काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले योग्य र सक्षम जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा केही रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजना अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
‘आगामी दिनमा १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना तथा १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको बहुआयमिक कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजना साथ सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईंहरू सामु उजागर गर्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्व अनुभूति भएको छ,’ उनले भने।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३८ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ठूला र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको सोच रहेको बताए।
बिजुली निर्यातका लागिसमेत स्पष्ट लक्ष्यसाथ सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको जलविद्युत विकासका लागि योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रको उत्पादित विद्युतसमेत खरिद गरिरहेको प्राधिकरणले आफैं वा आफ्ना सहायक कम्पनीमार्फत आगामी दिनमा विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा सशक्त र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले विगतको ‘लोडसेडिङ’ को स्मरण गर्दै त्यसको समाधानका लागि गरिएको प्रयासका बारेमा जानकारी दिए। ‘प्राधिकरणको ३८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्न यस रोष्टममा आउँदै गर्दा मैले २०७३ को साउनमा म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशले बर्सातको समयमा पनि बेहोरिरहेको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्थालाई सम्झिरहेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
त्यसबेला बिजुलीको पहुँच भएको ठाउँमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो भने देशका करिब ४० प्रतिशत जनता त विद्युत पहुँचभन्दा बाहिर रहेको तथ्य स्मरण गरे।
‘लोडसेडिङका कारण उद्योग व्यवसायको अवस्था दयनीय थियो। नागरिकको दैनिकी नराम्ररी प्रभावित थियो। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यस बेला मैले तीन महिनाभित्र देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र प्राधिकरणलाई नाफामा लाने घोषणा गर्दा धेरैले त्यसलाई पत्याउँदैनथे, मजाकको विषय बनाएका थिए।’
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याएपश्चात् हाम्रो संकल्प, इमानदारिता र मेहेनतका कारण हामीले १८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देशलाई उज्यालोतर्फ अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
‘मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दूरगामी महत्वका निर्णय भएका छन् भने देश र जनताको हितमा धेरै काम भएका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्राधिकरणभित्र नीतिगत सुधार, प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान, प्राधिकरण व्यवस्थापन र संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन गरी लोडसेडिङलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्दै संस्थालाई नाफामा लाने काम भएको कुरा विदितै छ।’
देश जलविद्युत उत्पादनमा अत्यन्त उच्च सम्भावना भएको देशका रूपमा परिचित रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु जोखिमसँग सम्बन्धित पक्षलाई समेत मनन गर्दै बिना विलम्ब यस अवसरको उपयोगिता लिन हामीपछि पर्नु नहुने बताए।
आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धि गर्दै ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्नुका अतिरिक्त स्वदेशी विद्युत् माग पूरा गरी बढी भएको परिमाणको विद्युत बिक्रीका लागि मार्ग प्रशस्त भएकोसमेत उनको भनाइ छ।
नयाँ विद्युत ऐन छिट्टै
सरकारले नयाँ विद्युत ऐन र अन्य आवश्यक नीति÷निर्देशिका ल्याउनसमेत कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। ऊर्जा सुरक्षालाई पनि एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षाकै अङ्गको रूपमा लिँदै जलविद्युतको प्रचुर उत्पादनबाट हरित, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकका रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत परिचय स्थापित गरी सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्ययोजनासाथ अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
नेपालले हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आइसकेको उनको कथन छ। सरकारले चाँडै नै हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति जारी गर्ने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो आफैँमा दूरगामी महत्वको हुने बताए।
‘हरित हाइड्रोजन व्यापारिकरूपले सम्भाव्य हुने अवस्थामा नेपाल हरित ऊर्जाको केन्द्र बन्नेछ। यसबाट सरकारको स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र खपत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई यससम्बन्धी थप अनुसन्धान र ज्ञानमा आधारित प्रविधिको विकासमा जोड दिन आग्रह गर्दछु।’
