काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा देखिएको जोखिम हटेको छ। वाह्य जोखिम हटे पनि आन्तरिक जोखिम भने कायमै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले देखाएको छ।
वाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारसँग मुलुकको अर्थतन्त्र पनि सुधारोन्मुख भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यति हुँदाहुँदै अर्थतन्त्रमा अझै ठूलो चुनौती छ। वाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार अर्थतन्त्रमा परेमात्र समग्र आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आउने देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्ष अधिक नोक्सानमा रहेको शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको छ। गत वर्ष असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा जान थालेको हो।
वाह्य क्षेत्रअन्र्तगत विदेशी विनिमय सञ्चिति र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ। अहिले सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्राले १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने छ।
यस अवधिमा आयात १६.१ प्रतिशत र निर्यात २१.४ प्रतिशत घटेको छ। यसले नेपालको वाह्य व्यापारको अवस्था अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बचतमा छ। अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २६.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १२.१ प्रतिशत बढेर १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भएको छ।
यस्तै अमेरिकी डलर सञ्चिति २३ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ। उक्त सञ्चिति १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ।
वाह्य क्षेत्र जोखिमबाट निस्कियौं, तर शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र आन्तरिक जोखिम कायमै रहेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘वाह्य अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार हेरेर अब आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ। बाहिर राम्रो देखिए पनि भित्र अझै जोखिम र चुनौती देखिएको छ,’ श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने।
अहिले मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि गएको छ। लक्ष्य ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा ७.७४ प्रतिशत पुगेको छ। मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को चुनौती हो।
अर्थतन्त्रलाई सुधार्न आन्तरिक माग बढाउनुपर्ने छ। आन्तरिक मागले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उनको भनाइ छ। यस्तै २० लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन्। त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न पर्यटक आगमन बढाएर डलर आर्जन बढाउन अर्को चुनौती छ।
यस्तै वस्तु निर्यातमा नेपालको अवस्था अतिकमजोर छ। यसलाई बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारको काँधमा छ। सरकारले नगद अनुदान दोब्बर बढाएर ८ प्रतिशत पु¥याउँदा पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन। उल्टो घट्ने क्रममा छ। नगद अनुदानका कारण गत वर्षदेखि नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको छ।
त्यसैले उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाइ वस्तु निर्यातमा सरकारले जोड दिनुपर्ने भएको छ। अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती भनेको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु हो।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बिस्तारै गुमाउँदै गइरहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष लक्ष्यको ६१.४४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३३ करोड ३९ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन वन, वातावरण र जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गर्ने भनेको छ। तर, यसको प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु भएको छैन।
पुँजीगत खर्च बढाउन कात्तिकसम्म ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने र नौ महिनासम्म ठेक्का नलागे बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा छ। पुँजीगत खर्च नहुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनसकेको छैन। झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च नभएपछि यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) समस्या देखिएको थियो। अहिले लगानी नभएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज छ। यस्तै ब्याजदर बिस्तारै घट्दो क्रममा छ।
सरकारले खर्च बढाउन नसके तरलता समस्या पुनः बल्झिने छ। यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बढाउन सरकारले समयमै खर्च गर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने डा. श्रेष्ठको भनाइ छ।
तीन तह सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउन उत्पादन र उत्पादनशीलता बढाउन लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ। विकास गतिविधि बढाएर भुक्तानी समयमा गर्नुपर्छ र बढिभन्दा बढी पर्यटक बढाउने र युवा बाहिर जान रोक्नुपर्ने भएको छ। मान्छे नभएपछि माग बढ्दैन। त्यसैले रोक्नुपर्छ। ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चालू खाता ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ घाटामा छ। अघिल्लो वर्ष चालू खाता ६ खर्ब २३ अर्ब ३८ करोडले घाटामा थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब १७ करोडले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा वर्षमा ५५ करोड ७१ लाखले घाटामा छ।
२०७९/८० मा कूल वस्तु निर्यातमा २१.४ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात ४१.७ प्रतिशत बढेको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात ३१.३ प्रतिशतले घटेको छ भने चीन तथा अन्य देशतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ११८.३ प्रतिशत र १०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
-1732541848.jpg)
