काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए) ले भदौमा ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्ने भएको छ। एनबिएले भदौमा लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर मागअनुसार तय गर्न बजारलाइ नै छोड्न लागेको हो।
वाणिज्य बैंकहरुले गत असार मसान्तसम्म ‘भद्र सहमति’का साथ निक्षेपको ब्याजदरमा एकरूपता कायम गरि व्यवसाय गर्दै आएका थिए। तर, बजारमा प्रसस्त लगानी योग्य रकम (तरलता) भएको भन्दै एनबिएले साउन महिनामै भद्र सहमति तोडेको थियो। जसलाई भदौमा पनि निरन्तरता दिन लागिएको एनबिएका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरलाले बताए।
‘बजारलाई नै ब्याजदर निर्धारण गर्न दिने सहमति पहिले नै भएको हो, ब्याजदरको बारेमा एनबिएले बोल्नु पर्ने केही छैन,’ एनबिएका उपाध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको १० प्रतिशत मार्जिन राखेर ब्याजदर थपघट गरेर भदौमा निर्धारण गर्न सक्छन्,यसमा एनबिएको कुनै भुमिका हुँदैन।’
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महिना लागू ब्याजदरमा १० प्रतिशत थपघट गरेर पछिल्लो महिनाको ब्याजदर तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था पालना गर्दै भदौमा पनि बैंकहरुले व्यक्तिगत रूपमा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने उनले बताए।
असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर ९.९९ प्रतिशतसम्म थियो। साउनमा लागू हुने निक्षेपको ब्याजदरमा एनबिएले अघिल्लो पटकको सहमति खारेज गरेको हो।
साउनमा वाणिज्य बैंकहरुको मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर न्यूनतम ७.२० प्रतिशत देखि १०.९३ प्रतिशतसम्म छ। वाणिज्य बैंकहरुले यही ब्याजदरलाई औसतमा गणना गरी १० प्रतिशत मार्जिनमा भदौमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्छन्।
