काठमाडौं। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिले एक वर्षमा विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गरेर २ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ।
मोतिदानको यो आम्दानी अघिल्लो वर्षभन्दा कम हो। सन् २०२१ मा मोतिदानको सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो। २०२० मा १ अर्ब २८ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो।
एक वर्षमा मोतिदानको सञ्चालन आम्दानी १३ प्रतिशत घटेको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।
कम्पनीसँग अझै २ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरका पूरा गर्न बाँकी परियोजना छन्। २०२० देखि २०२२ बीचमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४५ प्रतिशत बढेको छ।
तर, २०२१ को दाँजोमा २०२२ मा कम्पनीको आम्दानी १३ प्रतिशत घटेको छ। कम्पनीको आम्दानी ठेक्काअनुसार फरक हुने गरेको छ।
कम्पनीले अधिकांश काम सरकारको परियोजनामा गर्दै आएको छ। कम्पनीले साढे १३ अर्ब रुपैयाँ ऋणको रेटिङ गराएको छ। जसअनुसार दीर्घकालीन १ अर्ब ६९ करोड १० लाख र अल्पकालीन २ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ छ। दीर्घकालीन र अल्पकालीन ९ अर्ब ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ ऋण छ।
२००९ देखि रामबहादुर गौतमले कम्पनीको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। उनी कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। कम्पनीसँग ठूला परियोजना निर्माणमा एक दशकभन्दा बढी समयको अनुभव छ। कम्पनीको मुख्यतया सडक परियोजना, खानी, नहर र खानेपानी सम्बन्धी काम छन्।
२००९ मार्च ९ मा स्थापना भएको मोतिदान ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी हो। सडक निर्माण, खानी, पुल, ठूला भवन, खानेपानी र सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेको छ।
कम्पनीले एक्लै वा अन्य कम्पनीसँग संयक्त उपक्रम (जेभी) मार्फत ठूला निर्माण गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीपछि निर्माणका काममा आएको कमीले नेपालको निर्माण क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। यता आयोजनाको म्याद थप नहुँदा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित छन्।
सरकारले अपेक्षाकृत कम पूर्वाधार खर्च गरेको र मुलुकको आर्थिक वृद्धि सुस्त गतिमा छ। यसबाहेक निर्माण लागत अत्यधिक बढेका कारण व्यवसायीको नगद प्रवाह पनि दबाबमा परेको छ। जसले गर्दा समग्र निर्माण व्यवसायीको ‘पोर्टफोलियो’ मा गिरावट आएको छ।
निर्माण कम्पनीलाई टेन्डरसँगै काम हात पार्न अत्यधिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ। सञ्चालन प्रकृतिमा आधारित अस्थिर ब्याज दर र सरकारी नियम र परियोजनामा ढिलाइको जोखिम कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती हुन्।
सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँसम्मका विभिन्न परियोजना निर्माण नेपाली निर्माण व्यवसायीले गर्न पाउने व्यवस्थाले कम्पनीलाई कारोबार बढाउन सहयोग पुगेको छ।
