जीवन र सम्पत्ति जोखिम बिमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारी नीतिमा सहयोग गर्ने गरी नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा ऐन तयार गरेको छ। उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न बिमा नियमावली भने निर्माण भएर लागू गराउन प्राधिकरणले सकेको छैन। सरकारको बिमा नीति र नागरिकको आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणले कम्पनीहरूको क्षमता विकास रणनीतिसमेत लिएको छ।
जसमा धेरै कम्पनी मर्जरसमेत भएका छन्। यसरी बिमा कम्पनीको संख्या पर्याप्त भएको अवस्थामा पनि गरिब, सिमान्तकृत वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रसम्म बिमा पहुँच पुर्याउन प्राधिकरणले हाल चालेका कदम, आमनागरिक र कम्पनीका आवश्यकतामा प्राधिकरणको भावी रणनीतिबारे क्यापिटल नेपालका लागि दिलु कार्की र पदम भुजेलले प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग गरेको कुराकानी :
तपाईंले बिमा प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेको साढे दुई वर्ष भयो। यस अवधिमा बिमा क्षेत्रमा आफूले गरेका काम र ल्याएका परिवर्तनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अबको थप योजना के छन्?
बिमा महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको कुरा राज्यका सबै निकायले बुझ्नुपर्छ। बिमा भनेको जोखिम कम गर्ने आधार हो। संसारका कुनै पनि सरकारले आफैंले सबै कुरा एक्लै गर्छु भनेर भन्नु हुँदैन र गर्न पनि सक्दैन। सरकारका दायित्व र काम धेरै हुन्छन्। सरकारले अनिवार्य बहन गर्नुपर्ने आफ्ना दायित्व आफैं वहन गर्नुपर्ने भए पनि अन्य दायित्व बिमाबाट अरूमा सार्न सक्छ। जसले सरकारको टाउको दुखाइ र चिन्ता घट्दै जान्छ। बिमामात्रै यस्तो क्षेत्र हो, जसले जोखिम वहन गर्छ र सम्झौतामा भएअनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ। भोलिका दिनमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सबै सरकार बिमामा आउनुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।
बजेट भनेको निश्चित उद्देश्य र योजना पूरा गर्न छुट्ट्याइएको हुन्छ। तर, त्यो बजेटलाई अन्य शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आए, त्यसको उद्देश्यअनुरूप काम हुन सक्दैन। कुनै घटना घट्यो, मानिसको मृत्यु भयो वा अन्य प्रकारको क्षति भयो भने त्यसमा सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, बिमा गरेको खण्डमा त्यसको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले गर्छ र सरकारको बजेट खर्च हुँदैन। यसर्थ, यस्ता किसिमका घटना घट्न सक्छन् भन्ने आँकलन गरेर सरकारले बिमालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हालसम्म पनि हामीले यही पाटोमा काम गर्दै आएका हौं। तर, अझै पनि मानिसलाई बिमाको महत्व र यी विषयवस्तु पर्याप्त मात्रामा बुझाउन नसकेको अवस्था छ।
म अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएपछि केन्द्रबाट तथा प्रदेशबाट गएर करिब साढे २ सय बढी पालिकामा बिमाको विषय उठाएका छौं। गत वर्ष हामीले सबै प्रदेश सरकारसँग कुराकानी गर्यौं। यसको नतिजाका रूपमा केही पालिकाले आफ्नो बजेटमा बिमाको विषय उल्लेख गर्दै आएको देखिन्छ। यसले बिमामा जानुपर्छ भन्ने कुरा केही मात्रामा आएको देखाए पनि पर्याप्त भने छैन। हाम्रोमा दुई वर्गका मानिस छन्। एउटा सरकारले हेरिदिनुपर्ने वर्ग (गरिब र सिमान्तकृत तथा पिछडिएको) र अर्को हुनेखाने वर्ग। एउटा कारको मूल्य २० देखि ३० लाख हुन्छ, जसको एक वर्षको बिमा शुल्क १७ हजार छ। तर, १ करोड वा २ करोड मूल्यको घरको बिमा शुल्क भने ४ हजार छ। सोही ४ हजार रुपैयाँ तिरेर बिमा नगरेको अवस्था छ।
म अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएपछि केन्द्रबाट तथा प्रदेशबाट गएर करिब साढे २ सय बढी पालिकामा बिमाको विषय उठाएका छौं। गत वर्ष हामीले सबै प्रदेश सरकारसँग कुराकानी ग¥यौं। यसको नतिजाका रूपमा केही पालिकाले आफ्नो बजेटमा बिमाको विषय उल्लेख गर्दै आएको देखिन्छ। यसले बिमामा जानुपर्छ भन्ने कुरा केही मात्रामा आएको देखाए पनि पर्याप्त भने छैन। हाम्रोमा दुई वर्गका मानिस छन्। एउटा सरकारले हेरिदिनुपर्ने वर्ग (गरिब र सिमान्तकृत तथा पिछडिएको) र अर्को हुनेखाने वर्ग। एउटा कारको मूल्य २० देखि ३० लाख हुन्छ, जसको एक वर्षको बिमा शुल्क १७ हजार छ। तर, १ करोड वा २ करोड मूल्यको घरको बिमा शुल्क भने ४ हजार छ। सोही ४ हजार रुपैयाँ तिरेर बिमा नगरेको अवस्था छ।
काठमाडौंभित्र रहेको मेरो घरको बिमा मैले गरिनँ भने भोलि स्थानीय तह तथा सरकारलाई दबाब बन्छ। सहरमा ५० घर ध्वस्त भए भने स्थानीय निकायले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले काठमाडौं महानगर वा ललितपुर महानगर तथा स्थानीय निकायले घरमा क्षति भए आफूले कुनै पनि अनुदान नदिने बताएर बिमा गर्न लगाए बिमा दायरामा सबै आउँछन्। बिमा नगरे घरजग्गा बिक्रीमा रोक लगाउने लगायत निर्णय गरेर बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ। स्थानीय निकायले घरको वा अरू सम्पत्ति बिमा गराउन चेतना फैलाउनुपर्छ र बिमा गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। नागरिकसँग जोडिएर स्थानीय सरकार बस्ने भएकाले केन्द्र वा प्रदेश सरकारले भन्दा बढी स्थानीय सरकारले नै यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ।
गरिब, बिमा गराउन नसक्ने मानिस, बाढीपहिरो जाने क्षेत्रजस्ता ठाउँ हेरेर त्यस्ताको बिमा भने स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ। नसक्नेलाई सरकारले बिमा गरिदिने, सक्नेलाई उसैले अनिवार्यरूपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ। जसले आफ्नो सम्पत्तिको बिमा गर्छ, त्यो उसकै लागि सुरक्षा हो। धेरैले चेतना अभावमा पनि बिमा गरेका हुँदैनन्। अनिवार्य गरेपछि उसले अनिवार्यरूपमा बिमा गर्छ। जसले बिमामा नागरिकको पहुँच बढाउँछ। हाम्रो कार्यालयमा रहेका नागरिक बडापत्रमा सबै कुरा राखिन्छ, तर बिमा किन छाडिन्छ? व्यक्तिलाई नागरिकता चाहिन्छ, मालपोतको कागज पनि चाहिन्छ। यी सबै कुरा आवश्यक पर्दा बिमा किन आवश्यक पर्दैैन? यो सोचनीय विषय छ।
सरकारले बजेट खातामा नै प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता भनिरहँदा प्रत्येक सम्पत्तिको बिमा पनि भन्न नसक्ने हो? यस क्षेत्रमा स्थानीय निकायको वा सरकारको विज्ञता कम भएको भन्दै गर्दा बिमा प्राधिकरणले केही गरिरहेको होला। के गर्नुभएको छ?
बिमाबारे हाम्रो सरकार वा नागरिक कसैको विज्ञता छैन। यो यस्तो किसिमको विषय हो जसले सरकारबाट गरिनुपर्ने खर्च घटाउँछ भने जोखिमलाई कम गर्छ। बिमा प्राधिकरणका तर्फबाट बढिभन्दा बढी नागरिक र उनीहरूको सम्पत्तिलाई बिमा दायरामा ल्याउन धेरै प्रयास गरिरहेका छौं। यसैका लागि भनेर हामीले प्रदेशमा पनि प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेका हौं।
बिमा गराएका नागरिकले सकेसम्म सबै प्रकारका सेवा त्यहीँबाट पाउन्, उनीहरूको गुनासो सुनुवाइ पनि त्यहीँबाट होस्, यही कुरामा हामीले ध्यान दिएका हौं। प्रदेशमा रहेका बिमा प्राधिकरणको कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र सबै किसिमका कुराहरू सञ्चालन गर्न, बिमासम्बन्धी जनचेतना फैलाउन सक्छन्। उसले त्यहाँका सरकार, नागरिक, विद्यालय, स्थानीय तह सबैसँग अन्तक्र्रिया गर्छ, जसले बिमा पहुँच बढाउन मद्दत गर्छ। यही उद्देश्यले नै हामीले प्रदेशमा पनि बिमा प्राधिकरणका शाखा सञ्चालनमा ल्याएका हौं। यसले राम्रो नै गरिरहेको छ।
लोन कभर गर्ने बिमा चाहिन्छ भनेर गत वर्षको मौद्रिक नीतिले भन्यो। त्यसअनुसार राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणबीच सहकार्य भएको पनि होला। तर, कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसको समस्या के हो? समस्या कहाँ छ?
