बीबीसी। ब्रिक्स समूहमा आबद्ध ब्रजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका नेताहरू अगस्ट २२ मा दक्षिण अफ्रिका जोहानेस्वर्गमा भेला हुन लागेका छन्। त्यसमा एउटा मुख्य अजेन्डा नयाँ सदस्यहरूलाई सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने हुने बताइएको छ।
सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकाले ४० वा त्योभन्दा बढी देशले उक्त समूहमा आबद्ध हुन चाहेको जनाएको छ।
सन् २००१ मा गोल्डमन स्याक्सका एक अर्थविद् जिम ओनीलले ब्रजिल, रुस, भारत र चीनको सङ्क्षिप्त रूप ‘ब्रिक’ को बनाएका थिए। ती ठूला, मध्यम आय भएका तर त्यस बेला द्रुत आर्थिक वृद्धि भइरहेका देशहरू हुन्।
ओुनीलले ती देशहरू सन् २०५० सम्म विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र बन्ने भविष्यवाणी गरेका थिए।सन् २००६ मा ती चारवटा देश मिलेर ब्रिक समूह गठन गर्ने निर्णय गरे। सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका आबद्ध भएपछि त्यो ब्रिक्स बन्न पुग्यो।ब्रिक्स देशहरूको कुल जनसङ्ख्या ३.२४ अर्ब छ भने तिनको कुल राष्ट्रिय आय २ सय ६० खर्ब डलर छ। त्यो भनेको विश्वको अर्थतन्त्रको २६ प्रतिशत हो।
तर, एउटा अमेरिकी थिङ्कट्याङ्क एट्लान्टिक काउन्सिलका अनुसार ब्रिक्स राष्ट्रहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ) मा जम्मा १५ प्रतिशत मतदानको अधिकार मात्रै छ।
आइएमएफ र विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुधार गर्ने उपायको खोजी गर्नु र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको आवाज र प्रतिनिधित्व सिर्जना गर्नु ब्रिक्सको उद्देश्य हो। सन् २०१४ मा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले उदीयमान राष्ट्रहरूमा रकम लगानी गर्न २ य ५० अर्ब डलरको न्यू डेभलपमेन्ट बैंक खोलेका थिए। इजिप्ट र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता गैरब्रिक्स राष्ट्र पनि उक्त बैंकमा आबद्ध छन्।
साझा मुद्राको अजेन्डा
ब्रजिल र रुसका अग्रणी राजनीतिज्ञहरूले ब्रिक्स समूहका लागि साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याइनुपर्ने प्रस्ताव हालै गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन त्यसो गरिनुपर्ने उनीहरूको मत छ।
तर, ब्रिक्स र एसियाका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत अनिल सूकलालले उक्त विषय जोहानेस्बर्ग शिखर सम्मेलनको अजेन्डा नभएको बताएका छन्। ‘ब्रिक्र’ देशहरूको धारणा राखेका गोल्डम्यान स्याक्सका जिम ओनीलले यूकेको फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकालाई साझा मुद्राको धारणा ‘हास्यास्पद’ भएको बताएका छन्।
डब्लिनस्थित ट्रिनिटी कलेजका विकास भूगोलसम्बन्धी प्राध्यापक पोड्रिक कार्मोडीका अनुसार प्रत्येक राष्ट्र आफ्नो क्षेत्रमा अग्रणी छन्। “तर चीन ठूलो शक्ति बनेको छ,” उनले भने, “ब्रिक्सका माध्यमबाट उसले आफूलाई ग्लोबल साउथको अग्रणी आवाजका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सुधार वा उन्मूलनको माग गरिरहेको छ।”
तर एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रतिद्वन्द्वी भारत हो। चीनसँग लामो समयदेखि भारतको सीमा विवाद छ र उसले अमेरिका र अन्य देशहरूसँग मिलेर सो क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्न काम गरिरहेको छ।ब्रिक्सका राष्ट्रहरू पश्चिमा देशहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेमा पनि विभाजित छन्।
