चार महिनाअघि सनराइज बैंकको व्यवस्थापन सम्हाल्न आइपुगेका जनक शर्मा पौड्यालले वित्तीय क्षेत्रमा तीन दशक गुजारी सकेका छन् । सन् १९८७ मा इन्ट्री लेभलमार्फत नविल बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका उनले एनआईसी एसिया (तत्कालीन एनआईसी), लक्ष्मी, हुँदै ग्लोबल आईएमई बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) को जिम्मेवारी सम्हाले ।
लन्डनबाट एमबीए पौड्यालले वित्तीय क्षेत्रका सबै प्रकारका उतारचढाव नजिकबाट नियालेका छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र विस्तारै स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको बताउने पौड्याल सन्राइज बैंकलाई जनताको दुःखसुखसँग जोड्ने र जनताको मनको बैंक बनाउन लागिपरेको बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सन्राइज बैंकको वित्तीय अवस्थामा केन्द्रित रहेर क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनले गरेको कुराकानी :
तपाईं लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमै हुनुहुन्छ । वित्तीय क्षेत्र केही वर्षदेखि अस्थिर (भोलाटाइल) नै देखियो । खासमा किन यस्तो भएको हो ?
वित्तीय क्षेत्र अस्थिर भएको भन्दा पनि त्यसका केही परिसूचक अस्थिर देखिएका हुन सक्छन् । पछिल्ला वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व राम्रोसँग अघि बढेको छ । तर, विगत ३–४ वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्रमा ऋण संकट (क्रेडिट क्रन्च) भएको महसुस गरिएको छ ।
यो समस्या अझै केही अवधि लम्बिन्छ कि भन्ने छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको ऋणको माग जति छ, त्यसलाई भेटाउन सक्ने निक्षेप र दायित्वको स्रोत छैन भने त्यसको वृद्धिमा पनि आकाश–जमिनको फरक छ । बैंकिङको पुँजी चार गुणा बढेकाले पनि खाडल ठूलो भएको हो । हरेक वर्ष बैंंकहरु नाफाको केही प्रतिशत बोनस सेयर दिएर पुँजीकृत भइरहे पनि ऋण क्षमता थपिइरहेको छ ।
तर, निक्षेपको वृद्धि त्यस हिसाबले भएको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) र राष्ट्रिय आयका हिसाबले गार्हस्थ बचत वृद्धिदर पनि खासै राम्रो छैन । अर्कोतिर विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) को हिसाबले पनि केही प्रश्न उठिरहेको छ । रेमिट्यान्स पनि घट्दो क्रममा छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन सुरुआत गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि त्यो क्षणिक वा दीर्घकालीन हो भन्ने यकिन भएको छैन ।
वस्तुगत आधार हेर्दा क्षणिक हो कि जस्तो देखिन्छ । विदेशी संस्थाहरुबाट ऋण (फन्ड) ल्याउने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था पनि सहज किसिमले परिपूर्ति भइरहेको छैन । किनभने विदेशी ऋणको लागत नेपालको क्रेडिट रेटिङको हिसाबले उच्च जोखिमभित्र छ । त्यसलाई फेरि हेजिङ गर्दा झन् लागत थपिने अवस्था छ ।
देशको आर्थिक विकासलाई दौडाउनुपर्ने अवस्थामा ‘क्रेडिट क्रियसन’ को अनुपातमा त्यसको पूर्ति सुस्त भइरहेको छ । ब्याजदर पनि विस्तारै स्थिरताउन्मुख छ । किनभने दुई–अढाई वर्षदेखि साढे ९ प्रतिशत हाराहारी ब्याज बसिराखेको छ । यसरी हेर्दा वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रलाई ‘सपोर्ट’ गर्ने हिसाबले स्थिर नै छ । तर, अरु हिसाबले वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता छ भन्ने स्थिति छैन ।
ब्याजदर स्थिर त देखिन्छ । तर, अझै पनि विशेषगरी पुराना कर्जामा हिजो ब्याजदर बढाउँदा प्रतिस्पर्धा चले पनि घटाउन भने कसैले पहल गरेको देखिँदैन । बैंकहरुको कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) घटे पनि थप चार्ज लगाएर ब्याजदर नघटाउने रणनीति लिएको पाइन्छ नि ?
