काठमाडौं। पोलिसी बजार डटकम भारतको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन बिमा बजारमध्ये एक हो। बिमा क्षेत्र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसाथ सन् २००८ मा यो स्थापना भएको थियो।
यो प्लेटफर्ममा हालसम्म ९० लाखभन्दा बढी व्यक्ति जोडिएर शीर्ष बिमाकर्ताबाट उत्कृष्ट बिमा योजना खरिद गरेका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भारतीय बिमा बजारमा पोलिसी बजार डटकमबाट १९ करोड बढी बिमा पोलिसी बिक्री भएको छ।
बिमा क्षेत्रका सबै जानकारीलाई सरलीकरण गर्दै एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने, व्यापकरूपमा हुने गरेको गलत खरिदलाई अन्त्य गर्ने र समग्र बिमा क्षेत्र प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यमा यसले भूमिका खेल्दै आएको छ।
छिमेकी भारतमा पोलिसी बजार डटकम र यस्ता थुप्रै अनलाइन प्लेटफर्म लामो समयदेखि सञ्चालनमा छन्। तर, नेपालमा भने हालैमात्र यसतर्फ पाइला चाल्ने प्रयत्न भएको छ।
ढिलै भए पनि बिमा क्षेत्रको नियामकीय निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसनमा लग्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले करिब दुई महिनाअघि बिमा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
उक्त नियमावली स्वीकृत भएसँगै यसको कार्यविधि तयार गर्ने बाटो खुल्ने प्राधिकरण बताउँछ। नियमावली स्वीकृत नभएसम्म भने त्यसतर्फ जान कानुनी आधार नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
‘हामीले तयार गरेर पठाएको बिमा नियमावली हाल अर्थ मन्त्रालयमा छलफल क्रममा छ। जबसम्म बिमा नियमावली स्वीकृत भएर आउँदैन, तबसम्म यसमा जानका लागि हामीसँग कानुनी आधार छैन,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘नियमावली स्वीकृत भएर आएपछि भने त्यसले हामीलाई यसतर्फ अघि बढ्न सहयोग गर्छ।’
सिलवालले डिजिटलाइजेसनतर्फ अघि बढ्न प्राधिकरणले सबै किसिमको कागजात तयार गरेर नियमावली कुरेर बसेको जानकारी दिए।
यसरी छनौट हुनेछ एग्रिगेटर
भारतको पोलिसी बजार डटकमजस्तै नेपालमा पनि एउटा ‘मिडिएटर’ (मध्यस्थकर्ता) हुनेछ, जसले बिमा कम्पनी र पोलिसी खरिद गर्न चाहने अर्थात नागरिकबीच सम्बन्ध कायम गराउने छ। यो प्लेटफर्ममा सबै बिमा कम्पनीका पोलिसी राखिएको हुन्छ। जसको प्लेटफर्म खोलेर सबै पोलिसीको विशेषता हेर्न र खरिद गर्न सकिन्छ।
‘यदि एउटा स्वास्थ्य बिमा कम्पनीले बिमा गराउँछ भने उसको र उसले तोकेको सबै अस्पतालमा तेस्रो पार्टी (एग्रिगेटर) हुन्छ। त्यसपछि बिमा गराएको व्यक्तिले अस्पतालमा गएर कार्ड देखाउँछ र उपचार गराउँछ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘यसमा एग्रिगेटरले कम्पनी र अस्पतालबीचमा समन्वय गराउँछ।’
सिलवालका अनुसार तेस्रो पार्टीका रूपमा रहेको एग्रिगेटरले बिमा कम्पनी र अस्पतालबीचमा गर्नुपर्ने बाँकी सबै काम गर्ने छ। बिमा प्राधिकरणले एग्रिगेटरलाई पनि अभिकर्तालाई दिएजस्तै इजाजतपत्र प्रदान गर्ने छ।
यसका लागि चुक्ता पुँजी पनि तोकिने छ। प्राधिकरणका अनुसार मिडिएटरका रूपमा काम गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब ५ देखि १० करोडहाराहारी हुने अनुमान छ। तर, यसको सम्पूर्ण मापदण्ड भने कार्यविधिले समेट्ने छ।