“ब्रिक्सलाई पश्चिमा विश्वविरुद्धको आफ्नो लडाइको हिस्साको रूपमा लिएको रुसले उनीहरूले युक्रेनमाथिको आक्रमणका कारण आफूलाई लगाएको प्रतिबन्धसँग जुध्न सघाउने माध्यमका रूपमा ठानेको छ,” लन्डनस्थित थिङ्कट्याङ्क च्याटम हाउसका ग्लोबल इकोनमी र फाइनान्स प्रोगामसम्बन्धी निर्देशक क्रिअन बट्लरले भने।
रुसले अहिले आफ्नो अधिकांश कच्चा तेल ब्रिक्सका साझेदार चीन र भारतमा निर्यात गर्छ ।पश्चिमा देशहरूले रुसी तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै भारत र चीन त्यसका सबैभन्दा ठूला उपभोक्ता बनेका छन्।
रुसले चीन र दक्षिण अफ्रिकासँग फेब्रुअरी २०२३ मा संयुक्त जलसैनिक अभ्यास गरेको थियो। तर ब्रिक्सका अन्य देशहरू खुलेर पश्चिमा विरोधी कित्तामा उभिन चाहँदैनन्।
बट्लर भन्छन्, “दक्षिण अफ्रिका, ब्रजिल र भारत विभाजित विश्व चाहँदैनन्। पश्चिमाको विरोध गर्नु उनीहरूको सुरक्षा र समृद्धिका लागि नराम्रो हो।”
ब्रिक्सको सदस्य बन्न २२ मुलुकको प्रस्ताव
ब्रिक्स र एसियाका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत अनिल सूकलालका अनुसार हालै २२ देशले औपचारिक रूपमा सो समूहमा सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेको बताएका थिए। उनका अनुसार त्यति नै सङ्ख्यामा अरूले देशले रुचि देखाएको छन्। इरानले आफूलाई ब्रिक्समा आबद्ध गराउन माग गरेको छ
तिनमा इरान, आर्जेन्टिना, काजकस्तान, इथोपिया, साउदी अरब, यूएई र भेनज्वेला पनि छन्। “पश्चिमबाट शक्ति सन्तुलन सरिरहेको मान्यता देखा परिरहेको छ र धेरै विकासशील देशहरू ब्रिक्सका देशहरूजस्ता उदयीमान शक्तिहरूतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्,” प्राध्यापक कार्मोडी भन्छन्। “तर ब्रिक्स विशिष्ट समूह हो,” उनले भने। “नयाँ सदस्यहरूलाई समाविष्ट गर्दा के यसको प्रभाव कम हुन्छ?”
बट्लर भन्छन्, “मेरो अनुमानमा थोरै देशहरूलाई अनुमति दिइने छ। तर इरानजस्ता जटिलभन्दा पनि आर्जेन्टिनाजस्ता राष्ट्रले प्रवेश पाउने मेरो बुझाइ छ।”
सन् २०२३ को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्ट २२ देखि २४ सम्म जोहानेस्सबर्गमा हुँदै छ।उक्त समूहमा कुन देश आबद्ध हुन सक्छन् भन्ने मापदण्ड तय गर्नु उक्त बैठकको प्रमुख विषय हुनसक्ने ठानिएको छ।
त्यसबाहेक जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने, व्यापारको विस्तार, लगानीका अवसर र विकासशील देशमा नवप्रवर्तन र विश्वव्यापी शासन पद्धतिमा सुधार गरेर विकासशील देशहरूको भूमिका बढाउने जस्ता अन्य विषयहरूबारे पनि छलफल केन्द्रित हुने छ। दक्षिण अफ्रिकाले सम्मेलनमा भाग लिन अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया र क्यारिबिन देशका ६० नेताहरूलाई निम्तो दिएको छ।
तर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन शिखर सम्मेलनमा उपस्थित हुने छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्ध अपराधका घटनामा पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ। तर उनले आफूविरुद्ध लागेको त्यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
उक्त अदालतसम्बन्धी सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता भएको हुनाले पुटिन दक्षिण अफ्रिका गए उक्त पुर्जीलाई कार्यान्वयन गर्न त्यहाँको सरकार बाध्य हुने छ। राष्ट्रपति पुटिनले आफूले ‘भर्चूअल माध्यम’ बाट सम्मेलनमा भाग लिने जनाएका छन्।
रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोफले त्यहाँ मस्कोको प्रतिनिधित्व गर्ने छन्।