यो विषय हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको विषय हो। हामीले बिमा गर्दा सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बिमा गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौं। बैंकले सम्पत्तिको ४० वा ५० प्रतिशतमात्रै ऋण दिन्छ। त्यो रकमको मात्रै बिमा गरेर सबै सम्पत्तिको जोखिमभरण हुँदैन। यसलाई परिवर्तन नगरे बैंकले ऋण दिएकाको मात्रै बिमा हुन्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति पनि सोही ऋण दिनेले मात्रै पाउँछ। बाँकी आधा क्षतिको बिमा नहुँदा क्षति भएको व्यक्तिले केही पाउँदैन। त्यसैले हामीले सम्पत्तिबराबरको बिमा गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौं। एउटा घर बनाउन १ करोड खर्च गरिएको छ, जसमा ५० लाख बैंकले ऋण दिएको छ भने ५० लाख लगानी आफ्नो रहेको छ।
अब बैंकले दिएको ऋणको ५० लाखको मात्रै बिमा गरेको खण्डमा त त्यसको मात्रै अनुदान आउँछ। जुन आएको सबै अनुदान बैंकले नै लग्छ। यसर्थ १ करोडकै बिमा नहुँदा सम्पत्तिवालाले केही पाउँदैन। त्यसैले हामीले जति सम्पत्ति छ, त्यसको बिमा गर्नुपर्छ। कुनै सम्पत्तिको पूर्णमूल्यांकन गरेर त्यसको पूरा सम्पत्तिको बिमा गनुपर्छ। यस्तो भए बैंकको पनि र सम्पत्तिवालाको पनि दुवैको सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ। अहिले लोनबराबर मात्रै बिमा भइरहेको छ। यो भनेको ‘अन्डर’ बिमा हो। सम्पत्तिको मूल्यको ८५ प्रतिशतसम्मको बिमा नगरे त्यो अन्डर इन्स्योरेन्समा जान्छ र त्यसले धेरै पैसा काट्छ। यसर्थ कुनै सम्पत्तिको सय प्रतिशत मूल्यको नै बिमा हुनुपर्छ।
अब यो बाटोमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यो विषयमा बिमा गर्ने व्यक्तिले नै गएर मेरो सम्पत्तिको ५० प्रतिशतमात्रै बिमा भइरहेकाले पूरा सम्पत्तिको बिमा हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्दछ। यसरी आवाज उठाएको खण्डमा यो कार्यान्वयनमा आउँछ। लोन भनेको सम्पत्तिको एउटा भाग हो। हामीले पहिलादेखि नै सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बिमा हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक भन्दै आएका हौं। आधा सम्पत्तिको बिमा गर्दा बिमकलाई पुग्नुपर्ने फाइदा पुगेन। यो विषयमा बैंकसँग पनि हाम्रो कुरा भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकलाई पनि हामीले भनिरहेका छौं। हामीले गाडीमा, मोटरसाइकलमा अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गरेका छौं, त्यसमा सबै सहभागी हुन्छन्।
यसरी नै सम्पत्ति बिमालाई पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर सरकारसँग हामीले भन्दै आएका छौं। नेपाल भूकम्पीय जोखिममा भएको मुलुक हो। गएको ७२ सालको भूकम्पमा धेरै घरमा क्षति पुग्यो। बिमा गरेको घरको रकम बिमा कम्पनीबाट आयो। तर, नगरेकाहरूका लागि बाहिरबाट रकम मागेर ल्याएर दिनुपर्ने अवस्था बन्यो। बिमा भनेको गरिब हुनबाट जोगाउने, भएको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने संरक्षक हो। यसर्थ, हरेक सम्पत्तिको बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं। यो नीति कहिले लागू हुन्छ त्यो भने अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारकै भवन (सिंहदरबार, सांस्कृतिक सम्पदा) हरूको पनि बिमा भएको छैन। ठेक्कापट्टा लगाएर निर्माण हुन्जेलसम्म सडक, पुलको बिमा हुने गरेको छ।