बैंकरहरुले हरेक कोणबाट आरोप खेपिरहेका छन् । नाफा धेरै भए पनि र नभए पनि आरोप खेप्नुपर्छ । बजार बढ्दै जाँदा समयसँगै व्यवसायी र उद्यमीले नेपालमा ब्याजदरको धेरै ठूलो सहुलियत पाएका छन् । ३०/३२ वर्षपहिले मैले करियर सुरु गर्दा १८–२१ प्रतिशतको ब्याज अहिले सामान्यतः ९–११ प्रतिशतभित्रै सीमित छ ।
तीन दशकमा झन्डै आधा ब्याज घटिसकेको छ । के यो ठूलो राहत हैन ? बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा भएकै कारण सर्वसाधारण, व्यापारी, सरकार र उद्यमीले सस्तोमा ऋण पाइरहेकै छन् । भलै, बैंकहरुबीच ब्याजदर केही फरक अवश्य छ । बैंकहरुले आफ्नै आधार दर (बेस रेट) को हिसाबले र विज्ञापनका आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो ।
कतिपयले एकल अंकमै ऋण दिइसकेका छन् । यो आधारलाई पनि बिर्सनुभएन नि ? बैंकहरुको बेस रेट घट्दै जाँदा घटेको हदसम्म ऋणीहरुले सुलभ दर पाइरहेकै छन् । यसको फाइदा नयाँ–पुराना भन्ने होइन, सबै ऋणीले पाएका छन् । कही“–कतै ब्याजदर नघटेको आधारमा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमै ब्याजदर घटेन भन्नु उपयुक्त होइन । छुटेका छन् भने सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गर्ने र आफ्नो पार्टफोलियो नियमित छ भने बैंकसँग कुरा गरेर ब्याजदर घटाउन सकिन्छ ।
तपाईंले सुरुमै भन्नुभयो, कर्जाको माग बढिरहेको छ । धेरै बैंकहरुको कुरा सुनिन्छ, कर्जा मागअनुसार दिन पाइएन । तर, औद्योगिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यति ठूलो विस्तार देखिँदैन । उपभोक्ता तहबाट दैनिक खपतका लागि मात्रै कर्जाको माग बढी आयो भन्ने छ । कस्तो पोर्टफोलियोमा कर्जा माग बढी छ ?
पछिल्लो दुई वर्षमा बैंकहरुको पुँजी ह्वात्तै बढ्यो । त्यसले गर्दा क्रेडिट क्रन्चले झ्याप्पै समात्यो । त्यो बेला बैंकले अटो क्षेत्र, रियलस्टेट र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे भन्ने सुनिएको थियो । यसले गर्दा उपभोक्तामुखी लगानी बढी भयो भन्ने कुरा चलेको हुन सक्छ । आखिर ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको क्षेत्रमा लगानी चाहियो भन्दा बैंकले ऋण दिने हो ।
व्यक्तिले घर बनाउन, गाडी किन्न ऋण माग्दा वञ्चित गर्न पनि मिल्दैन । पछिल्लो समय त अटो क्षेत्र वा रियलस्टेट क्षेत्रमा बैंकहरुको ध्यान गएको छ । यस क्षेत्रमा भएको लगानीको अनुपात धेरै घटिसक्यो । क्रेडिट क्रन्चले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको सेक्टरको क्रेडिट क्रियसनको अनुपात स्रोत अभावले ठूलो खाडल बनेको छ ।
(निक्षेप) परिचालनको हिसाबले हेर्दा बजेटले प्रक्षेपण गरेको साढे ८ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गर्न हुनुपर्ने कर्जा लगानीको आवश्यकता कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने मुख्य समस्या हो । किनकि दायित्वका स्रोत हामीसँग सीमित छन् । क्षेत्रगत रुपमा कुनभन्दा पनि समग्र क्षेत्रमै कर्जाको माग बढिरहेको छ ।
स्रोत व्यवस्थापन नभए त कर्जा विस्तार रोक्नुपर्यो नि ?
