नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाउन सबैभन्दा पहिला व्यवसयिक मापदण्डको आवश्यकता पर्छ । सुनचाँदी मापदण्ड निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया २०६८ सालदेखि नै सुरु गरिएको हो । निर्देशिका बनाउन व्यवसायी तथा सरकार पक्ष दुबैको पहलमा प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो ।
सुनचाँदीको कारोबारमा उपभोक्ताले सुनको गुणस्तरमा कमी आएको गुनासो गरेपछि सरकारले अनुगमन गर्न लागेकाले निर्देशिकाको आवश्यकता परेको थियो । त्यही बेला सरकारले पसलहरुमा सुनचाँदीका गहना गुणस्तरीय नभएको तथा सुनका गहनामा बढी रसायन तथा फलाम राखेर बच्ने गरेको भन्दै सरकार र उपभोक्ता मञ्च सहितको टोलीले पसलपसल गएर अनुगमन गर्न सुरु गरेको थियो ।
त्यही बेलामा हामीले सुनचाँदी कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएर व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सरकार र व्यवसायिसँगको सहकार्यबाट हुने गरी अगाडी बढेको थियो । यो अनुगमनले सुनचाँदीको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरु नयाँ मापदण्डमा जानका लागी महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक समय बन्यो ।
सुनचाँदी व्यवसायीले बनाएर दिएको कार्यविधि सरकारले करेक्सन गरेर जारी नगर्दा विभिन्न समस्या आई रहेका छन । जस्तो सुनचाँदी व्यवसायमा धेरै नै फाइदा हुने रहेछ भन्दै कपडा पसल बेचेर सुनको व्यवसायमा लाग्ने गरेका छन ।
ज्ञान र सीप नभएकाले पनि सुनचाँदीको कारोबार गरेकाले व्यवसायमा सरकार तथा उपभोक्ताले औला उठाउने अबस्था आएको थियो । यो बेलादेखि कार्यविधिको खाका निर्माण गरेको तर सरकारले जारी नगरेकाले मात्र अन्योल आएको हो । सुनचाँदी व्यवसायीले बनाएर दिएको कार्यविधि सरकारले करेक्सन गरेर जारी नगर्दा विभिन्न समस्या आई रहेका छन । जस्तो सुनचाँदी व्यवसायमा धेरै नै फाइदा हुने रहेछ भन्दै कपडा पसल बेचेर सुनको व्यवसायमा लाग्ने गरेका छन ।
सुनचाँदीको कार्यविधि तथा ज्ञान सीप नजानी व्यवसायमा लाग्नाले पनि उपभोक्ता ठगिन पुगेका छन । तर,यो व्यवसायमा केही जातीय रुपमा बाबु बाजेले गरेको व्यवसाय भनेर लाग्ने र कही सुनचाँदी बनाउने कालिगढहरुले जस्तो बनाएर दियो त्यस्तै बच्ने गरी जानकारी नभइकन व्यवसाय सुरु गरिएको छ ।
यसले गर्दा सुनचाँदीमा कालिगढले २२ क्यारेट,२४ क्यारेट भनेर बेच्दा सुनमा गुणस्तर नभएको भने जानकारी नभएकाले कालीगढले फाइदा खाने र कम ज्यालामा काम गर्ने तर गुणस्तरमा कम गरेर गहना बनाउनाले व्यवसायमा समस्या आउन थाल्यो । यसमा लगानीकर्तालाई सुनचाँदी सम्बन्धि ज्ञान नहुदा कालिगढले फाइदा उठाए ।
प्रस्तावित कार्यविधिको खाकाले सुनका गहनामा १० प्रतिशत रसायन कटाएर सामान बेचबिखन बेच्नु पर्ने उल्लख गरिएको छ । रसायन बढी प्रयोग गरेर बनाएका गहनाबाट धेरै उपभोक्ता ठगिए ।
त्यस्ता लगानीकर्तालाई मात्र काम गराउन कालिगढहरु लागेका छन । यसरी नै व्यवसायमा सुनलाई कमसल बनाएर सुनका गहनामा धेरै रसाइन गर्ने गहनाको व्यापार गर्न लागियो ।
प्रस्तावित कार्यविधिको खाकाले सुनका गहनामा १० प्रतिशत रसायन कटाएर सामान बेचबिखन बेच्नु पर्ने उल्लख गरिएको छ । रसायन बढी प्रयोग गरेर बनाएका गहनाबाट धेरै उपभोक्ता ठगिए । उपभोक्ताले जानकारी पाएपछि सुनका गहना किनेको पसलमा गएर सामान सट्टा गर्दा यसमा रसाएन बढी भएको भन्दै नसाटिने भन्दै गएपछि व्यवसायमा सङकट आउन लाग्यो । उपभोक्ताले पनि शङका गर्ने लागेर यसको लागि मापदण्डको आवश्यकता परेको हो ।