सम्पत्ति बिमालाई पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर सरकारसँग हामीले भन्दै आएका छौं। नेपाल भूकम्पीय जोखिममा भएको मुलुक हो। गएको ७२ सालको भूकम्पमा धेरै घरमा क्षति पुग्यो। बिमा गरेको घरको रकम बिमा कम्पनीबाट आयो। तर, नगरेकाहरूका लागि बाहिरबाट रकम मागेर ल्याएर दिनुपर्ने अवस्था बन्यो। बिमा भनेको गरिब हुनबाट जोगाउने, भएको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने संरक्षक हो। यसर्थ, हरेक सम्पत्तिको बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं। यो नीति कहिले लागू हुन्छ त्यो भने अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारकै भवन (सिंहदरबार, सांस्कृतिक सम्पदा) हरूको पनि बिमा भएको छैन। ठेक्कापट्टा लगाएर निर्माण हुन्जेलसम्म सडक, पुलको बिमा हुने गरेको छ।
तर, निर्माण सकिएपछि भने त्यसको बिमा हुँदैन। निर्माण भइसकेको सडक वा पुल सधंै खतरामा हुन्छ। हाम्रोमा त्यसकै बिमा गरिएको हुँदैन। जसले गर्दा त्यसमा केही खराबी आयो, क्षति पुग्यो भने सरकारले लाखौं खर्च गरेर बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, बिमा गरे कम्पनीले त्यसका लागि बिमा कम्पनीबाट रकम आउँछ र सरकारको रकम जोगिन्छ। यसो त यो अभ्यास नेपालबाहेक संसारभरि हुन्छ। हाम्रोमा मात्रै छैन। वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्मका सबै भवन बनाउन ठूलो खर्च लाग्छ। कुनै पनि समयमा केही घटना घटे पटक–पटक त्यही क्षतिका लागि बजेट दिइरहनुपर्दैन। सरकारको जलविद्युतमा पनि बिमा भएको छैन भने अन्य क्षेत्रको बिमा हुने कुरा नै आउँदैन।
बिमा पहुँच बढाउन बिमा प्राधिकरणले राखेको लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ। यसको सम्भावना के छ? बिमाले दिने प्रतिफल तथा बोनस दरमा कमी आएका कारण बिमाप्रतिको आकर्षण बढ्न नसकेको हो?
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हामी ठिकै अवस्थामा छौं। लक्ष्यको ४५/४६ प्रतिशतहाराहारी पुगिसकेका छौं। यो वर्ष ५० प्रतिशतको लक्ष्य थियो। तर, अर्थतन्त्रले पनि त्यति साथ दिएन। मानिसले बैंकमा रकम जम्मा गर्नु र बिमा गर्नु दुई फरक कुरा हो भन्ने बुझेका छैनन्। बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा ब्याज पाइने हो। तर, बिमा गरे आकस्मिक घटना घट्दा त्यसबाट क्षति भएबराबरको रकम पाइन्छ। दुर्घटना भए, मृत्यु भए पैसा पाइन्छ। यसर्थ, बैंकमा पैसा जम्मा गर्नुभन्दा बिमा गर्नु धेरै फाइदामूलक हुन्छ। त्यस्तै बोनस दरको कुरा गर्दा यो संसारभरि नै स्थिर हुँदैन। जतिबेला कुनै कम्पनीले १५÷२० प्रतिशतमात्रै मुनाफा कमाउँछ भने स्वाभाविकरूपमा उसले दिने बोनसमा कमी आउँछ।
उसको नाफा नै एकदमै कम छ भने उसले कहाँबाट ल्याएर बोनस दिन्छ? कम्पनीको सर्भेन्सीले कम्पनीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यसको दायित्व ३० वर्षसम्म हुन्छ। त्यसर्थ, त्योे कम्पनीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयले पनि बोनस दर निर्धारण हुन्छ। हामीले बिमा कम्पनीलाई तीन वर्षभित्र बोनसका लागि ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौं। त्यसपछि सय प्रतिशत प्रोभिजन पुर्याउने कार्य हुन्छ। जसले बिमा कम्पनीलाई ढुक्क बनाउँछ। अहिले पनि बिमा कम्पनीहरूले ४५ प्रतिशतहाराहारी बोनस प्रोभिजन राखेका छन्।
यो बढेर सय प्रतिशत पुगेपछि बोनस दर घट्दैन। हाल यही पाटोमा हामीले काम गरिरहेका छौं। सुरुमा कम्पनीहरूलाई १ सय प्रतिशत प्रोभिजन गर भनेका थियौं, तर सकेनन्। त्यसपछि तीन वर्षमा ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्न लगाएका हौं। अब अर्को दुई वर्षमा थप ५० प्रतिशत पु¥याउनसके १ सय प्रतिशत प्रोभिजन हुन्छ। त्यसपछि भने बोनस दर तलमाथि हुन पाउँदैन। कम्पनीले एक निश्चित समयसम्म बोनस घटाउनैपर्छ। कम्पनीको अवस्था राम्रो हँुदै गएपछि कम्पनी आफैंले मानिस आकर्षित गर्न बोनस बढाउँछन्। त्यो अवस्था तयार नभएसम्म बोनस दर कम हुनु वा घटबढ हुनु स्वाभाविक हो।
३९ बिमा कम्पनी घटेर हाल २८ मा सीमित भएको अवस्था छ। छोटो समयमै अधिकांश कम्पनी मर्जर गएका छन्। अब नयाँ कम्पनीको आवश्यकता बिमा क्षेत्रमा छ वा छैन? नयाँ बिमा कम्पनीले अनुमति पाउँछन्?