माग भएको कर्जा नदिँदा आर्थिक वृद्धिमा धक्का लाग्छ । सरकारले हरेक त्रैमासिकमा गर्ने खर्च त्यही अनुपातमा गर्नुप¥यो । असारे विकास र असारे भुक्तानी प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्छ । त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा स्रोत अभाव हुन दिँदैन । यसले बजार अलिकति चलिरहन्छ । ऋण नै नदिएर बस्ने भन्ने हुँदैन । यदि त्यो हुन सकेन भने विगत वर्षमा जस्तो सेन्ट्रल ट्रेजरीमा पैसा अड्किने हुन्छ ।
चालू वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म सरकारी खर्च बढ्न सकेको छैन । फेरि पुसमा अर्धवार्षिक करको दायित्वले आयस्रोत अरु खुम्चिन्छ । सरकारी खातामा गएको पैसा छिटो बजारमै फर्किने गरी काम हुनु जरुरी छ । परिस्थिति यस्तो छ कि ३० वर्षअघि नेपालमा उत्पादन भएर निर्यात हुने वस्तु आज नेपालले आयात गर्नुपरेको छ, जुन गलत हो ।
निर्यातयोग्य वस्तु बढेर आयात घट्नुपर्नेमा उल्टो भयो । अहिले ३ महिनाको स्थिति हेर्दा आयात घटेर निर्यात बढ्न खोजेको हो कि भन्ने झिनो संकेत देखिएको छ । त्यो वस्तुगत वा विशिष्टीकृत अथवा मौसमी प्रकृतिको ट्रेन्ड हो, हेर्न बाँकी नै छ ।
ओद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, लगानीकर्ता वा त्यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई निर्यातयोग्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु बैंकहरुको पनि कर्तव्य होइन र ? बैंकहरुले ऋण दिने तर त्यसलाई खासै ध्यान नदिने अवस्था छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
राज्य संयन्त्र र नीति निर्माणमा वाणिज्य बैंकको भूमिका ह“ुदैन । यी कुरामा राज्यले नै ध्यान दिनुपर्छ । राज्यका नीति–नियमले धेरै असर गर्छ । कुनै एउटा संस्था वा एउटा बैंकले देशको कायापलट गर्छु भनेर हुँदैन । हरेक बैंकका लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र ऋणी छन् । बैंकहरुले व्यावसायिक प्रतिष्ठानका हिसाबले सल्लाह दिएकै हुन्छन् ।
तर, बैंकबाट लिएको ऋण सबै निर्यातयोग्य क्षेत्रमा लगाउनुस् भनेर बाध्य पार्न सकिँदैन किनभने बैंक पनि एउटा व्यवसायी हो । दुवैले स्रोत–साधन जम्मा गर्न आफ्नो व्यवसाय गरेको हुन्छ । एउटा नियम, परिधि र नीतिभित्र रहेर व्यवसाय गरिएको हुन्छ । यसकारण मूल रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका भन्दा पनि राज्य स्तरका नीति, प्रोत्साहन चालकबाटै हुनुपर्छ ।
आज सन्राइज बैंकमा निक्षेप गर्ने ६ लाख ग्राहक छन् । केही नभए पनि ४०÷४५ हजार विभिन्न किसिमका सुविधा लिने ऋणी छन् । हरेक ऋणीको विषय र क्षेत्र फरक–फरक छ । बैंकले त त्यो व्यवसाय सम्भाव्य (भायवल) छ कि छैन, त्यो व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन, त्यसमा नाफा आर्जन गर्न सक्छ कि सक्दैन, वा पछि पुर्नभुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ कि, नगद प्रवाह कसरी हुन्छ ? भन्ने विषय अध्ययन गरेर लगानी गर्ने हो । ताकि बैंकको लगानी सुरक्षित किसिमले फर्कोस् र ऋणीले पनि व्यवसायबाट निर्भर हुन सकोस् ।
