काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यातायात साधन र तिनका पार्टपुर्जा खरिद गर्न ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म यातायात साधन उत्पादकले उत्पादन र फिटिङ (एसेम्बल) का लागि ५१ अर्ब ९० करोड १२ लाख रुपैयाँ बैंक ऋण लिएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार यस्तो कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष ६.६ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ६९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कम हो। २०७८/७९ मा उल्लेखित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५५ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख रुपैया कर्जा प्रवाह गरेका थिए।
यातायात व्यवसायीले यस्तो कर्जा सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग गरिने उपकरण निर्माण तथा फिटिङका लागि लिने गर्छन्। जसमा अटो, एभिएसन, जल यातायात साधन पर्छन्।
पार्टपुर्जा निर्माण र फिटिङमा ऋण कति?
गत आर्थिक वर्ष सवारीसाधन र तिनका पार्ट्सका लागि ३४ अर्ब ३३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर्जा गएको छ। यस्तो कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ४.५ प्रतिशत कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३५ अर्ब ९६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।
गत आवमा जल यातायात सावारीसाधन निर्माण र पार्टपुर्जा फिटिङका लागि ६६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
अघिल्लो आवमा उक्त क्षेत्रमा १ करोड १६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। यस क्षेत्रमा जाने कर्जा एक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ घटेको देखिन्छ।
यसैगरी हवाई यातायातका उपकरण (हवाइजहाज र हेलिकोप्टर) निर्माण तथा पार्टपुर्जा फिटिङका लागि १३ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रजाह भएको छ। जुन अघिल्लो आवभन्दा ६.१ प्रतिशत अर्थात ८६ करोड २२ लाख रुपैयाँ कम हो। अघिल्लो आवमा उल्लेखित क्षेत्रका लागि १४ अर्ब १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।
यसबाहेक यातायातका अन्य उपकारण र पार्टपुर्जा फिटिङका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ अर्ब २४ करोड ६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यस्तो कर्जा एक वर्षमा २२.१ प्रतिशत घटेको छ। अघिल्लो आवमा उक्त क्षेत्रमा ५ अर्ब ४४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।
किन घट्यो कर्जा?
राष्ट्र बैंकको कडाई र सरकारी प्रतिबन्धका कारण अटो बजार खस्किएको नाडा अटोमोबाइल एसाेसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रव थापा बताउँछन्।
`२०७८/७९ मा ९९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको सवारीसाधन र तिनका पार्ट्स आयात भएको थियो। त्यसबाट सरकारले ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। गत आर्थिक वर्ष ५१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको आयात भयो र ३३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भयो,’ उनले भने।
विद्युतीयबाहेकका सवारीसाधन आयातमा ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको थापाको भनाइ छ। ‘विद्युतीय सवारीसाधनका कारण आयात देखिएको हो। डिजेल, पेट्रोलको स्थिति त दयनीय छ,’ उनले भने।