बिमा कम्पनी संख्या अझै घट्नुपर्छ। हामीले कम्पनीहरूलाई पुँजी बढाउन भनेका थियौं, तर कुनै पनि कम्पनीको पुँजी बढाउने क्षमता देखिएन। त्यसकारण भएका बिमा कम्पनी मर्जरमा जानुपरेको हो। कम्पनीको पुँजी बलियो भएपछि नागरिकबाट भएको लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक रहन्छ। हाम्रो बिमा बजार सानो छ। विकसित ठाउँ पनि कम र सानो संख्यामा छन्। तर, यही सानो ठाउँमा बिमा कम्पनीहरू झुम्मिएर बसेको अवस्था छ। यसबाट टाढा जाने, पहुँच नपुगेको ठाउँमा पुग्ने, मानिसलाई सेवा दिने कार्य बिमा कम्पनीबाट भएन। हाल कम्पनीको संख्या घटेर एउटा उचित बिन्दुमा आएको छ। यो संख्या अझै घट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु।
कम्पनीहरू दिगो हुन सकेनन् भने मर्जमा जानुपर्ने विषय स्वाभाविक हो। हामीले यो बीचमा बिमा कम्पनीहरूलाई १० प्रतिशत अनिवार्य बिमा गराउन भन्यौं। तर, कुनै पनि बिमा कम्पनीले दुई प्रतिशत पनि लघु बिमा गराउन सकेनन्। यसो हुँदा गरिबको भने बिमा नै नहुने भयो। ठुल्ठूलो सम्पत्ति र लगानीबाहेक अन्य कुराको बिमा नै नहुने भएपछि यो अवस्था परिवर्तन गर्न हामीले लघु बिमाको अवधारणा अघि सारेका हौं।
अहिले हामीले लघु बिमा कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालयहरू तोकिएको प्रदेश राजधानीमा हुनुपर्ने र उनीहरूले त्यहीँबाट सबै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं। ठूला कम्पनीको बिमा हुने वस्तुहरू एकदमै धेरै छन् भने माइक्रो इन्स्योरेन्स (लघु बिमा) ले गर्ने बिमाका वस्तुहरू भने एकदमै थोरै छन्। यसर्थ, तीन÷चार प्रडक्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सका लागि मात्रै भनेर दिएका पनि छौं।
कम्पनीहरू दिगो हुन सकेनन् भने मर्जमा जानुपर्ने विषय स्वाभाविक हो। हामीले यो बीचमा बिमा कम्पनीहरूलाई १० प्रतिशत अनिवार्य बिमा गराउन भन्यौं। तर, कुनै पनि बिमा कम्पनीले दुई प्रतिशत पनि लघु बिमा गराउन सकेनन्। यसो हुँदा गरिबको भने बिमा नै नहुने भयो। ठुल्ठूलो सम्पत्ति र लगानीबाहेक अन्य कुराको बिमा नै नहुने भएपछि यो अवस्था परिवर्तन गर्न हामीले लघु बिमाको अवधारणा अघि सारेका हौं। अहिले हामीले लघु बिमा कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालयहरू तोकिएको प्रदेश राजधानीमा हुनुपर्ने र उनीहरूले त्यहीँबाट सबै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं। ठूला कम्पनीको बिमा हुने वस्तुहरू एकदमै धेरै छन् भने माइक्रो इन्स्योरेन्स (लघु बिमा) ले गर्ने बिमाका वस्तुहरू भने एकदमै थोरै छन्। यसर्थ, तीन÷चार प्रडक्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सका लागि मात्रै भनेर दिएका पनि छौं।
लघु बिमा कम्पनी आउनुभन्दा अगाडि ठूला बिमा कम्पनीले अनिवार्यरूपमा १० प्रतिशत लघु बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले लघु बिमा कम्पनी नै आइसकेको अवस्था छ। अब ठूला कम्पनीले १० प्रतिशत अनिवार्य बिमा गर्नुपर्छ वा पर्दैन? त्यो निर्णय परिवर्तन भएको हो?
