काठमाडौं। विज्ञापन बजारमा मौलाउन थालेको अपारदर्शिता अन्त्य गर्ने मुख्य उद्देश्यसाथ ‘विज्ञापन नियमावली, २०७७’ संशोधन भएको छ।
विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन क्षेत्रमा भएको अनियमितता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसाथ ‘विज्ञापन नियमावली, २०७७’ को पहिलो संशोधन गरेको हो। जसको नाम ‘विज्ञापन नियमावली, २०८०’ राखिएको छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार विज्ञापन बोर्डले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण गर्ने छ। जसमा पत्रपत्रिकाका हकमा आकार, पृष्ठ, संख्या, प्रकाशन तथा वितरण संख्या, भौगोलिकरूपमा वितरण र पहुँचको अवस्था आदिलाई आधार मानिने छ।
प्रसारण संस्थाका हकमा प्रसारण पहुँच र दर्शकको सहभागिता आधार मानिने छ भने डिजिटल माध्यमका हकमा पाठक तथा दर्शक संख्या आधार मानिने छ।
यसरी स्तर निर्धारण गरिएको सञ्चारमाध्यमसँग बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि वार्षिक प्रचलित कानुनबमोजिम दर (रेट) माग गर्ने छ।
कुनै सञ्चारमाध्यमले उपलब्ध गराएको रेट अस्वाभाविक घटी वा बढी भएको देखिए बोर्डले त्यस्तो सञ्चारमाध्यमसँग छलफल या वार्ता गरी रेट तय गर्न सक्ने छ। यसरी कायम भएको विज्ञापन वा सूचनाको रेट बोर्डले सार्वजनिक गर्ने छ।
बोर्डलाई रेट उपलब्ध नगराउने वा वार्ताबाट कायम भएको रेटमा कारोबार गर्न नचाहने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी निकाय वा बोर्डले विज्ञापन उपलब्ध गराउन रोक लगाउने छ।
बोर्डले तत्काल वा निश्चित अवधिमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने विज्ञापन वा सूचनालाई सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विज्ञापन तथा सूचना, प्रवर्धनात्मक विज्ञापन तथा सूचना र अन्य विज्ञापन तथा सूचनामा वर्गीकरण गरेको छ।
होर्डिङ बोर्ड र सवारीसाधनमा गरिने विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था
संशोधित नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले होर्डिङ बोर्ड, सवारीसाधन लगायत अन्य माध्यमबाट विज्ञापन गर्न बोर्डले निर्धारण गरेको विधि तथा आकार, प्रकार र मापदण्डबमोजिम स्थानीय कानुनबमोजिम शुल्क लिई अनुमति दिनुपर्ने छ। अनुमति दिँदा स्थानीय तहले त्यस्तो विज्ञापन गर्न उपयुक्त स्थान भए वा नभएको समेत पहिचान गर्नुपर्ने छ।
होर्डिङ बोर्ड, सवारीसाधन लगायत अन्य माध्यममा कुनै व्यक्तिको फोटो राखी विज्ञापन गर्ने भए स्वदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो प्रयोग गर्नुपर्ने छ।
नियमावलीले सवारीसधानमा गरिने विज्ञापनमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार विज्ञापनदाताले सवारीसाधनमा विज्ञापन गर्दा त्यस्तो सवारीसाधन आबद्ध समिति वा कम्पनीको प्रधान कार्यालय रहेको स्थानीय तह वा सवारीधनीको बसोबास भएको स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने छ।
अनुमति दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रचलित सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनले तोकेको मापदण्डविपरीत नहुने सुनिश्चितता, विज्ञापनको विषयवस्तुले सवारीसाधनको पूरै सिसा ढाक्न नहुने कुराको सुनिश्चितता, सवारीसाधनको स्वरूपमा परिवर्तन नहुने विषय र बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई विचार पुर्याउनुपर्ने छ।
स्थानीय तहले यस नियमबमोजिम कसैलाई होर्डिङ बोर्ड, सवारीसाधन लगायत अन्य माध्यममा विज्ञापन राख्न अनुमति दिए त्यसको जानकारी बोर्डले सञ्चालनमा ल्याएको सूचना प्रविधि प्रणालीका माध्यमबाट बोर्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।
होर्डिङ बोर्ड राख्न प्राप्त भएको अनुमति अवधि नसकिँदै बोर्डमा उल्लिखित विज्ञापन खाली भए होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति प्राप्त विज्ञापन एजेन्सीले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले जारी गरेको लोक कल्याणकारी वा सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन वा सूचना राख्नुपर्ने छ।
लोक कल्याणकारी वा सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन वा सूचना प्रदर्शन गर्ने विज्ञापन एजेन्सीलाई स्थानीय तहले निश्चित अवधिका लागि स्थानीय कानुनबमोजिम सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने छ। डिजिटल बोर्डमा विज्ञापन गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत विज्ञापन वा सूचना सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने छ।
विज्ञापन सामग्री परीक्षण गरिने
अबबाट विज्ञापन बोर्डले सञ्चारमाध्यमबाट प्रसार गरिने विज्ञापन सामग्री परीक्षण गर्ने छ। जसमा प्रसारण हुने विज्ञापन सामग्रीको प्रकृति र विषयवस्तु, प्रसारण गरिने समय र प्रसारण अवधि, श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य, खण्ड, वाक्यांश, अक्षर, अंक, चिह्न, आकार वा संकेत तथा बोर्डले उपयुक्त ठानेका अन्य आधारमा विज्ञापन सामग्री परीक्षण हुने छन्। यही मापदण्डका आधारमा बोर्ड अध्यक्ष वा निजले तोेकेको अधिकृतले सामग्री परीक्षण गर्ने छ।
संशोधित नियमावलीमा विज्ञापन बोर्डले विद्युतीय (डिजिटल) माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन तथा सूचना नियमन गर्ने विषय थप गरिएको छ। जसको नियमन गर्दा बोर्डले आधिकारिक च्यानलमार्फत विज्ञापन गरे वा नगरेको, ऐन तथा नियमावलीबमोजिम विज्ञापन भएको वा नभएको, बोर्डमा सूचीकृत सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन भए वा नभएको आधारमा नियमन गर्ने छ।
