काठमाडौं। सरल भन्सार प्रक्रियामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले लागू गर्न लागिएको आधिकारिक व्यवसायी (एबिपी) कार्यक्रमबारे सरकारले निर्यातकर्ता र आयातकर्तालगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेको छ। एबिपी कार्यक्रमले विश्वासिलो व्यापारीहरूका लागि भन्सार प्रक्रियालाई सरल र छिटो गराउने उद्देश्य राखेको छ।
इयु नेपालअन्तर्गत व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमले भन्सार विभागसँगको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समय र लागत घटाउन लागू भएको विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत व्यापार सहजीकरण कार्यक्रम भावनाअनुसार एबिपी कार्यक्रमलाई संयुक्तरूपमा डिजाइन गरी लागू गर्न सार्वजनिक–निजी संवाद आयोजना गरिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटिसी) को प्राविधिक सहयोगमा भन्सार विभागले विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त अभ्यासहरूमा आधारित एबिपी कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्दैछ।
‘हामी हाम्रा निजी क्षेत्रका साझेदारहरूसँग कार्यक्रम डिजाइन गरेर एबिपी कार्यक्रमको फाइदा र सान्दर्भिकतालाई अधिकतम बनाउन सक्छौं। निजी क्षेत्र, विशेषगरी विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा संलग्न व्यक्तिहरूबाट प्राप्त जानकारी समावेश गरेपछि एबिपी समृद्ध बनाइनेछ,’ भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले भने।
नेपाल समुद्रपार व्यापार संघका मोती मित्तलले भन्सार अधिकारी र व्यापारीबीच विश्वासमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले एबिपी निर्माणले इमान्दार व्यवसायका लागि व्यापार सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल हिमालपार व्यापार संघका रामचन्द्र पराजुलीले सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने निश्चित भएको अवस्थामा नेपाली वस्तुको भन्सार प्रक्रियालाई तीव्रता र सरलीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै एबिपी कार्यक्रम लागू हुनु स्वागतयोग्य कुरा भएको उल्लेख गरे।
‘एबिपी कार्यक्रम अनुमान योग्य र पारदर्शी व्यापार वातावरणका लागि विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त उपकरण हुन्। त्यस्ता कार्यक्रमले भन्सार–व्यवसाय साझेदारीलाई बढावा दिने र नेपालमा सिमापार व्यापार लागत घटाउने मात्र होइन, यसले विश्वभरि देश, भन्सार र यसको निजी क्षेत्रको प्रोफाइल पनि बढाउँछ,’ आइटिसीका वरिष्ठ व्यापार सहजीकरण विशेषज्ञ रिचर्ड चोपडाले भने।
भन्सार उपायलाई सहज बनाउन निर्यात/आयातमा सहजीकरण गर्न इयु नेपाल व्यापर तथा लगानी कार्यक्रमले नेपाली भन्सार अधिकारी र निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रसँग एक साता लामो परामर्श सञ्चालन गरिरहको छ।
-1717671934-1727242094.jpg)
