काठमाडौं। निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको इन्टेरियर डिजाइन (भित्री साजसज्जा) मा २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाको जिम्मेवारीमा संसद भवन निर्माणाधीन छ।
भवनको साजसज्जा गर्न २०८० असार अन्तिममा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) दीपक श्रेष्ठ बताउँछन्। संसद भवनको दुई चरणमा ठेक्का लागेर निर्माणको काम भइरहेको छ।
भवन बनाउन २०७६ असोज १६ मा ‘तुँदी सेक ज्वाइन्ट भेन्चर’ सँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ११ वटा भवन बनाउन ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबर सम्झौता भएको थियो। त्यो बेला भवन निर्माणको म्याद २०७९ असोज १५ सम्म थियो।
कोराेना महामारीका कारण उक्त समयमा काम नसकिएपछि ६ महिना म्याद थप भएर २०७९ चैत मसान्तसम्म पुगेको थियो। तर, उक्त अवधिमा पनि काम नसकिएपछि दोस्रोपटक थप गरेर २०८० असोजसम्म पुर्याइएको छ।
साउन सकिँदासम्म ७० प्रतिशतमात्रै काम भएको भवन अब दुई महिनामा निर्माण पूरा हुने सिडिई श्रेष्ठको दाबी छ।
‘हामीले म्याद थप गरेको त्यो समयमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनेर नै हो, निर्माण कम्पनीलाई जसरी पनि सक्नुपर्छ भनेका छौं,’ सिडिई श्रेष्ठले भने।
भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का सम्झौता भएको हो। केसी/श्यामसुन्दर/बानियाँको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभी) ले २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख ९० हजार रुपैयाँमा संसद भवनको इन्टेरियरसहित कन्फ्रेन्स र सेक्युरिटी सिस्टमको ठेक्का पाएका हुन्।
२०७९ पुसमा आह्वान भएको ठेक्कामा तीन कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये केसी/श्यामसुन्दर/बानियाँ जेभिसँग २०८० असार अन्तिममा ठेक्का सम्झौता भएको हो।
सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले संसद भवनको साजसज्जा गर्नेदेखि टेबुल, कुर्सी, सोफासहित फर्निचर तथा अडियो/भिडियो र सेक्युरिटी सिस्टम जोड्नुपर्ने हुन्छ। साथै, साउन्ड तथा सेक्युरिटी प्रणालीको सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडानको काम पनि कम्पनीले गर्ने छ।
संसद भवनका ११ वटा भवनमध्ये आठमा छानाे छाइसकेकाले सजावटको काम गर्न मिल्ने सिडिई श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘भवन निर्माण ७० प्रतिशत पूरा भयो। सबै काम सकेर सजावट गर्न थाल्दा झन धेरै समय लाग्ने भएपछि छानाे छाएको भवनभित्र साजावटको काम गर्न समस्या हुँदैन, त्यसैले ठेक्का सम्झौता गरेका हौं,’ उनले भने।
निर्माण कम्पनी केसी/श्यामसुन्दर/बानियाँ जेभीसँग भवनको इन्टेरियर डिजाइनको काम एक वर्षमा गर्ने गरी ठेक्का लागेको हो। ‘२०८० असारमा ठेक्का सम्झौता भएको इन्टेरियर डिजाइनको काम २०८१ असारमा सक्ने सम्झौता भएको छ,’ सिडिई श्रेष्ठले भने।
उक्त भवन करिब १ वर्षसम्म टिकाउ हुनेछ। त्यो समयसम्म आएका नयाँ प्रविधिमा केहीमात्रै परिमार्जन हुने गरी अहिले नै भवन बनाइएको आयोजनाले जनाएको छ।
संसद भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ। २०६५ सालदेखि सरकारसँग आफ्नै संसद भवन छैन। जसका काराण नयाँबानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको छ। सम्मेलन केन्द्रलाई सरकारले वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएकाे छ।
२०६५ सालमा संसदका काम कारबाही सञ्चालन गर्न वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा सरकारले भाडामा लिएको थियो। तर, २०७९ सालसम्म आइपुग्दा भाडा बढेर वार्षिक साढे १६ करोड रुपैयाँ पुगेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सम्मेलन केन्द्रमा लगानी बोर्ड र कानुन आयोगको कार्यालय बसेका कारण २ करोड रुपैयाँ ती दुई कार्यालयले तिर्ने गर्छन्। बाँकी साढे १४ करोड भने संसद भवनले तिर्दै आएको छ।
सिंहदरबारभित्र १ सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माणाधीन छ। उक्त भवनमा संघीय संसद भवन, प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत ११ भवन हुनेछन्।
१ सय ५१ रोपनीमा भवन तथा संरचना र अन्य क्षेत्रमा खुला ठाउँ, चौर, बगैंचा, सडकपेटी बन्ने छन्। संसद भवन परिसरमा बन्ने सबै भवन काठमाडौंका स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालका हुनुका साथै हाइटेक आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधिअनुसार निर्माण भइरहेको छ।