ठूला बिमा कम्पनीले अहिले पनि लघु बिमा गर्न पाउँछन्। अगाडिको अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय हाल पनि यथावत छ। ठूला बिमा कम्पनीलाई अनिवार्यरूपमा १० प्रतिशत लघु बिमा गराउन लगाउँदा दुई प्रतिशत पनि गराउन सकेनन्। साना बिमा कम्पनीलाई गाउँ–गाउँ गएर, घर–घर गएर बिमा गराउने ठाउँ छ। ठूला बिमा कम्पनीले त्यसो गर्न नसक्दा नै लघु बिमा कम्पनीको अवधारणा अगाडि सार्नुपरेको हो। लघु बिमा कम्पनीले ५ लाख, २ लाख वा त्योभन्दा पनि सानो मूल्यका सम्पत्तिको पनि बिमा गराउन सक्छन्। जसले गर्दा निम्नआर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिले आफ्नो थोरै सम्पत्तिलाई पनि बिमा गराएर सुरक्षित बनाउन सक्छन्। अहिलेसम्म हामीले बिमा भनेको ठूला कम्पनीमात्रै हुन् भनेर बुझेको अवस्था छ। अब यो अवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
हाम्रो आयस्तर हेर्दा कूल जनसंख्याको ६० प्रतिशत नागरिकलाई सानो आकारको बिमा आवश्यक छ। स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपन्छी र यस्ता किसिमका साना बिमा गराउनु नै लघु बिमाको मुख्य उद्देश्य हो। लघु बिमा कम्पनीले गरिब, सिमान्तकृत वर्गको बिमा गर्नुपर्ने भएकाले उसले कसरी यी वर्गका मानिसलाई बिमामा सहभागी गराउने भन्ने सोचेर बिमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मुख्य पहल भनेको विकट ठाउँ, सिमान्तकृत र साना–साना व्यवसाय गरेर नागरिकको घरआँगनमा लघु बिमा पुग्नुपर्छ भन्ने हो। पाँचवटा कुखुरा, १० वटा बाख्रा, एउटा भैंसी यी सबैको बिमा गराउनुपर्छ र क्षति भए त्यसवापतको रकम तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले लघु बिमा कम्पनीलाई भनेका छौं। यसको मुख्य क्षेत्र भनेको यस्तै साना र कम पुँजीका वस्तुको बिमा गराउनु नै हो।
प्रदेश शाखाबाट नै दाबी भुक्तानी व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। यो कहाँ अड्कियो? शाखा कार्यालयबाट दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने विषय प्राधिकरणले नीतिगतरूपमा ल्याउँछ वा ल्याउँदैन?
कतिपय कम्पनीले प्रदेश शाखाबाट नै दाबी भुक्तानी गरेको अवस्था छ। ठूला बिमाका लागि कागजातहरू नै धेरै आवश्यक पर्ने भएकाले हालका लागि साना–साना (५० लाखसम्मको) भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमामा काठमाडौं नबोलाएर प्रदेशबाटै भुक्तानी गर्न भनेका छौं। कतिपयले यसलाई प्रयोगमा ल्याएको भए पनि कतिपयले भने ल्याउन सकेका छैनन्।
हाल कतिपय बिमा कम्पनीले भने आफूहरू एकैपटक शाखामा जान नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई दिने बताएका छन्। यो वर्ष हामीले सूचना प्रविधि (आइटी) लाई केन्द्रमा राखेर सोहीअनुसार अगाडि बढ्न भनेका छौं। आइटीले यसमा हुने खर्च र समयको बचत गराउँछ। बिमा कम्पनीले कस्तो किसिमका उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिने? कुन उत्पादनको बिमा गर्दा वित्तीय अवस्था के हुन्छ? यी कुराको अध्ययन बिमा कम्पनीले नै गर्न आवश्यक छ।
बिमा प्राधिकरण बिमा क्षेत्रको नियामकीय निकाय हो। यसले सबै बिमा कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हो। तर, सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनीका हकमा भने फरक व्यवहार गरेको, उनीहरूलाई नीतिनियमले बाँध्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो किन भएको हो?
