काठमाडौं। नेपाल बिमा प्राधिकरणले जनतासँगै सरकारका प्रत्येक सम्पत्तिकाे अनिवार्य बिमा नीति ल्याउने भएको छ। प्राधिकरणले सवारीसाधन, हवाई र इन्जिनियरिङजस्तै सम्पत्ति बिमा पनि अनिर्वाय गर्नुपर्ने नीति बनाउने भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बिमाबराबरको मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरको थियो। राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्यवन गर्न प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अब सम्पत्तिको बिमा अनिवार्य गरिने प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए।
‘बिमा गर्दा सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बिमा गर्नुपर्दछ भनेर भन्दै आएका छौं। बैंकले सम्पत्तिको ४०/५० प्रतिशतमात्रै ऋण दिन्छ। त्यो रकममात्रै बिमा गरेर सबै सम्पत्तिको जोखिमभरण हुँदैन,’ प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यसैले हामीले सम्पत्तिबराबर बिमा गर्नुपर्छ भनेर त्यहीअनुसारका नीति निर्माणको आवश्यक काम अघि बढाएका छौं।’
बैंकले दिएकाको ऋणमात्रै बिमा हुन्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति पनि सोही ऋण दिनेले मात्रै पाउँछ। बाँकी आधा क्षतिको बिमा नहुँदा क्षति भएको व्यक्तिले केही पाउँदैन। उदाहरणका लागि एउटा घर बनाउन १ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जसमा ५० लाख रुपैयाँ बैंकले ऋण दिएको छ भने ५० लाख लगानी आफ्नो रहेको छ। अब बैंकले दिएको ऋणको ५० लाख रुपैयाँमात्रै बिमा गरेको खण्डमा त त्यसको मात्रै दाबी भुक्तानी आउँछ। जुन आएको सबै दाबी रकम बैंकले नै लग्छ। यसर्थ १ करोडकै बिमा नहुँदा सम्पत्तिवालाले केही पाउँदैन। त्यसैले प्राधिकरणले जति सम्पत्ति छ त्यसको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
‘अहिले ऋण बराबरमात्रै बिमा भइरहेको छ। यो भनेको ‘अन्डर’ बिमा हो। सम्पत्ति मूल्यको ८५ प्रतिशतसम्म बिमा नगरेमा त्यो अन्डर इन्स्योरेन्समा जान्छ र त्यसले धेरै पैसा काटिन्छ। यसर्थ कुनै सम्पत्तिको १०० प्रतिशत मूल्यको नै बिमा हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने।
व्यक्ति स्वयं सचेत भएर सम्पत्तिको ५० प्रतिशतमात्रै बिमा भइरहेकाले पूरा सम्पत्तिको बिमा हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएमा यो नीति कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाइ छ। प्राधिकरणले त्यसमा नीतिगत व्यवस्थाको तयारी गरिसकेको उनले बताए।
‘गाडी र मोटरसाइकलमा अनिवार्य तेस्रो पक्षीय बिमा व्यवस्था गरेका छौं, त्यसमा सबै सहभागी हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसरी नै सम्पत्ति बिमालाई पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर सरकारसँग हामीले भन्दै आएका छौं। त्यही अनुसारका काम अघि बढाएका छौं।’
सम्पत्ति बिमा अनिवार्य गराउन मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास तथा घर बनाउँदा नक्सा पास गर्दा नै बिमाको व्यवस्था हुने गरी सम्पत्ति बिमा अनिवार्य गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरको उनले जानकारी दिए।
नेपाल भूकम्पीय जोखिममा भएको मुलुक हो। गएको २०७२ सालको भूकम्पमा धेरै घरमा क्षति पुग्यो। बिमा गरेको घरको रकम बिमा कम्पनीबाट आयो।
तर, नगरेकाका लागि बाहिरबाट रकम मागेर ल्याएर दिनुपर्ने अवस्था बन्यो। बिमा गरिब हुनबाट जोगाउने, भएको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने संरक्षक भएको हुँदा यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन्।
‘सम्पत्ति बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ, यो नीति लागू गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारकै भवन (सिंहदरबार, सांस्कृतिक सम्पदा) को पनि बिमा भएको छैन। यी सबैको अनिवार्य बिमा हुनैपर्छ।’
सरकारले लाखौं पैसा खर्च गरेर बनाएको सरकारी भवन, पुल सडकमा क्षति हुँदा त्यसको दायित्व बिमा कम्पनीलाई बहन गर्ने नीति सरकारले नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘बिमा गरेमा कम्पनीले त्यसका लागि बिमाबाट रकम आउँछ र सरकारको रकम जोगिन्छ। यसो त यो अभ्यास नेपालबाहेक संसारभरि हुन्छ। हाम्रोमा मात्रै छैन,’अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्, ‘वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्मका सबै भवन बनाउन ठूलो खर्च लाग्छ। कुनै पनि समयमा केही घटना घटे पटक-पटक त्यही क्षतिका लागि बजेट दिइरहनु पर्दैन।’
सरकारको जलविद्युतमा पनि बिमा नभएको हुँदा अयोजनाको पनि बिमा गर्नुपर्छ भनेर सचेतना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
