काठमाडौं। सोह्रौं योजनामा दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा छुट्टै परिच्छेद राखिने भएको छ।
राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘सोह्रौँ आवधिक योजना र दिगो विकासका लक्ष्यहरू’ विषयमा छलफलका क्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो।
पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष चलिरहेकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयार गरी त्यसमाथि छलफल भइरहेको छ। यस सिलसिलामा आज समितिले दिगो विकाससँग सोह्रौं योजनालाई जोडेर छलफल गरेको हो।
बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पिछडिएका वर्गलाई समेटेर योजना बन्ने गरेको तर ती योजना कार्यान्वयनमा नआउने गरेकाले आगामी पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।
विभिन्न तहका सरकारले दिने अनुदान कार्यविधि वितरणमुखी भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नतिजामुखी बनाउन आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास हुने गरी सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि समिति सभापति पन्थले दिएका थिए।
बैठकमा सांसद कमला पन्तले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा आगामी पञ्चवर्षीय योजनाले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। अहिलेसम्मका योजनाको अनुभवबाट अब कार्यान्वयनमा जानसक्ने योजना बन्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
बैठकमा सांसद बिमला घिमिरेले काठमाडौं उपत्यकामा कृषिकर्म नगर्नेले अनुदान लिइरहेकाले अनुगमन हुने गरी आयोगले योजना बनाउनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले योजना बनाउँदा सम्बन्धित विषयका विज्ञ अनिवार्य राखिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद महेशकुमार महराले दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरिनुपर्ने बताए।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले एघारौं पञ्चवर्षीय योजनामा दलितलाई १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा एक अर्ब रुपैयाँमात्र कार्यान्वयनमा गएको उदाहरण प्रस्तुत गरे। सोह्रौं योजनामा दलितलाई छुट्टै परिच्छेद राखिनुपर्ने भनाइ उनले राखे।
सांसद वामदेव गौतमले नेपालको भूसतह सबैभन्दापछि विकास भएको उल्लेख गर्दै त्यसको अध्ययन गर्ने गरी योजनामै उल्लेख गरिनुपर्ने विचार राखे।
केही वर्षअघि मेलम्ची र हालै मुक्तिनाथ क्षेत्रमा आएको बाढी त्यस्तै अध्ययन नहुनको परिणाम भएकाले यसतर्फ योजना निर्माताको ध्यान जानुपर्ने बताए।
त्यसैले डोजर, ट्र्याक्टर लगाएर गरिने विकासले विपत्ति निम्त्याउने भनाइ पनि सांसद गौतमको थियो। बैठकमा सांसदद्वय शारदादेवी भट्ट र सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा, समिति सचिव डा रोजनाथ पाण्डेलगायतले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले सामाजिक न्याय नभइ समृद्धि प्राप्त नहुने भएकाले सुशासन र सामाजिक न्यायलाई नै सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा रहने बताए।
मन्त्रालयबाटै तयार भएर आउने योजनाको सहजीकरण गरी कार्यान्वयन पनि मन्त्रालयले नै गर्ने गरेको भनाइ उनले राखे ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विकास विधेयक मस्यौदा भइरहेको जानकारीसमेत बैठकमा गराएका थिए। सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा समितिका सदस्यले दिएका सुझावलाई समेट्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका थिए।
-1732541848.jpg)
