काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गत आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमास समाप्त हुन नपाउँदै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपिएल) व्यवस्थापनमा सक्रिय भए। आगामी दिनमा खराब कर्जा बढ्न सक्ने संकेत सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा गरेका थिए।
उनले प्रणालीमा खराब कर्जा बढेको भन्दै व्यवस्थापन गर्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र अन्य सरोकारवालासँग समय–समयमा छलफलसमेत गरे।
गत आर्थिक वर्ष चौथो त्रैमासमा खराब कर्जा बढ्ने उनको चिन्ता थियो। प्रवाहित कर्जा उठ्न छाडेपछि खराब कर्जा अस्वाभाविक बढ्न सक्ने भन्दै बैंकहरूलाई असुली (रिकभरी) मा ध्यान दिन सुझाएका थिए।
वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा गत वर्ष फागुनभन्दा ०.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएर चैत मसान्तमा ३.२३ प्रतिशत पुगेको थियो। यस्तो अनुपात असार मसान्तसम्म आइपुग्दा थप वृद्धि हुने अनुमान गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको ६८औं वार्षिकाेत्सवमा पनि गरेका थिए।
तर, गभर्नर अधिकारीको चिन्ताभन्दा फरक तरिकाले वाणिज्य बैंकहरूले खराब कर्जा ‘म्यानेज’ गरे। वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात गत जेठ मसान्तसम्म पनि ३.२३ नै कायम थियो। यस्तो कर्जा बैंकहरूले एक महिनामै ०.४३ प्रतिशतले घटाए।
असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूमा खराब कर्जा औसतमा २.८० प्रतिशतमात्रै छ। एक महिनाबीचमा वाणिज्य बैंकहरूले २० अर्ब ८८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा असलमा परिणत गर्न सफल भए।
गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको प्रत्येक त्रैमास खराब कर्जा अनुपात हेर्दा अघिल्लोमा भन्दा पछिल्लो त्रैमासमा बढी छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १.२० प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १.८३ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासमा २.४९ र तेस्रो त्रैमासमा ३.२३ प्रतिशत पुगेको छ। वर्षभरि वृद्धि भइरहेको वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा चौथो त्रैमासको अन्त्यमा अर्थात असार मसान्तमा ०.४३ प्रतिशतले घटेर २.८० प्रतिशत कायम भएको हो।
खराब कर्जा घटाउन बैंकको ‘ट्रिक’
बैंकहरूले ऋणको साँवा-ब्याज बक्याताैलाई वर्षको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमाससम्मका लागि साँचेर चौथो त्रैमासमा भने ऋणीलाई दबाब दिएर होस् या भुक्तानी स्रोतको विकल्प दिएर असुल गर्छन्।
पहिलो ट्रिक : सरकारले असारे विकास खर्च गरेको जस्तै बैंकहरूले पनि असारे रिकभरी गर्छन्। वर्षभरि डिफल्ट रहेको अर्थात साँवा-ब्याज नउठेको कर्जा पनि बैंकहरूले असार मसान्तको ‘टार्गेट’ लाई साँचेर राख्छन्।
वर्षको अन्त्यसम्म उठाएको साँवा-ब्याजवापतको आम्दानीलाई त्यही वर्षको नाफामा गणना गर्न पाउने हुँदा असार महिनाको रिकभरी आक्रमक हुन्छ। राष्ट्र बैंकले साउनको १५ सम्म उठेको साँवा-ब्याजलाई पनि अघिल्लो वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। उक्त समयसम्मै बैंकहरू आक्रमक रिकभरीमा हुन्छन्। यसले गर्दा अन्य त्रैमासको खराब कर्जा पनि असार मसान्तमा घट्ने हुन्छ।
दोस्रो ट्रिक : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहले अन्य खातामा भएको मौज्दात निक्षेप र ऋणबाट पनि तिर्न बाँकी साँवा-ब्याज असार मसान्तमा काट्ने गर्छन्। सीमाभित्र ऋणीले ऋण उपयोग नगरे बैंकले त्यसबाट पनि साँवा-ब्याज भुक्तानी लिन्छन्।