सन्राइज बैंकका १ सय २२ शाखा छन्, जसमा ५०–६० वटा शाखामा वित्तीय सल्लाहकार डेक्स छ । यसले वित्तीय साक्षरताका अतिरिक्त कृषि र साना कर्जामा लगानी तथा विपन्न वर्गमा लगानी गर्न सल्लाह दिने काम गरिरहेको छ । यस्तो काम गर्दा बैंकले नाफामा असर गर्छ वा खर्च बढ्छ भन्ने हेरेको छैन । २÷३ अर्ब एउटा ठूलो व्यवसायमा लगाउनु र त्यति रकम कृषि, साना तथा मझौला उद्यममा लगानी गर्नु ज्यादै खर्चिलो हुन्छ ।
ठूल्ठूला व्यवसायलाई त परिवर्तित सन्दर्भमा कर र लेखा प्रणालीका विषयमा द्विविधा छ भने गाउँमा कृषक वा साना मझौला उद्योगमा संलग्न जनमानसलाई झनै कठिन छ । खातापाता अद्यावधिक राख्ने, प्रणाली बसाउने, मूल्य अभिवृद्धि करबारे जानकारी दिनु पनि हाम्रो कर्तव्य हुन आएको छ । यसले गर्दा भोलि समस्या नपरीकन आफ्नो कारोबार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सुसूचित गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
बैंकले यसमा ध्यान दिइरहेको छ । सन्राइज कसरी नेपालीको बैंक हुने र बढीभन्दा बढी नेपालीमा कसरी पहुँच पुर्याउने भनेर लागिरहेको छ । कृषि र ऊर्जामा नियामकले पनि लगानी गर्नैपर्ने गरी लक्ष्य दिएको छ । तर, हामी त्यो लक्ष्य पूरा भयो भनेर चुप बस्दैनौ“ । कृषिप्रधान मुलुक भएकाले हामी कृषक खोज्दै यो क्षेत्रमा लगानी गर्छौं ।
सीधै व्यक्ति–व्यक्ति र ग्राहक–ग्राहकमा लगानी गरेर विपन्न वर्ग कर्जा विस्तार गर्न पनि बैंक लागिपरेको छ । यो नेपालको आवश्यकता मात्रै होइन, सन्राइज बैंकको अभियान पनि हो । उत्पादकत्व बढ्छ, रोजगारी बढ्छ भने त्यसले ल्याउने केही थप लागत बोकेर बैंक अघि बढ्न तयार छ । बैंकले गर्ने केही थप लागत बोझ पनि राज्यका लागि राम्रो हो ।
खासगरी जलविद्युत् क्षेत्रले लामो समयदेखि मागिरहेको स्थिर ब्याजदर नीतिलाई केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको छ । स्थिर ब्याजदरमा ऋणको माग कस्तो आएको देख्नुहुन्छ ? यो चलनचल्तीको ब्याजदरभन्दा कति बढी वा कम हुन्छ ?
सबै तथ्य नहेरी यसमा अहिले नै केही भन्न सकिने स्थिति छैन । कति ऋण लिँदा कति ब्याज लाग्छ ? ऋण लिएको मितिबाट ऋण असुली हुने अन्तिम मितिसम्म एउटै दर कायम गर्न के–के कुरामा असर गर्छ भन्ने तथ्य केलाउनुपर्छ । यस्तो ऋणको माग नआएको होइन, फाट्टफुट्ट रुपमा आएको छ । अहिलेको अस्थिर बजारमा कति अवधिका लागि कति ब्याज लिने भन्ने त्यति सजिलो छैन ।
विगतको टे«न्ड हेर्दा स्थिर ब्याजदर कायम गर्नै गाह्रो हुने अवस्था छ । विदेशी विनिमय दर तलमाथि जे–जस्तो भए पनि वैदेशिक ऋणको ब्याजदर एउटै हुन्छ । यसै आधारमा उनीहरुले वित्तीय लेखा राख्ने गर्छन् । हरेक वर्षको हिसाब निकालेर र विगतको ट्रेन्ड हेरेर स्थिर ब्याजदर कायम गर्न सकिन्छ ।
स्थिर ब्याजदर कायम गर्दा फाइदा हुन्छ कि अस्थिर ब्याजदरमा काम गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यो सम्बन्धित ग्राहकले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ । उसले कुन ब्याजदर अंगीकार गर्छ, छनोट गर्न पाउँछ । सामान्यतया स्थिर ब्याजदर चालू ब्याजदरभन्दा केही मह“गो भने हुन्छ ।
सनराइज बैंकको कुरा गर्दा यो त्रैमासिकमा खराब कर्जा (एनपिए) बढेजस्तो देखिन्छ । कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) कसिलो अवस्थामा छ । डिबेन्चर पनि महंगो ब्याज दिएर उठाइरहनुभएको छ । व्यवसाय विस्तार गर्न त गाह्रो होला नि ?
