काठमाडौं। बर्दीबास मेडिकल कलेजको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) फेरि गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि आयोजना कार्यालयले १ सय ५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिने गरी मेडिकल कलेज निर्माण गर्न लागेको थियो।
त्यसबेला वन अभियान्ताले वन क्षेत्र मास्न नहुने भन्दै २०७८ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। उक्त मुद्दामा २०८० जेठ २९ मा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै ५४ हेक्टर जग्गामा मेडिकल कलेज निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न यसअघिको इआइए परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो। वन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पहिला गरिएको इआइएले अहिले जमिनको क्षेत्रफल घटेपछि काम गर्न मिल्दैन। जसका कारण फेरि ५४ हेक्टरको छुट्टै इआइए गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, बर्दीबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदी भने जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा काम रोकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसला पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। तर, वनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि बेवास्ता गर्दै आएको दाबी आयोजना प्रमुख सुवेदीको छ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना मन्त्रालयमा फाइल नरोकिएको बताउँछन्। ‘पहिला आयोजनाले १ सय ५४ हेक्टर जग्गा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि आवश्यक रहेको भन्दै मागेको थियो र हामीले डिभिजन वन कार्यालयलाई कस्तो जग्गा, कति दिन उपयुक्त हुने भनेर राय मागेका थियौं,’ प्रवक्ता ढुंगाना भन्छन्, ‘त्यहीबीच कसैले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेछन्। त्यो मुद्दामा अदालतले ५/६ वटा सर्त राखेर आदेश जारी गरेको र त्यही आदेशअनुसार अघि बढ्नू भनेर वनबाट शिक्षा मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता पठाएका छौं।’
बर्दीबास मेडिकल कलेज शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण हुँदैछ। यसअघिको इआइए २०७७ कात्तिक २० मा वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको थियो। साथै, आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) २०७८ असोजमा तयार थियो। इआइए स्वीकृत भए पनि जग्गा प्राप्ति भने बाँकी थियो।
सर्वोच्चमा २०७८ फागुनदेखि २०८० जेठसम्म करिब १६ महिना मुद्दा चल्दा मेडिकल कलेज निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजनाले ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो। जसमध्ये ७० लाख प्रशासनिक र ७ करोड पुँजीगत बजेट हो।
पुँजीगत ७ करोडमध्ये १५ लाख खर्च भएको आयोजना प्रमुख सुवेदी बताउँछन्। मेसिनरी औजार, दुईपांग्रे दुईवटा सवारी, फर्निचरलगायत सामान खरिद गर्दा करिब १५ लाख खर्च भएको उनको भनाइ छ। बाँकी ६ करोड ८५ लाख बजेट ‘फ्रिज’ गएको थियो। आयोजनाले खरिद गरेको दुईवटै विद्युतीय सवारी हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा बर्दीबास मेडिकल कलेजका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट छ। चालू आवमा जग्गा प्राप्ति भए निर्माणको काम सुरु गर्न ५० करोड रुपैयाँ बढी थप बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरी आयोजना निर्माण सुरु हुँदैन। डिपिआरअनुसार बर्दीबासमा १ हजार बेडको मेडिकल कलेज निर्माण गर्न २८ अर्ब लाग्ने छ।