उदाहरणका लागि ३० लाख रुपैयाँ सीमाको ओभरड्राफ्ट लिएको छ, तर उसले १५ लाख रुपैयाँमात्रै उपयोग गरिसकेको भए बाँकी पैसाबाट बैंकले उसको साँवा-ब्याज लिन्छ।
तेस्रो ट्रिक : कर्जा तिर्न कर्जा लिने प्रवृत्ति मौलाएपछि राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा लागू गरेको हो। तर, बैंकहरूले चालू पुँजी कर्जाको पैसा चल्ती खातामा सारेर उक्त पैसाबाट ब्याज कटाउने गर्छन्। साथै, अन्य विभिन्न शीर्षकमा नयाँ कर्जा प्रवाह गरेर पुरानो कर्जाको साँवा-ब्याज फर्छ्याैट गर्छन्।
कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले चालू पुँजी कर्जा लिँदा चल्ती खाता र सम्बन्धित कर्जा गरी दुईवटा खाता खोल्नुपर्छ। त्यो ऋणीको नाममा भएको सम्पूर्ण पुरानो कर्जाको साँवा-ब्याज बैंकले चालू पुँजी कर्जामा भएको पैसा चल्ती खातामा सारेर काटिरहेका छन्। यसमा बैंकले ऋणीसँग अनुमति लिने वा सोध्नेसम्म पनि गर्दैनन्।
रिकभरीमा बैंकको असारे ‘कल्चर’
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसायमा होस् या नाफामा उत्कृष्ट हुने होडबाजी चलिरहेको हुन्छ। वर्षभरि एउटा त्रैमासमा असुल नभए अर्कोमा गर्छु भनेर थाती राखिएको रिकभरी पनि आक्रमक भएर असार मसान्तमै गर्नुको मुख्य कारण अन्यभन्दा राम्रो हुने, नियामकको आँखा सुशासित बैंक भनेर चिनिँदै जरिवाना र कारबाहीबाट बच्ने हो।
वाणिज्य बैंकहरूले असारे रिकभरीलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने भएर नै हरेक वर्ष अर्बाैं रुपैयाँ खराब कर्जा महिना दिनमै असल बनाएको तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ। ६ वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा पाँच वर्ष जेठको खराब कर्जा असार मसान्तमा असल भएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७ : जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको एनपिएल १.६६ प्रतिशत थियो। असार मसान्तमा ०.२६ प्रतिशतले एनपिएल घटेर १.४ प्रतिशत कायम हुँदा ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा असल भएको देखिन्छ। उक्त आवको जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकरूले २३ खर्ब ६५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ : वाणिज्य बैंकहरूले जेठ मसान्तसम्म कूल २८ खर्ब ८६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा १.७१ प्रतिशत एनपिएल थियो। असार मसान्तमा एनपिएल ०.३१ प्रतिशतले घटेर १.४० प्रतिशत कायम भयो। उक्त आवमा एक महिनामै वाणिज्य बैंकहरूले ८ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा असल बनाएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ : वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात अघिल्लो महिनाभन्दा केही प्रतिशत बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले जेठ मसान्तसम्म कूल ३२ खर्ब ३८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा १.७२ प्रतिशत एनपिएल थियो। असार मसान्तमा एनपिएल ०.०९ प्रतिशत बढेर १.८१ प्रतिशत कायम भयो। उक्त आवमा एक महिनामै वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ : वाणिज्य बैंकहरूको एनपिएल अघिल्लो महिनाभन्दा बढेको छैन। वाणिज्य बैंकरूले २०७८ जेठ मसान्तसम्म कूल ४१ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा १.४१ प्रतिशत एनपिएल थियो। असार मसान्तमा एनपिएल १.४१ प्रतिशत नै कायम भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७८/८९ : वाणिज्य बैंकहरूले जेठ मसान्तसम्म कूल ४७ खर्ब ४९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा १.३२ प्रतिशत एनपिएल थियो। असार मसान्तमा एनपिएल ०.१२ प्रतिशतले बढेर १.२० प्रतिशत कायम भयो। उक्त आवमा एक महिनामै वाणिज्य बैंकहरूले ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा असल बनाएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० : वाणिज्य बैंकहरूले जेठ मसान्तसम्म कूल ४८ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा ३.२३ प्रतिशत एनपिएल थियो। असार मसान्तमा एनपिएल ०.४३ प्रतिशतले बढेर २.८० प्रतिशत कायम भयो। उक्त आवमा एक महिनामै वाणिज्य बैंकहरूले २० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा असल बनाएका हुन्।
नियामकको संरक्षणमा बैंकको रजाइँ
गत वर्ष तेस्रो त्रैमास सुरु भएदेखि नै गभर्नर अधिकारीले खराब कर्जा घटाउन बैंकहरूलाई सुझावसहित नीतिगत सहजीकरणसमेत गरेका हुन्। विषेशगरी वाणिज्य बैंकहरूलाई रिकभरीमा ध्यान दिन राष्ट्र बैंकको जोड थियो।
बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा बढ्ने सम्भावना देखेर राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै उठ्न नसकेको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
उक्त समय राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई सर्तसहित २०८० असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यति सुविधा दिँदा पनि नउठ्ने कर्जा बढ्ने क्रम वृद्धि हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले खराब व्यवस्थापन गर्न गत आवको मौद्रिकको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले दिएको यस्तो सहुलियतको सदुपयोगले बैंकहरूको खराब कर्जा घटेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको थियो,’ प्रवक्ता भट्टले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यस्तो सुविधा प्रयोग हुँदा पुराना नउठेका कर्जा पनि नयाँ हुँदा एनपिएल घट्न मद्दत पुगेको हो। तर, त्यसले गर्दा अहिलेको तथ्यांकलाई नै आधार मानेर केही भन्न सकिन्छ। अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आएपछि नै कतिले एनपिल घटेको वा बढेको थाहा हुन्छ।’
यस्तो कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सान व्यवस्था (प्रोभिजन) गरेर पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो। यसरी पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जामा प्रोभिजन गरे पनि खराब कर्जामा भने राख्नुनपर्ने सहुलियत राष्ट्र बैंकले दिएको थियो।
बैंकहूरूको खराब कर्जाको अवस्था कति थपघट भएको हाे भन्ने वास्तविक विवरण भने अन्तिम लेखापरीक्षणपछि नै थाहा हुने उनको भनाइ छ।
आक्रमक रिकभरी वा राष्ट्र बैंकको अधिक संरक्षणले घट्यो एनपिएल?
हरेक क्षेत्रको व्यापार-व्यवसायसँगै देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा आएको शिथिलताले व्यवसाय मन्दीमा गएको छ। यस्तो अवस्थामा एनपिएल घट्दा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट अचम्मित छन्। बैंकलाई परेको समयमा बचाउनुपर्छ भन्ने ऋणीले असार मसान्तमा तिर्दा एनपिएल घटेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
‘बढ्छ भन्ने राष्ट्र बैंकसँगै सरोकारवालाको अनुमान थियो। तर, अनुमान गरेजस्तो एनपिएल बढेन, कतिपय बैंकले डेन्टिङपेन्टिङ पनि गरेका छन्,’ भट्टले भने, ‘असार मसान्तमा बैंकहरू ब्यालेन्ससिट राम्रो बनाएर पब्लिकको सामु आफ्नो अनुहार राम्रो बनाउने प्रयासमा हुन्छ।’
राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतसँगै असार महिनामा बैंकहरूले कर्जा असुलीमा गरेको मिहिनेतले अघिल्लो त्रैमासभन्दा एनपिएल घटेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।