चुनौती पक्कै पनि छ । हामी सिसिडी रेसियो ७५ को वरिपरि चलिरहेका छौ“ । क्रेडिट क्रियसन गर्ने धेरै ठाउँ छैन । डिबेन्चरले पूरक पुँजी (सप्लिमेन्टरी क्यपिटल) को काम गरिरहेको छ । पुसमा नाफाले केही सहज बनाउँछ । हामी धेरै आक्रामक भएर व्यवसाय गरिरहेका छैनौ“ । बैंकिङ लामो समयसम्म चल्ने भएकाले छोटो समयमा यसको कारोबारलाई तुलना गरिनु राम्रो हुँदैन ।
नेपालको प्राइभेट बैंक नै भर्खरै ३५ वर्ष पुगेको छ । विश्वमा बैंकहरु ३ सय वर्षभन्दा लामो अवधिदेखि सञ्चालित छन् । बैंकहरु सफल भए कि भएनन् भनेर अहिले नै हेर्ने स्थिति बनेको छैन । बैंक जनसाधारणको भरोसा (ट्रस्टी) हो । यस्तो संस्था निरन्तर टिकाउ हुन सक्यो भने मात्रै सफल हुन्छ । त्यसैले बैंकले संस्थागत सुशासन र आफ्नो संस्कृतिलाई राम्रोसँग कायम गर्नुपर्छ ।
तत्काल व्यवसाय विस्तारभन्दा पनि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकासमा ध्यान दिन्छ । बैंकले शाखारहित बैंकिङ अवधारणालाई राम्रोसँग अघि बढाएको छ । बृहत् जनस्तरलाई हेरेर सन्राइज अघि बढेकाले व्यवसाय बिस्तारमा खासै समस्या हुँदैन ।
अर्को सनराइज बैंकले निकालेको डिबेन्चर कोही पनि किन्नबाट वञ्चित हुन नहुने खालको छ । प्रतिफलको हिसाबले अत्यन्तै राम्रो र समय छोटो छ । १०.२५ प्रतिशत ब्याज र जोखिमरहित उपकरण भएकाले एकदमै राम्रो हो । बैंकमा पैसा निक्षेप राख्नुभन्दा डिबेन्चर किन्दा बढी फाइदा हुन्छ । हाम्रो डिबेन्चर सबै बिक्री हुन्छ, जसले गर्दा व्यवसाय विस्तार गर्न केही सहज हुन्छ ।
सनराइज बैंकलाई मर्जरको अलि बढी आवश्यकता छ भन्ने सुनिन्छ । के त्यस्तो अवस्था भयो मर्जमा जानुपर्ने ?
सनराइज बैंकमा म चार महिनादेखि आबद्ध छु । यो अवधिमा मैले बैंकलाई जसरी देखे“, बुझे“ र अनुभव गरे“ । त्यस आधारमा हेर्दा बैंकका आधारभूत सूचक र स्रोत उत्कृष्ट छन् । अझ कति कुरामा अग्रणी पनि छ । संस्कृति र सुशासनका हिसाबले उत्कृष्ट छ । यो कुरा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पनि भनिसकेको छ ।
मर्जरको कुरा राम्रो हो । यसले संस्थामा ‘सिनर्जी’ ल्याउँछ । तर आजसम्म हेर्दा अहिले नै मर्जर विषयमा हतार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । बाहिर हल्ला के चल्छ, त्यस आधारमा वित्तीय संस्था चल्ने कुरा पनि होइन । यद्यपि साधारणसभाले मर्जरका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको र मर्जर समिति गठन भएको छ ।
मर्जरका लागि सकारात्मक भएकाले बैंकको व्यावसायिक नीतिसँग सहमत हुने संस्थाहरुसँग मर्जरका लागि तयार छौ“ तर हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मर्जर हतार गरेर हुने विषय पनि होइन । बैंक आफै“मा पर्याप्त र सक्षम भएकाले समयले कसरी अगाडि बढाउ“छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ ।