एग्रिगेटरले सूचना प्रविधि (आइटी) मा आधारित रहेर सम्पूर्ण क्रियाकलाप गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनीको पृष्ठभूमि र साइबर सुरक्षाका विषयलाई समेत अध्ययन गरेर प्राधिकरणले मिडिएटर कम्पनी छनौट गर्ने छ।
‘एग्रिगेटर कम्पनीले बैंकसँगको आदानप्रदान कसरी मिलाउँछ? मोबाइल एप जस्तै, खल्ती, ई–सेवा, फोन पेसँग कसरी सहकार्य गर्छ? यी सबै कुरा उसले नै तय गर्ने हो,’ सिलवालले भने, ‘प्राधिकरणले विधि बनाउँछ र उसले गर्न सक्ने, नसक्ने विषय अध्ययन गरेर अनुमति दिन्छ।’
सिलवालले मिडिएटरका रूपमा एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएर त्यसको मापदण्ड, आचारसंहिताजस्ता कुरा लागू गरिने पनि बताए।
बिमा पहुँच बढाउने प्राधिकरणको विश्वास
नेपालका केही बिमा कम्पनीले सीमित बिमा पोलिसी अनलाइनबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन्। तर, अधिकांश बिमा कम्पनी भने यतसर्फ उन्मुख नै भएका छैनन्। अनलाइनबाट पोलिसी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका कम्पनीका पनि बेग्लाबेग्लै प्लेटफर्म र प्रक्रिया छन्।
तर, प्राधिकरणले पोलिसी बजार डटकम मोडालिटीकै अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि भने सबै बिमा कम्पनीको पोलिसी एउटै प्लेटफर्मबाट खरिद गर्न सकिन्छ।
यस्तो मोडालिटीमा प्रवेश गरेसँगै मोबाइलबाटै पोलिसी किनबेच गर्ने वातावरण बन्छ। कुनै पनि बिमा कम्पनीको पोलिसी खरिद गर्नुपरे सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट खोलिरहनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भई एउटा एग्रिगेटर खोलेमा सबै कम्पनीको पोलिसी अध्ययन गर्न र खरिद गर्न मिल्छ। जसले गर्दा बिमा पहुँच बढ्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।
‘अहिलेको युग नै प्रविधिको युग हो। हाम्रो बिमा क्षेत्र र बिमा कम्पनी पहिल्यै अनलाइनबाटै बिमासम्बन्धी सबै काम गर्न सक्ने प्रणालीमा जानुपर्ने हो। तर, हालसम्म जान नसकेको अवस्था छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले भने, ‘तर, यो कार्यविधि तयार भएपछि भने यसले बिमा पहुँच समेत बढाउने छ।’
पौडेलले नियमावलीले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेकाले अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनासाथ यसतर्फ अगाडि बढने बताए।
पौडेलका अनुसार भारतमा पोलिसी बजार डटकमजस्ता धेरै प्लेटफर्म रहेकाले पछि गएर नेपालमा पनि त्यस्तै डिजिटल प्लेटफर्म बढी संख्यामा हुन सक्ने जानकारी दिए। हाल भने बिमा कम्पनीहरू डिजिटलाइजेसनतर्फ जान नसकेका कारण कार्यविधि नै तयार गरेर त्यस बाटोमा अगाडि बढ्नुपरेको उनको भनाइ छ। मिडिएटरका रूपमा काम गर्न बिमा क्षेत्रमै काम गरिरहेका थुप्रै कम्पनीले इच्छा देखाइसकेको पनि पौडेलले जानकारी दिए।
यो प्लेटफर्म तयार भएपछि बिमितहरूको समय बचत हुनेछ भने खर्च पनि घटेर जाने छ। मोबाइलबाटै दाबी भुक्तानी गर्न मिल्ने हुनाले भौगोलिकरूपमा टाढा र विकट, सिमान्तकृत तथा गरिब वर्ग सबैलाई बिमाको दायरामा सहभागी हुन र सानो मूल्यका लघु बिमा गराउन पनि सहज हुने प्राधिकरणको विश्वास छ।
प्राधिकरणले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि बिमा नियमावली अर्थ मन्त्रालय पठाएको लामो समय हुँदा पनि स्वीकृत नभएकाले यो कार्यान्वयनमा आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