प्रत्येक कम्पनीले वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। कम्पनीले आफ्नो वर्षभरिको वित्तीय कारोबार देखाउन एकच्युरीको माध्यमबाट गराउनुपर्छ। एकच्युरी भनेको बिमा क्षेत्रको मात्रै काम गर्ने एक स्थान हो। नेपालमा पनि यसको पढाइ सुरु हुन थालेको छ। यसर्थ, सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २०६८/६९ देखि एकच्युरीको मूल्यांकन नै भएको छैन। म अध्यक्षमा आएपछि तीन वर्षको उसको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको हुँ। तर, त्यो स्वीकृत गर्दा हामीले केही निश्चित मापदण्ड राखेका थियौं। अर्कोपटक आउँदा ती सर्त पूरा गरेर आउनू भनेर भनेका थियौं। तर, उसले ती सर्त पूरा गर्न सकेन।
मैले आर्थिक वर्ष २०६७/६८, २०६८/६९ र २०६९/७० को वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको थिएँ। उसको हिसाबकिताब कति हो? उसले दिनुपर्ने ऋण कति हो? बैंक एकाउन्ट कति छ? यी कुराको तथ्यांक महालेखाको प्रतिवेदनले पनि भन्न सक्ने अवस्था देखिएन। हालै हामीले उनीहरूको फाइनान्सिङ कन्डिसन (वित्तीय अवस्था) को रिपोर्ट ल्याएका छौं। त्यसबारे हामीले मन्त्रालयलाई र उनीहरूलाई पनि जानकारी दिएका छौं। यसको विषयमा एकपटक मन्त्रालयमा बसेर छलफल गरेपछि ठोस निर्णय हुन्छ। हामीले राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो वित्तीय अवस्थाको विवरण ल्याउँदैनौ भने तिमीहरू कम्पनी नै होइनौ भनेर भनेका छौं।
प्रत्येक कम्पनीले वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। कम्पनीले आफ्नो वर्षभरिको वित्तीय कारोबार देखाउन एकच्युरीको माध्यमबाट गराउनुपर्छ। एकच्युरी भनेको बिमा क्षेत्रको मात्रै काम गर्ने एक स्थान हो। नेपालमा पनि यसको पढाइ सुरु हुन थालेको छ। यसर्थ, सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २०६८/६९ देखि एकच्युरीको मूल्यांकन नै भएको छैन। म अध्यक्षमा आएपछि तीन वर्षको उसको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको हुँ। तर, त्यो स्वीकृत गर्दा हामीले केही निश्चित मापदण्ड राखेका थियौं। अर्कोपटक आउँदा ती सर्त पूरा गरेर आउनू भनेर भनेका थियौं। तर, उसले ती सर्त पूरा गर्न सकेन।
अस्तिसम्म हामीसँग वित्तीय अवस्था थाहा नभएका कारण केही गर्न सकेका थिएनौं। तर, अब भने वित्तीय अवस्थाको विवरण हामीसँग आयो, हाम्रो बिमांकी पनि आयो। यसको रिपोर्टका बारेमा कम्पनीलाई र सरकारलाई पनि जानकारी गराएका छौं। सरकारलाई तपाईंहरूको कम्पनीको वित्तीय अवस्था यस्तो भएकाले हामीले उचित निर्णय लिन आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छौं। अब मलाई लाग्छ, यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छिट्टै एउटा छलफल हुनेछ। त्यसपछि हामीले चाल्नुपर्ने कदम हामी चाल्छौं। राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा जम्मा तीनवटा सेयर होल्डर (सेयरधनी) नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड छन्। यसको पुँजीको अवस्था पेस भइसकेको छ।
राष्ट्र बैंक पुँजी हाल्न तयार भइसक्यो, नेपाल बैंक पनि तयार छ र सरकारले पनि ९० करोड रुपैयाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा यति पुँजीले पनि उसको सल्भेन्सी नआउने देखिन्छ। त्यसकारण यसका विषयमा हामीले केही कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौं। के गर्दा ठिक हुन्छ, के गर्दा शाख पनि रहन्छ, जनताको पैसा कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने सबै पाटो हेरेर हामी अगाडि बढ्छौं।
दुईदेखि तीनवटा सम्म कम्पनी मर्जरमा जाँदा पनि पुँजी पुग्न नसकेको अवस्था छ। यसरी पुँजी नपुगेपछि फेरि प्राधिकरणले नै हात दिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो?
