसम्मका योजनासमेत कार्यान्वयन गरिएको भन्दै उनले यस वर्ष त्यस्ता टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयले २ सय ४० लिफ्टिङ आयोजनाका लागि २ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको जनाएको छ। त्यसैगरी गत वर्ष १७ हजार ३ सय ४८ घरधुरीमा निजी धारा जडान गरिएको र ९० हजार २ सय जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले गत वर्ष ८५.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर डा. सन्तोष कैनीले बताए। उनका अनुसार गण्डकीका अन्य मन्त्रालयमध्ये धेरै वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ।
