बैंकले जस्तै सर्वसाधारण जनताबाट उठाएको ६० अर्ब रुपैयाँ सहकारीले खाएर भागे। दैनन्दिन रूपममा सहकारीले सर्वसाधारणको निक्षेप नदिएर भागेको खबर आइरहेका छन्। लाखौं जनताको अर्बौं रुपैयाँ डुबिरहँदा पनि कसैले चासो दिएका छैनन्।
आजको दिनमा निक्षेप परिचालनका सन्दर्भमा बैंक र सहकारीबीच खासै फरक छैन। सहकारी डुब्दा कसैलाई केही नहुने र लाखौं जनता ठगिँदा सबै चुप बसेका छन्। तर, बैंकलाई त्यसैगरी व्यवहार गर्न किन नहुने भनेर बहस सुरु भएको छ।
करिब दुई दशकअघि तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक (हाल नबिल बैंक) ‘बैंक रन’ को स्थितिमा पुुग्यो। साह्रै भएपछि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछिका कयौं घटना नियाल्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपका कारणमात्र नेपालका बैंकहरू टिकिरहेका छन्। तर, अब केन्द्रीय बैंकले सबै बैंकलाई जोगाउने÷बचाउनेतिर जानु हुँदैन। कस्ता बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले जोगाउने र कस्ता बैंकलाई डुब्न दिने भनेर नीति तयार गर्नुपर्छ।
सबै बैंकलाई अन्तिम ऋणदाता (लेन्डर अफ दि लास्ट रिसोर्स) सुविधा दिने, बैंक नियन्त्रणमा लिने (टेकओभर गर्ने) प्रावधानबाट केन्द्रीय बैंक पछि हट्नुपर्छ। सबै सुविधा सबै बैंकलाई उपलब्ध हुनु हुँदैन। तर, केही बैंकलाई भने केही मौद्रिक औजार दिएर बचाउनुपर्छ।
नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पुनर्संरचना गर्दा करदाताको ठूलो रकम खर्च भएको छ। सधैं यसो गर्नुु करदातामाथि अन्याय गरेको ठहर्छ। दुई बैंकलाई पुनर्संचरना गर्दा फाइदा दुई बैंकमा भएका लगानीकर्तालाई भयो। तर, जनताको ठूलो पैसा त्यहाँ लगाइयो।
सबै बैंकलाई अन्तिम ऋणदाता (लेन्डर अफ दि लास्ट रिसोर्स) सुविधा दिने, बैंक नियन्त्रणमा लिने (टेकओभर गर्ने) प्रावधानबाट केन्द्रीय बैंक पछि हट्नुपर्छ। सबै सुविधा सबै बैंकलाई उपलब्ध हुनु हुँदैन। तर, केही बैंकलाई भने केही मौद्रिक औजार दिएर बचाउनुपर्छ।
अब पनि त्यही विधि अपनाएर वा बंगलादेश बैंकलाई जसरी जोगाउने रणनीतिमा जाने कि अरू विकल्प खोज्ने भन्नेमा केन्द्रीय बैंक सतर्क हुनुुपर्छ। सबैखाले बैंकलाई समान सुविधा दिएर बैंकहरू जोगाइराख्नु हुँदैन। डुब्न लागेको बैंक जोगाउँदा करदातालाई फाइदा हुने किसिमले केन्द्रीय बैंकले काम गर्नुपर्छ।
बैंकलाई ‘फेल’ हुन दिनुपर्छ र हस्तक्षेप गरेर जोगाउनु पनि पर्छ। त्यही भएर ‘टु बिग टु फेल’ अवधारण आएको हो। बैंकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुुपर्छ। प्रतिस्पर्धाले सजिलै स्रोत उपलब्धता गराउँछ भन्ने मान्यताले काम गरेको हुन्छ। आजको दिनमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक हरेक हिसाबले प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्छ। प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि छ। तर, केन्द्रीय बैंकको अधिक नियमनका कारण चार्टर्डले पनि अरू बैंकजस्तै सेवा दिइरहेको छ। अहिले कुनै बैंक पनि फरक छैनन्।
‘नन कम्प्लायन्स’ बैंकलाई कारबाही गर्नुपर्यो। अहिलेको कारबाहीको शैली ठिक छैन। अहिलेको नीतिले ‘कम्प्लायन्स’ पूरा गर्ने बैंकलाई अन्याय भइरहेको छ। धेरै बैंकले केन्द्रीय बैंकको कम्प्लायन्स पूरा गरेका छैनन्। केही बैंक वर्षौंदेखि नियमभित्र बसिरहेका छन्। कम्प्लायन्सभित्र नबसेका बैंक र कम्प्लायन्समा बसेका बैंकलाई समान व्यवहार गर्दा कम्प्लायन्समा बसेका बैंक पनि कम्प्लायन्स पूरा नगर्नेतर्फ उद्यत हुने स्थिति बन्छ।