बैंकहरू असार पहिलो सातादेखि नै एनपिएल घटाउन रिकभरीमा लागेका हुन्छन्। यस्तो हरेक वर्ष नै हुने गरेको रिकभरीसँगै राष्ट्र बैंकको संरक्षणले बैंकहरूको एनपिल घटेको पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँसम्म पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने सुविधालाई ५ करोड रुपैयाँ बनाइदिएपछि एनपिएल घट्न सहयोग पुग्यो,’ पूर्वबैंकर क्षेत्रीले भने, ‘प्रोभिजनसँगै वास्तिविक एनपिएल भने बढेकै छ। यद्यपि, बैंकहरूले रिकभरीबाटै अघिल्लो त्रैमासभन्दा एनपिएल घटाएका हुन्।’
राष्ट्र बैंकको सुविधासँगै पछिल्लो त्रैमासमा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता हुँद, सेयर र घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउँदा ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमता बढेसँगै बैंकहरूको एनपिएल घटेको उनको भनाइ छ।
‘एक वर्षभरि ब्याज नतिर्ने ठूला ऋणी पनि बैंकलाई सहयोग गर्ने भन्दै अन्य सम्पत्ति बेचेर वा कर्जा लिएर नै भए पनि असार मसान्तमा किस्ता हाल्छन्,’ उनले भने, ‘केही बैंकहरूले एनपिए भए पनि नदेखाउने गरेका हुन्छन्, तर यस्तो धेरै हुँदैन र धेरै समयसम्म लुकाउन पनि मिल्दैन।’
असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा लुकाइएका एनपिएल अन्तिम लेखापरीक्षणमा बाहिर आउने हुँदा बैंकहरूले धेरै समयसम्म असल बनाइएका खराब कर्जालाई लुकाउन नसक्ने उनको भनाइ छ।
आन्तिम लेखापरीक्षण र अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा मार्जिन आवश्यक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण हो। यस्तो वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुअघि राष्ट्र बैंकमा जानकारीमात्रै गराए पुग्छ। तर, उक्त वित्तीय विवरण आधिकारिक भने होइन। अन्तिम लेखापरीक्षण गरेको वित्तीय विवरणलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले आधिकारिक मान्छ।
अन्तिम लेखापरीक्षणको वित्तीय विवरण पास गरेपछिमात्रै बैंकहरूले साधारणसभा गर्न पाउँछन्। अन्तिम लेखापरीक्षणले देखाएको नाफाबाट सेयरधनीले प्रतिफल पाउँछन्। अधिकांश बैंकले अहिलेको वित्तीय विवरण आफ्नो हैसियत बजारमा देखाउनमात्रै प्रकाशित गरेका छन्।
अघिल्लो आवमा अपरिस्कृत वित्तीय विवरणभन्दा अन्तिम लेखापरीक्षणमा फरक पर्न जाँदा राष्ट्र बैंकले केही बैंकलाई लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाएको थियो।
केही बैंकले एकपटक सार्वजनिक वित्तीय विवरण गल्ती भएको भन्दै सच्याएर पुनः प्रकाशित पनि गरे। बैंकको यस्तो कार्यले लाखौं लगानीकर्ता भ्रममा परिरहेका छन्।
बैंकहरूले साउनमा सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण र फाइलन अडिट रिपोर्टमा धेरै फरक हुने तथ्यांकले नै देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वाणिज्य बैंकहरूको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा ७४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको तथ्यांक आएको थियो। तर, यस्तो खुद नाफा अन्तिम लेखापरीक्षणमा १० अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो। यस्तो तथ्यांकले अपरिस्कृति वित्तीय विवरण विश्वसनीय नहुने प्रष्ट्याउँछ।
बैंकहरूले पुस मसान्तसम्म वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने कम्पनी ऐनको व्यवस्था हो। सोहीअनुसार वाणिज्य बैंकरूले साधारणसभा गर्नुअघि अन्तिम लेखापरीक्षण गरी राष्ट्र बैंकबाट पास गराउनुपर्छ। वाणिज्य बैंकहरूको अन्तिम लेखापरीक्षणमा उक्त आवमा ६४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमात्रै खुदनाफा आर्जन गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
