काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पुँजीगत बजेट सबै ‘फ्रिज’ भएको छ। आयोजनाको पुँजीगत खर्चका लागि ८९ लाख ५० हजार ८ सय २८ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
तर, पुँजीगततर्फको उक्त रकम एक रुपैयाँ पनि खर्च नभई फिर्ता गएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको पुँजीगत बजेट खर्च नभएको यो पहिलो घटना भने होइन।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो। जसमध्ये पुँजीगततर्फको ३० लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो।
मन्त्रालयले ‘अलाइन्मेन्ट’ परिवर्तन गर्न निर्देशन नदिँदा खर्च नभई सबै बजेट फ्रिज भएको बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख जगदीश लामिछाने बताउँछन्।
२०७९/८० मा आयोजनालाई १ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। उक्त बजेट संशोधन हुँदा घटेर १ करोड ५२ लाख ४७ हजार २ सय ५० कायम भएको थियो।
१ करोड ५२ लाख ४७ हजारमध्ये प्रशासनिकतर्फ ६२ लाख ९६ हजार ४ सय २२ र पुँजीगततर्फ ८९ लाख ५० हजार ८ सय २८ विनियोजन भएको थियो। प्रशासनिकतर्फ खर्च भए पनि पुँजीगत रकम भने फ्रिज भएको हो। आयोजनामा १३ कर्मचारी छन्। उनीहरूको तलब/भत्तामा प्रशासनिक खर्च हुने गर्छ।
पुँजीगत रकम खर्च हुन आयोजनाको भौतिक काम गर्नुपर्छ। बाहिरी चक्रपथ बनाउन १८ वर्ष पहिला विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाइएको थियो। उक्त डिपिआरअनुसार अलाइन्मेन्टमा हाल सरकारी एवं निजी संरचना बनेका कारण अलाइन्मेन्ट नै संशोधन गरेर काम गर्नुपर्ने निष्कर्षमा आयोजना कार्यालय पुगेको छ।
२०७९/८० सुरुदेखि नै अलाइन्मेन्ट संशोधन गर्ने योजना बनाएको आयोजनाले सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति नपाउँदा काम गर्न सकेको छैन। पटक–पटक मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा अलाइन्मेन्ट परिवर्तनको विषयमा ठोस निर्णय हुन नसकेको आयोजना प्रमुख लामिछानेको भनाइ छ।
‘सरकार स्थिर छैन, अहिले भएका मन्त्रीलाई पनि छलफलका क्रममा आयोजनाको विषयमा जानकारी गराएका छौं। तर, संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको छैन,’ लामिछाने भन्छन्, ‘चैतमा मन्त्री भएसँगै बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुभयो, फेरि असार मसान्त आयो, त्यसैले होला केही निर्देशन आएको।’
यसअघि आयोजनाले २०७९/८० मा अलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्ने योजना बनाएर ५० लाख खर्च हुने बताएको थियो। तर, मन्त्रालयको नेतृत्व अस्थिर हुने तथा भएका मन्त्रीले पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा आयोजनाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि विनियोजित बजेट पनि फ्रिज भयो।
के भन्छ मन्त्रालय?
नेपाली कांग्रेसका सांसद सीता गुरुङ २०७९ चैत १७ गते सहरी विकासमन्त्री बनिन्। उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको पाँच महिना पुग्न लाग्यो। तर, बाहिरी चक्रपथको अलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले किन चासो दिएको छैन?
‘यसमा मन्त्रालय लागिरहेको छ, यो नीतिगत छलफल गर्नुपर्ने विषय हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप परियार भन्छन्, ‘आयोजना सुरु गरेपछि निष्कर्षमा पुर्याउने काम मन्त्रालय र आयोजना कार्यालयको हो, त्यो भइरहेको छ।’
आयोजना कार्यालयका लागि बजेट विनियोजन भइरकेको परियार बताउँछन्। तर, अलाइन्मेन्ट परिवर्तनका लागि मन्त्रालयले आयोजनालाई निर्देशन दिने विषयमा भने उनले प्रष्ट पारेनन्।
अलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्दा पूरै डिपिआर परिवर्तन नहुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। अलाइन्मेन्टको पनि केही भाग परिवर्तन हुने भएकाले डिपिआर परिवर्तन भनेर नबुझ्न आयोजना प्रमुख लामिछानेले आग्रह गरे। डिपिआरअनुसार बाहिरी चक्रपथ ७२ किलोमिटर लामो र ६ लेनको बन्ने छ। अलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्दा उक्त लम्बाइ घटबढ हुन सक्छ।
डिपिआर धेरै पुरानो भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएको हो। डिपिआरले तय गरेको रेखांकनमा अहिले धेरै संरचना बनिसकेका छन्। त्यसको एक उदाहरण चोभार सुक्खा बन्दरगाह हो। उक्त बन्दरगाह बाहिरी चक्रपथको रेखांकन भएकै स्थानमा निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ। २०७९ चैतबाट बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको थियो।
बन्दरगाहसँगै अन्य धेरै संरचना चक्रपथ आयोजनाको क्षेत्रमा निर्माण भएकाले अलाइन्मेन्ट परिवर्तन नगरी बाहिरी चक्रपथ बनाउँदा क्षति धेरै हुने आयोजनाको भनाइ छ। आयोजनाका अनुसार एकपटक डिपिआर तयार भएकाले अलाइन्मेन्ट परिवर्तनमा धेरै खर्च हुँदैन।
बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न ७ हजार ७६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। स्थानीय उपभोक्ताले करिब ३५.९४ प्रतिशत जग्गाको योगदान गर्नुपर्ने छ। २०६१/६२ मा सरकारले जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर, आलसम्म डिपिआर तयारबाहेक अन्य उलेख्य प्रगति भने हुन सकेको छैन।
-1732445197.jpg)
