काठमाडौं। कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित सन्तोषजनक देखिएको छैन।
मन्त्रालयमातहतका सात राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति औसत रहेको पाइएको छ। ती आयोजनालाई गति दिन सरकारले अधिकतम प्रयास गरे पनि अधिकांश आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निर्माण सामग्री अभाव तथा दक्ष कामदार अभाव देखिएको छ।
यस्तै, केही आयोजनामा स्रोत अभावसमेत देखिएको छ। कूल सात राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ६ आयोजना सिँचाइसँग सम्बन्धित छन्। जलविद्युततर्फ बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना फिल्ड कार्यालय उद्घाटनमात्रै भएको छ।
उक्त आयोजना निर्माण ढाँचाबारेमा उच्चसरकारीस्तरमा छलफल भइरहेको भए पनि हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शीघ्र उक्त आयोजना निर्माण ढाँचा टुंगो लगाएर शिलान्याश गर्ने बताइसकेका छन्।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। त्यसबाहेक अन्य आयोजनाका अवस्था पनि उस्तै छ। कतिपय आयोजना निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएको छ भने कतिपयमा स्थानीय अवरोध तथा जटिलता देखिएको छ।
कूल ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणमा नै समस्या देखिएको छ। नहर अतिक्रमण पनि उत्तिकै बढेको छ। डुडुवा नहरलाई ढलका रूपमा प्रयोग गरिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र काम गर्दा निर्माण सामग्रीको ढुवानी र वन्यजन्तुको समस्या छ। घुलनशील माटो र जनशक्ति एवम् स्रोत तथा साधनको अभावका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि सुरु भएको उक्त आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ३९ .७६ प्रतिशतमात्रै छ। वित्तीय प्रगति ३८ दशमलब ९६ प्रतिशत बराबर भएको छ। यस्तै कूल ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको महाकाली सिँचइ आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति मात्रै १९.२९ प्रतिशत बराबर छ।
वित्तीय प्रगतिमात्रै १८.८४ प्रतिशतबराबर छ। आव २०७७÷७८ देखि सुरु भएको उक्त आयोजना आव २०८७÷८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त आयोजनामा नहर रेखांकनमा परेका जग्गा प्राप्तिमा समस्या परेको छ।
निकुञ्ज वन क्षेत्र, सामुदायिाक वन क्षेत्र र भोगचलनमा रहेका एलानी जग्गा प्राप्ति गर्न समस्या देखिएको छ। नदीजन्य सामग्रीको अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन् गर्दा नहर संरचनामा असर परेको छ। ठेक्का व्यवस्थापन भए अनुरुप बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोजनाले गति लिनसकेको छैन।
कूल ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतबराबर छ। यस्तै, वित्तीय प्रगति ६६.८७ प्रतिशत पुगेको छ।
आव २०४५/४६ देखि सुरु भएको उक्त परियोजनामा नहर सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने काममा तादम्यता मिल्न सकेको छैन। जग्गा प्राप्तिमा सामाजिक र प्रक्रियागत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मानव, उपकरण सामग्री ढुवानी र आवागमनमा अवरोधात्मक बन्देज लगाइएको छ।
बबई नदीमा पानीको स्रोत कमी छ भने मुआब्जा दर निर्धारणमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। कूल ३८ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको रानी–जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६६.९७ प्रतिशत पुगेका छ।
आव २०६७/६८ देखि सुरु भएको उक्त आयोजना चालू आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छैन। यद्यपि, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त आयोजना चालू आवमा नै सम्पन्न गर्न अधिकतम स्रोत तथा साधनको परिचालन गर्ने बताएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चालू आवमा नै आयोजना पूरा गरी कैलाली जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सम्वद्ध आयोजना र सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिएका छन्।
उक्त आयोजनामा मूल नहरमा स्थानीय व्यक्तिको ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न संरचना निर्माण गरिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। यस्तै, आयोजनाबाट उतपादन हुने चार मेगावाट क्षमताको जलविद्युतसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। विद्युत उत्पादनबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र विद्युत् गृह सञ्चालन, मर्मत सम्भारको कार्यविधि स्वकिृत हुन बाँकी छ।
नदी पथान्तरण आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले कूल ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त आयोजनाबाट ४६.८ मेगावाटबराबर विद्युत उत्पादन हुनेछ।
उक्त आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत बराबर छ। उक्त आयोजनाको सुरुङ निर्माण दुई वर्ष पहिल्यै पूरा भए पनि विद्युत गृह र बाँधस्थल निर्माणले गति लिन सकेको छैन।
निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आयोजनाले ठूला यन्त्र, उपकरणको प्रयोगका लागि आयात निर्यातमा प्रक्रियागत जटिलता देखिएको छ। वन तथा निकुञ्जभित्र काम गर्दा निर्माण सामग्रीको ढुवानी एवं आपूर्तिमा समस्या रहेको छ। स्थानीयवासीको विभिन्न माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा भने अपेक्षित प्रगति भइरहेको छ। बाँधस्थलको निर्माण र विद्युत गृह निर्माणलाई पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ। यद्यपि, आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन भएको छ।
परामर्शदाता नियुक्तिमा भएको ढिलाइ पनि आयोजनामा केही जटिलता पैदा भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले सिँचाइ विभागका सम्वद्ध अधिकारीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै पनि ढिलाइ नगर्न, निर्माण व्यवसायीलाई कार्ययोजनाका साथ परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसबाट आयोजनामा गति बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
-1717671934-1731048159.jpg)