पृथ्वी शाहले गैरकानुनी तवरबाट पैसा भित्र्याउन खोज्दा बैंकको मिलेमतो देखियो। तर, केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता बैंकलाई सामान्य कारबाही गरेर उन्मुक्ति दियो। नियमभित्र नबस्दा पनि अरू बैंकलाई केही हुँदो रहेनछ भन्ने भाव पैदा हुने भएकाले कम्प्लायन्सभित्र बस्ने व्यवस्थापनमाथि नीति उल्लंघन गर्न सञ्चालक समितिबाट दबाब दिने काम हुन्छ। त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले असल (गुड) बैंक र खराब (ब्याड) बैंक छुट्ट्याउनुपर्छ। गुड बैंकलाई पुरस्कृत (रिवार्ड) र ब्याड बैंकलाई कारबाही (पनिसमेन्ट) गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई दुई भाग (खराब र असल आचरण भएका) विभाजन गरिदिनुपर्छ। निक्षेपकर्तालाई पनि आफूले कारोबार गरिरहेको बैंकको अवस्था के हो भन्नेबारे थाहा हुनुुपर्छ। अहिले सबै निक्षेपकर्तामा बैंक भनेको सबै एउटै हो भन्ने विश्वास छ।
केन्द्रीय बैंकले पनि त्यसैगरी बुझाउँदै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक डुब्न दिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएकाले निक्षेपकर्ता पनि ढुुक्क छन्। केन्द्रीय बैंकको सोच पनि बैंकहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने छ। सर्वसाधारण कुन बैंकमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा छनौट गर्न दिने गरी बैंकहरूको स्तर केन्द्रीय बैंकले छुट्ट्याइदिनुपर्छ।
केन्द्रीय बैंकले अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबै काम आफैं गर्दै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको छ। कुन काममा कति शुल्क लिने वा नलिने तोकिदिएको छ। यतिसम्म कि बैंकलाई ‘कार्टेलिङ’ गर्न दिइरहेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सस्तोरूपमा पाएको निक्षेप (फन्ड) लाई पनि १० प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने स्थितिमा पुर्याएको छ।
बजारलाई विश्वास गर्ने हो भने हरेक विषय छिनोफानो गर्ने अधिकार बजारलाई नै दिनुुपर्छ। बैंकको सबैभन्दा ठूलो कमाइ भने सस्तो दरमा निक्षेप उठाउनुु हो तर केन्द्रीय बैंकले विभिन्न ब्याजदरबीच अन्तर तोकेर सस्तो निक्षेप उठाउने बाटो बन्द गरिदिएको छ। अहिले सबै बैंक मिलेर हामी यस्तो गर्न लाग्यौं भन्छन्, केन्द्रीय बैंकले मौन स्वीकृति दिन्छ। बैंकलाई नियामककै संरक्षणमा कार्टेलिङ गर्न दिने हो?
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले उत्कृष्ट १० बैंकमाथि निगरानी बढाउन आफैंले लेखापरीक्षण गर्ने भनिरहेको छ। आइएमएफ बैंकहरूमा छिर्न खोज्नुको उद्देश्य वित्तीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण (सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट) बैंक अवधारणा लागू गर्ने प्रयोजनका लागि हो।
बजारलाई विश्वास गर्ने हो भने हरेक विषय छिनोफानो गर्ने अधिकार बजारलाई नै दिनुुपर्छ। बैंकको सबैभन्दा ठूलो कमाइ भने सस्तो दरमा निक्षेप उठाउनुु हो तर केन्द्रीय बैंकले विभिन्न ब्याजदरबीच अन्तर तोकेर सस्तो निक्षेप उठाउने बाटो बन्द गरिदिएको छ। अहिले सबै बैंक मिलेर हामी यस्तो गर्न लाग्यौं भन्छन्, केन्द्रीय बैंकले मौन स्वीकृति दिन्छ। बैंकलाई नियामककै संरक्षणमा कार्टेलिङ गर्न दिने हो?