विश्वव्यापीरूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा परिरहेको प्रभाव अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विद्युत् उत्पादन र लगानीको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पार्नसक्ने असरको प्रक्षेपणलाई अवलम्बन गर्न जरुरी भएको बताए।
मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णयबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब २० लाख घरधुरीले निःशुल्करुपमा विद्युत प्रयोग गरिरहेकामा प्रधानमन्त्रीले प्रसन्नता व्यक्त गरे।
‘जहाँ खेतीयोग्य जमिन त्यहाँ सिँचाइ कार्यक्रम’अन्तर्गत सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क कम गरिएका कारण कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान पुगेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनताको घरदैलोमा विद्युत् पुर्याउने लक्ष्यअनुरूप प्राधिकरणले विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न प्राधिकरण सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। त्यसबाट आमजनताको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुका साथै अर्थतन्त्रले समेत उल्लेख्य गति लिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए।
सरकारले उपयुक्त नीति र कार्ययोजनासहित आन्तरिक विद्युत् माग वृद्धि गर्न विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलो आदिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेको जानकारी दिए। बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग कलकारखानाको स्थापना र सञ्चालनमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न र विद्युत्को अधिकतम उपयोगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समृद्धिको मजबुत आधारका रूपमा आत्मसात् गरी अघि बढ्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायको आपसी समन्वयलाई आफूले विशेष जोड दिएको बताए।
आर्थिक समृद्धिको अभियानमा प्राधिकरणले आफूलाई अब्बल सावित गर्दै सशक्त भूमिका र दायित्वबोधसहित आफ्ना विविध परियोजना प्रक्षेपित कार्यतालिकाभित्रै सम्पन्न गर्न अपरिहार्य रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
विद्युत व्यापारमा दीर्घकालीन सम्झौता
आन्तरिक खपत गरी बढी भएको बिजुली भारतलगायतका देशमा बिक्रीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। अन्तरदेशीय बजारको पहुँच दिलाउन मैले भारत भ्रमणका क्रममा आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीजीसँगको भेटमा भएका समझदारीलाई दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाका रूपमा लिएको प्रधानमन्त्रीले बताए। आगामी दश वर्षमा जलविद्युत तीव्र विकास र अधिकतम स्वदेशी खपतबाट व्यग्रतापूर्वक ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको तयारी र प्रतीक्षा गरिरहेको समेत उनको भनाइ छ।
हाल करिब ४ सय ५० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ। विद्युत निर्यातलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको जानकारी दिँदै उनले दक्षिण एसियामै विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय पहलकदमीका रूपमा हेरिएको प्रधानमन्त्रीको कथन छ।
त्यसबाट नेपालमा जलविद्युत् लगानीको थप उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको तथा दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको तयारी पूरा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय सरोकारवाला निकायको योगदान आवश्यक रहने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। भारतसँगको उक्त समझदारीलाई मूर्तरूप दिन हाम्रा सम्बन्धित निकाय भारतीय पक्षसँग पनि लगातार सम्पर्क र समन्वयमा रहेको उनले उल्लेख गरे।
अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको योजना र निर्माणमा दुवै देशका तर्फबाट आवश्यक कार्यले गति लिन थालेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन निकट भविष्यमै निर्माणको चरणमा जाने गरी नेपाल र भारत दुवैतर्फ आवश्यक कार्य अघि बढाइएको उल्लेख गरे।
यस्तै थप दुई नेपाल–भारत ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेलीको निर्माण प्रारूप आगामी दुई महिनाभित्र ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत सहमतिमा पुर्याउन आफूले आवश्यक निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए।
बंगलादेशमा छिट्टै बिजुली निर्यात
यसै वर्षायामभित्र नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापार सुरु हुने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका सम्बन्धित निकायबीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको उनको भनााइ छ।
अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणमा त्रिपक्षीय समझदारी जुटाई उल्लेख्य परिमाणमा नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापारलाई भविष्यमा क्रमशः बढवा दिँदै लैजाने परिस्थिति बनेको तथा आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास लिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