यस्तो अवस्था आएपछि सरकारले बजार अनुगमन गर्ने सुरु गर्यो । तर,अनुगमनमा सरकारले अनैतिक रुपमा व्यवसायलाई नै बदनाम गराउने तथा अनुगमन गर्नेले विभिन्न पैसाको समेत चलखेलमा बार्गेनिङ गरेर सामान गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित नै नभइकन सम्पूर्ण मिडियामा समेत बाहिर ल्याएर यसको विरोध व्यवसायी महासंघले गरेको थियो ।
यसपछि महासंघले सुनचाँदी व्यवसायका लागि आवश्यकता बमोजिम मापदण्ड बनाएर सरकारलाई दिएको थियो । सरकारलाई सुनचाँदी व्यवसायमा कस्तो किसिमको नीति चाहिने होे, कस्तो नीति हुँदा सरकार र व्यवसायीलाई राम्रो हुन्छ भनि महासंघले १२ दिनसम्म आन्दोलन गरेको गर्यो ।
महासंघको आन्दोलन पछि १५ दिन भित्र व्यवसायीको मापदण्ड हेरर आवशयक नीति नियम बनाएर सुनचाँदी व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति वाणिज्य विभागले जनाएको थियो ।
सरकारले १५ दिनभित्रमा मापदण्ड स्विकृत गछौ भन्यो तर गरेन । यसपछि पनि महासंघले पटकपटक यो विषयमा कुरा उठाए पनि कति वटा मन्त्रि फेरीए तर पनि सुनचाँदी व्यवसायीको मागलाई सुनुवाइ भएको छैन । जति ढिला हुदै गयो यस बिचमा धेरै कुराको चलखेल भएकाले पनि अहिलेसम्म नीति स्विकृत भएको छैन ।
सुनिलबहादुर थापा उघोगमन्त्री भएपछि सुनचाँदी कार्यविधि ल्याउन धेरै प्रयास गर्यौ । पहल पछि मन्त्रीयो कुरामा सहमत भएपछि २०७२ सालको दशैअघि सुनचाँदी कार्यविधि दशैपछि जारी गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि दशै पनि सकियो, तिहार पनि सकियो, मन्त्री पनि धेरै फेरिए ।
सरकारले १५ दिनभित्रमा मापदण्ड स्विकृत गछौ भन्यो तर गरेन । यसपछि पनि महासंघले पटकपटक यो विषयमा कुरा उठाए पनि कति वटा मन्त्रि फेरीए तर पनि सुनचाँदी व्यवसायीको मागलाई सुनुवाइ भएको छैन । जति ढिला हुदै गयो यस बिचमा धेरै कुराको चलखेल भएकाले पनि अहिलेसम्म नीति स्विकृत भएको छैन ।
सुनचाँदी कार्यविधि जारी हुने क्रममा थियो के भइरहेको छ भनी जानकारी लिन खोज्दा मन्त्रालयबाट हस्ताक्षर गरेरको फाइल नै गायब भइसकेको रहेछ । मन्त्रालय हेरफेर भएकाले हस्तारक्षर कार्यविधि कहाँ पुग्यो हामी खोज्छौ भनियो । तर, हराएको फाइल भेटिएन । यसरी विविध कारणले गर्दा कार्यविधि जारी गर्न सकेको छैन ।
कार्यविधि सरकारले स्विकृत गरे पनि व्यवसायीहरुले नै व्यवसायको लागि नीति नियम आफैले बनाउनु पर्ने रहेछ । विश्वका देशहरुले गरेको अभ्यास हेर्दा जुनसुकै देशमा पनि सरकारले देशको कानुन बनाउने र फरक किसिमका व्यवसाय गरी रहेका व्यवसायीकहरुबाट नै नीति नियम तथा मापदण्ड बनाएर सरकारलाई दिने र सरकारले स्विकृत गरेर लागु गरेको पाइन्छ ।
भारत, इटाली, फान्स र जापानमा पनि महासंघका विभिन्न व्यवसायीक धरोहरलाई राखेर नीति बनाउने र सरकारले मान्यता दिने गरेको पाइन्छ ।नेपालमा पनि यो कार्यको थालनी गर्नाले व्यवसायी तथा सरकारलाई राम्रो हुने देखिन्छ । अबको बाटो पनि यही नै हो । महासंघको कार्यविधिमा सरकारले सहमति जनाएकाले जारी गर्नुपर्छ ।
सुनचाँदी व्यवसायलाई सरकारले विगतदेखि नै उपेक्षा गरेकाले पनि विभिन्न समस्यामा छ । नेपालका लाखौ यूवाहरु विदेशी भुमिका पसिना बगाउनु परेको छ भने नेपालमा विदेशीले कालीगढ बोलाउनु परेको छ । बार्षिक अर्बौ रुपैयाँ विदेशमा जाने गरेको छ । सरकारले अहिलेसम्म सुनचाँदीका गहरगहना बनाउने कालिगढ उत्पादन गर्न तालिमको व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन ।
सरकारले बर्षमा एक सय जना कालीगढ मात्र तालिम दिएर उत्पादन गर्ने सकेमा अर्बौ रुपैयाँ विदेशमा जाने थिएन । नेपालमा एक जना नागरिकले एक ग्राम सुन खपत गर्दा बार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई सुनचाँदी व्यवसायबाट जाने गर्छ जुन सरकारको उठने राजस्वको २० प्रतिशत हो ।
शाक्य नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन ।
-1732541848.jpg)