अब ‘नन्सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट’ बैंकलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने छैन। सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक र ननसिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकबीच फरक छुट्ट्याउने बित्तिकै नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सजिलो हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले कसलाई बचाउने र कसलाई नबचाउने भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ।
सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक तलमाथि हुन थाल्यो भने केन्द्रीय बैंकलाई पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ। सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक डुब्दा कसरी प्रणालीलाई जोखिमरहित बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्छ। सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक र अन्य बैंकबीचको विभेद र उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनुु आवश्यक छ। केन्द्रीय बैंकले यसतर्फ धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम आउनुपूर्व नेपालमा प्रभावशाली निक्षेप बिमा नीति (इम्प्रेसिभ डिपोजिट इन्स्योरेन्स पोलिसी) थियो। यो भनेको सम्पूर्ण निक्षेपको जिम्मा सरकारले लिन्छ भन्ने हो। अहिले पनि बैंकमा भएको सम्पूर्ण रकम सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिएको छ भन्ने निक्षेपकर्ताको विश्वास छ।
नेपालमा प्रतिस्पर्धा हुन छाडिसकेको छ। जे जति बैंकिङ गतिविधि भएका छन्, त्यसका पछि सामूहिक निर्णयले काम गर्ने गरेको छ। हरेक बैंकको एउटै नीति छ। अहिले नेपाल बैंकर्स संघले निर्णय गरेर नीति लागूू गरिरहेको छ। खोइ केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप? बैंकर्स संघले गरेको निर्णयबाट निक्षेपकर्ता वा ऋण लिने लाभान्वित छन्/छैनन् भनेर हेर्ने काम केन्द्रीय बैंकको होइन र? बैंकर्स संघकै निर्णयबाट सबै काम हुने भए नियामक किन चाहियो? स्वनियमन (सेल्फ रेगुलेसन) नीति ल्याएर सबै तिमीहरू आफैं गर भनिदिए भइगो नि!
अहिले बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको संरक्षणबाट व्यापार गरिरहेका छन्। बैंकरले बैंकलाई व्यावसायिक संस्था मान्ने र त्योअनुसार कार्यशैली अपनाउने गरेकै छैनन्। सर्वसाधारणको मनमा बैंक डुब्नु हुँदैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ। त्यसैका आडमा बैंक चलेका छन्। यदि बैंक डुब्न लाग्यो भने केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण लिन्छ (टेकओभर गर्छ) भनेर बसेका छन्।
अहिले विश्वभरि बैंकलाई ‘टेकओभर’ गर्ने चलन बन्द भइसकेको छ। संस्थाहरू अप्ठेरामा परे भने एकअर्कासँग ‘मर्ज’ गराइदिने, ग्राहक खोजिदिने तर आफैं टेकओभर नगर्ने नीतिमा केन्द्रीय बैंकहरू छन्। तर, कुन वित्तीय संस्था कस्तो हो? कुन वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउने जिम्मेवारी र दायित्व भने केन्द्रीय बैंकको हो। त्यसो भएपछि निक्षेपकर्ता सचेत भएर आफ्नो निक्षेप सुरक्षित बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन्छन्। यसले नराम्रा बैंकलाई पनि राम्रो बन्न दबाब पर्छ।
नेपालमा अहिलेसम्म परियोजना धितो राखेर ऋण दिने अभ्यास सुुरु भएको छैन। परियोजना धितो राखेर ऋण दिने कामले व्यापकता नपाउँदासम्म उद्यमीको जन्म हुँदैन। सबैसँग धितो राख्न सक्ने क्षमता हुँदैन। धितो राख्न नसक्ने बित्तिकै बैंकले कर्जा दिँदैन। कर्जा नपाउने बित्तिकै आर्थिकरूपमा चल्ने स्थिति बन्दैन।
