काठमाडौं। प्रत्येक दुई महिनामा बस्नुपर्ने औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बैठक एक वर्षदेखि बसेको छैन। बैठक नबस्दा उद्योगकाे पुँजी वृद्धिदेखि नयाँ उद्योगले अनुमति पाएका छैनन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बोर्ड अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। यस्तै उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव हुन्छन्। लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बैठक तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको पालामा एकपटक बसेपछि अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन।
दामोदर भण्डारी उद्योगमन्त्री हुँदा एकपटक पनि नबसेको प्रर्वद्धन बोर्ड बैठक नयाँ मन्त्री रमेश रिजाल आएको लामो समय बितिसक्दा समेत बस्न सकेको छैन।
बोर्डको पछिल्लो बैठक २०७९ साउन १९ मा बसेको थियो। औद्योगिक सहजीकरण विषयदेखि अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउनुपर्ने उद्योगको निर्णयसमेत प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत नै हुनुपर्छ। खासगरी मदिरा, सुर्तीजन्य, पेट्रोलियम र ढुंगागिटीलगायत उद्योगको अनुमति बोर्डले दिएरमात्र दर्ता हुने व्यवस्था छ।
विभाग स्रोतका अनुसार अहिले पनि केही उद्योगको नयाँ अनुमति र लगानी विस्तारका लागि प्रस्ताव आएका छन्। लामो समयदेखि बैठक नबसके कारण ती प्रस्तावमा छलफल नै हुनसकेको छैन।
‘बैठक बसेको भए औद्योगिक क्षेत्रका नीतिगत विषयमा छलफल भएर केही निर्णय गर्न सकिन्थ्यो,’ एक पूर्वमहानिर्देशकले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूहरूको प्राथमिकतामा उद्योग-व्यवसाय नपर्दा धेरै समस्या भोग्दै आएका छन्।’
गत वर्ष नै निर्णय भएका अधिकांश विषयसमेत कार्यान्वयन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिन सकेको छैन।
मदिराजन्य उद्योगमा कसरी लगानी विस्तार गर्न दिने भन्ने विषय अध्ययनका लागि उपसमिति गठन भएर प्रतिवेदन बुझाइसक्दा समेत कुनै निचोड निकाल्न सकिएको छैन।
‘बोर्ड बैठकमा त्यो उपसमितिको प्रतिवेदन पेस गरेर निर्णय गरिदिनुपर्ने हो,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, बैठक नै नबस्दा ती उद्योगले आफ्नो काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।’
उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग क्षेत्र हेर्ने), नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर, मन्त्रालयका उद्योग हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गरिबी निवारण मन्त्रालय र वन मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ), उद्योग मन्त्रालयका औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अध्यक्ष र महिला उद्यमी महासंघ अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्।