पुँजी पु¥याउन गरेको प्रयासलाई हामीले नजिकबाट हेरेका छौं। नयाँ–नयाँ कम्पनी मर्जरमा गएका छन्। जसमा कसैको १ अर्ब १० करोडको पुँजी छ, अर्कोको १ अर्ब ५ करोड पुँजी छ भने दुवैको गरेर २ अर्ब १५ करोड पुगिसकेको अवस्थामा अब ३५ करोड दिनलाई २० प्रतिशत दिए पुग्छ। अहिले पुँजी पुर्याउन बिमा कम्पनीहरूलाई हकप्रद (राइट सेयर) दिने विषय अगाडि बढिसकेको छ। कुन कम्पनीलाई कति दिने भन्न निर्णय भइसकेको छ। नेपाल इन्स्योरेन्सले आफ्नो जग्गा बिक्री गरेर पुँजी पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ। उसले नेपाल रिइन्स्योरेन्समा भएको सेयर बिक्री गरेर पनि पुँजी पु¥याउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसकारण उसको प्रयास ठिक छ।
प्रभुको विषयमा पहिला उसले अजोडसँग मर्जरमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर, पछि कुरा नमिलेपछि विदेशी साझेदारी ल्याउँछु पनि भन्यो, जुन आउन सकेन। मर्जरमा पनि नजाने अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर प्रयास नगर्ने गरेपछि प्राधिकरणको निर्देशनको पालना भएन। यसरी अटेर भएका कारण अब के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौं। बोर्डले निर्णय गर्छ।
मैले सुनेअनुसार नेपाल इन्स्योरेन्सको नेपाल रिइन्स्योरेन्समा २० लाख कित्ता सेयर छ भन्ने सुनिएको छ। त्यसबाट ६५/७० करोड त्यहाँबाट उसले ल्याउन सक्छ। यसर्थ, उसले पटक–पटक मौका पाएको छ। अन्यका हकमा हामीले निर्णय गर्छौं। योभन्दा अगाडि एक महिना बोर्डको बैठक बसेन जसले गर्दा पनि हामीले उचित कदम समयमै चाल्न नसकेको अवस्था बनेको हो। अब यो दुई कम्पनीको फाइल बोर्डमा जान्छ। बोर्डमा गएपछि कुनै न कुनै निर्णय होला।
मैले सुनेअनुसार नेपाल इन्स्योरेन्सको नेपाल रिइन्स्योरेन्समा २० लाख कित्ता सेयर छ भन्ने सुनिएको छ। त्यसबाट ६५/७० करोड त्यहाँबाट उसले ल्याउन सक्छ। यसर्थ, उसले पटक–पटक मौका पाएको छ। अन्यका हकमा हामीले निर्णय गर्छौं। योभन्दा अगाडि एक महिना बोर्डको बैठक बसेन जसले गर्दा पनि हामीले उचित कदम समयमै चाल्न नसकेको अवस्था बनेको हो। अब यो दुई कम्पनीको फाइल बोर्डमा जान्छ। बोर्डमा गएपछि कुनै न कुनै निर्णय होला।
जलविद्युतको बिमा गर्न जोखिम बढी छ। यसको प्रिमियम बढाउनुपर्छ भनेर कम्पनीहरूले माग गरिरहेका छन्। प्राधिकरणको केही योजना छ?
अहिले हामीले न्यूनतम यतिभन्दा घटाएर प्रिमियम जारी गर्न मिल्दैन भनेर सीमा तोकेका छौं। त्योभन्दा यदि घटाएको खण्डमा जुन कम्पनीले घटाएको छ, त्यसलाई पुनर्बिमाले लिँदैन। यसबारे जलविद्युत कम्पनीहरूलाई पनि थाहा छ र बिमा कम्पनीहरूलाई पनि थाहा छ। जोखिम धेरै भएको भन्दै यस्तो माग कम्पनीहरूबाट आएको हो। नेपालमा जम्मा ४० करोड रुपैयाँको प्रिमियम उठ्ने हो, ३ अर्ब बढीको दायित्व आइसकेको छ। यसर्थ, यो अवस्थामा हामीले गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा आइरहेको छ। जोखिममा आधारित पुँजी हाल आइरहेकाले जोखिममा आधारित प्रिमियम तोक्ने कुरा त्यसैले समेट्छ।
अहिले भइरहेको दरमा केही समस्या आएको भनेको जलविद्युतमा हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले यसको पुनर्बिमा गराउनै सकेका छैनौं। यो कुरा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले पनि बुझ्नुपर्छ। यो गर्ने इप्पान र गराउने बिमा कम्पनी भएकाले उनीहरूको एउटा कमिटी बनेको छ। त्यो कमिटीले सुझाव दियो भने हामी सोहीअनुसार गर भन्न सक्छौं। हाम्रोतर्फबाट यसको बाटो खुला छ।
