काठमाडौं। नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको भारत सरकार स्वामित्वको एक कम्पनीले अरुणाञ्चलमा ५ हजार ९७ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत आयोजना बनाउने भएको छ।
त्यहाँको सरकारी स्वामित्वको एसजेभिएन लिमिटेडले अरुणाञ्चल प्रदेशमा आयोजना बनाउन जिम्मा पाएको हो। एसजेभिएनलाई ३ हजार ९७ मेगावाटको इटालिन, ६ सय ८० मेगावाट अटुन्ली, ५ सय मेगावाट इमिनी, ४ सय २० मेगावाट अमुलिन र ४ सय मेगावाटको मिहुम्दोन जलविद्युत आयोजना बनाउन दिइएको छ।
निजी विकासकर्ता कम्पनी आयोजना बनाउन असफल भएपछि अरुणाञ्चल प्रदेश सरकारले एसजेभिएनलाई आयोजना बनाउन अनुमतिपत्र दिएको हो। एसजेभिएन सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो।
अरुणाञ्चल प्रदेश सरकारले उक्त परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक (सिएमडी) नन्दलाल शर्माले बताए।
प्रस्तावित ती आयोजनाको निर्माणमा ५ खर्ब भारु लगानी हुने भएको छ। प्रस्तावित आयोजनाबाट वार्षिक २० अर्ब ६५ करोड २० लाख युनिटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने एसजेभिएनले जनाएको छ।
‘यसअघि ती सबै परियोजना निजी विकासकर्तालाई बाँडफाँट गरिएको थियो’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘निजी विकासकर्ताले परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि राज्य सरकारले एसजेभिएनलाई हस्तान्तरण गरेको छ।’
३ हजार ९७ मेगावाटको इटालिन भारतमा निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना भएको शर्माले जानकारी दिए।
आयोजनाको अवस्थाबारे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले इटालिन र अटुन्ली आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पास गरिसकेको सिएमडी शर्माले बताए। यद्यपि, सिइएबाट डिपिआरहरूको पुनः प्रमाणीकरण एमओएमा हस्ताक्षरसँगै तुरुन्तै कार्यान्वयन सुरु हुने भएको छ।
एमिनी, अमुलिन र मिहुम्दोन आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार भइसकेको र यस ऐतिहासिक एमओएमा हस्ताक्षरसँगै डिपिआर तयारीका लागि सर्वेक्षण र अनुसन्धानको काम छिट्टै सुरु हुने उनले जानकारी दिए।
एसजेभिएनले नेपालमा ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। अहिलेसम्म आयोजनाको लगभग ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भइसकेको छ। अरुण तेस्रोको अब ३० प्रतिशत काममात्र बाँकी छ। भारत निकासी प्रयोजनका लागि निर्माण भइरहेको आयोजनामा एसजेभिएनले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छ।
अरुण तेस्रोबाट नेपालले १ सय ९८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने भएको छ। एसजेभिएनले बाँकी ७ सय २ मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने भएको छ।
एसजेभिएनले संखुवासभा र्दिदिङदेखि भारतको सीतामढीसम्म ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ। माउ कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी निःशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि आयोजना पाएको हो।२०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो।
यस्तै प्रतिस्पर्धाबाट एसजेभिएनले ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना बनाउन जिम्मा पाएको छ। आयोजना बनाउन लगानी बोर्ड र एसजेभिएनबीच सम्झौता भइसकेको छ।
आयोजना बनाउन ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कूल जलडित क्षमताको २१ प्रतिशत बिजुली नेपालले पाउने छ।
तल्लो अरुण आयोजनाबाट नेपालले १ सय ४५ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने छ। तल्लो अरुणको डिपिआर तयार पारी लगानी बोर्डमा बुझाइसकेको छ। आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको तयारीमा कम्पनी लागेको छ।
यस्तै एसजेभिएनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साझेदारीमा ४ सय ९० मेगावाटको अरुण-४ आयोजना बनाउने भएको छ।
आयोजना बनाउने विषयमा विद्युत प्राधिकरण र एसजेभिएनबीच समझदारी (एमओयु) भइसकेको छ। अहिले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम भइरहेको छ।