खुद नाफासँगै अपरिस्कृत वित्तीय विवरणभन्दा परिस्कृतमा अन्य सूचकांकह पनि फरक पर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्ट बताउँछन्।
‘अहिलेको रिपोर्टबाट बैंकको खाकामात्रै थाहा हुन्छ, वास्तविक वित्तीय अवस्था भनेको फाइनल अडिटमा आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले ढाकछोप गर्ने प्रयास धेरै गर्छन्, तर फाइनल अडिटमा सक्दैनन्, अहिले ढाकछोप भएको कुरा फाइनल अडिटमा बाहिर आउँछ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासमा अपरिस्कृत वित्तीय विवरण र परिस्कृतमा फरक आउने नै भए पनि नेपालमा जस्तो धेरै सूचकको परिमाण नै परिवर्तन हुँदैन। अपरिस्कृत र परिस्कृत वित्तीय विवरणमा कतिसम्म फरक बनाउन छुट हुन्छ भनेर त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले तोकिदिएको हुन्छ।
नेपालमा पनि फाइनान्सियल रिपोर्टिङ सिस्टममा पनि उल्लेख गरिएको छ। तर, राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था कार्यान्यवन भने गराउन सकेको छैन। आवश्यकताका आधारमा राष्ट्र बैंकले अपरिस्कृत र परिस्कृत वित्तीय विवरणमा हुने फरकको सीमा तोक्न सक्ने भट्ट बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको ब्यालेन्ससिटलाई सेपिङ गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको हुन्छ,’ भट्टले भने, ‘त्यसमा अपरिस्कृत र परिस्कृति वित्तीय विषयमा मार्जिन राख्ने विषय पनि पर्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा कतिको व्यावहारिक हुन्छ त्यसमा भर पर्छ।’
अहिले पनि अपरिस्कृत र परिस्कृत वित्तीय विवरणमा आएको फरकका कारण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा प्रष्ट्याउनुपर्छ। तर, यतिमात्रै फरक पार्न पाउने भनेर तोक्दा वित्तीय विवरणमा पहिले देखिने पारदर्शिता आउने उनको भनाइ छ।
‘बैंकहरूले अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा धेरै फरक पार्न थाले राष्ट्र बैंकले यसबीचको मार्जिन पनि तोक्न सक्छ। राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा रहँदा बैंकहरूको अपरिस्कृत र परिस्कृत वित्तीय विवरणमा फरक धेरै किन भयो भनेर घटाउने गरी काम गरेको थिएँ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले अहिले नै अपरिस्कृत र परिस्कृत वित्तीय विवरणमा प्रकाशित गर्दा सीमा निर्धारण गर्न अव्यावहारिक हुने भए मार्जिन कम गर्ने मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने ठाँउ छ।
यद्यपि, बैंकहररू स्वयंले प्राप्त आम्दानी स्रोतका आधारमा मात्रै व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए। बैंकहरूले भविष्यमा प्राप्त हुने आम्दानीको स्रोत अहिले नै अनुमान गरेर व्यवसाय विस्तार गर्दा वित्तीय विवरणमा फरक पर्ने उनले बताए।
संसारभरि अपरिस्कृत वित्तीय विवरण विश्वसनीय नहुँदा नेपालका बैंकहरूको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्न नहुने पूर्वबैंकर क्षेत्री बताउँछन्।
‘बैंकमा लगानी गर्ने, बैंकर र सरोकार राख्ने व्यक्तिले अपरिस्कृतलाई भन्दा अन्तिम लेखापरीक्षणको रिपाेर्ट हेरेर नै कम्पनीको मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो रिपोर्टमा धेरै फरक परेको छ भने, राष्ट्र बैंकले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
केही बैंकले प्रोभिजनमा गडबड गर्दा राष्ट्र बैंकले नगद जरिवानामात्र तिराएको उनले जानकारी दिए।