नेपालमा अहिलेसम्म परियोजना धितो राखेर ऋण दिने अभ्यास सुुरु भएको छैन। परियोजना धितो राखेर ऋण दिने कामले व्यापकता नपाउँदासम्म उद्यमीको जन्म हुँदैन। सबैसँग धितो राख्न सक्ने क्षमता हुँदैन। धितो राख्न नसक्ने बित्तिकै बैंकले कर्जा दिँदैन। कर्जा नपाउने बित्तिकै आर्थिकरूपमा चल्ने स्थिति बन्दैन।
अर्को कुरा, नेपालमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने जुनखाले प्रथा छ, त्यसले पनि उद्यमीहरूको जन्म हुन दिएको छैन। मानांै, कुनै उद्यमीले जुस उद्योग लगायो, त्यो फेल भयो। बैंकबाट ऋण नतिर्दासम्म उक्त उद्यमी कालोसूचीमा पर्छ। जबकि, नेपालमा दामासाही ऐन पनि छ। दामासाही ऐनले जुस उद्योगलाई वित्तीय संकट पर्यो भने दामासाहीमा लैजान मिल्छ। त्यो उद्योग खारेजी (लिक्विडेसन) मा गइसकेपछि उक्त उद्यमी नयाँसरह अन्य व्यवसाय सुचारु गर्न सक्छ। नेपालमा उद्यमी जन्माउने वातावरण बनिसकेको छैन।
अहिले बैंक डुब्छ, निक्षेपकर्ताको बिचल्ली हुन्छ भन्ने त्रास सर्वत्र छ। हुँदाहुँदा न्यायालयभित्र समेत यही त्रासदी पाइन्छ। देशलाई चाहिने उद्यमी हो। अहिलेको कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान नसच्याएसम्म उद्यमी जन्माउन गाह्रो छ। राम्रोसँग विश्लेषण नगरी कर्जा लगानी गरे बैंक डुब्न सक्छ। व्यवसाय पनि ‘डिफल्ट’ हुन सक्छ। परियोजनालाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर ऋण दिने र बेलाबेला नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गर्दा समस्या कम आउँछ।
बैंकले राम्रोसँग मूल्यांकन (एसेस्मेन्ट) गरेर दिएको ऋण छ तर ऋणी डिफल्ट भए ऋणदातालाई प्रवर्तन अधिकार (इन्फोर्समेन्ट राइट) पनि दिनुपर्छ। धितोबाट असुलउपर हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ। तर, कहिलेकाहीँ बजारका कारण व्यवसाय डुब्छन्। बैंकबाट लिएको ऋण तोकिएभन्दा अन्य क्षेत्रमा कतै लगाएको छैन भने त्यस्ता व्यवसायीलाई दण्डित गर्नु हुँदैन। कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाले त्यस्तो अधिकार दिएको छ। यो पनि बैंकरहरूले आफू सुरक्षित हुन वा भोलि ऋण तलमाथि भएको अवस्थामा कालोसूचीमा राखेर उठाउन पाइयोस् भनेर ल्याइएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन आउनुभन्दा अघि कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था आएको हो। व्यवसायीलाई ‘कालोसूचीमा हालिदिऊँ’ भनेर धम्क्याउन यसको प्रयोग भइरहेको छ। यस्तो प्रावधानले साना व्यवसायीले जोखिम उठाउन सक्दैनन्।
वर्तमान व्यवस्थाका कारण व्यवसायीले जोखिम उठाउँदैनन्, जोखिम नउठाउने बित्तिकै कसरी देशभित्र उद्यमी जन्मिन्छ? बैंकिङ व्यवसाय जहिले पनि सुुरक्षित हुन्छ। बैंकरलाई ऋणी तर्साउन निक्षेपकर्ताको रकम डुब्छ भन्ने हतियार छँदैछ। बैंकमाथि हस्तक्षेप गरियो भने सम्पूर्ण क्षेत्र खत्तम हुन्छ, हामीमाथि कसैले छुने होइन भनेर त्रासमा राखेका कारण उद्यमी जन्मिएनन्।
केन्द्रीय बैंकले सबै बैंकको अवस्था अध्ययन गरेरै बसेको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको ‘क्यामेल रेटिङ’ गर्ने भएकाले बैंकहरूको वास्तविक स्थितिबारे जानकार हुन्छ। त्यस्तै बैंकहरूको ‘स्ट्रेस टेस्ट’ पनि गरेको हुन्छ। कुन बैंक डुब्यो भने के हुन्छ भन्नेसमेत अध्ययन गरेर केन्द्रीय बैंक बसेको हुन्छ। विश्वका केन्द्रीय बैंकसँग भएका औजार राष्ट्र बैंकसँग पनि छ। मात्रै कार्यान्वयन (इन्फोर्समेन्ट) आवश्यक छ।
