काठमाडौं। सरकारले जग्गा कित्ताकाट खोलेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेपछि जग्गा वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा पनि कित्ताकाट खुलेको हो।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, “जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी अहिलेसम्म रोकिएको अवस्था थियो, कित्ताकाट नामसारीलगायतका जग्गासम्बन्धी हालसम्म रोकिएका सबै कामलाई फुकाउने गरी भूउपयोग नियमावली क्याबिनेटले पास गरेको छ।”
जग्गा कित्ताकाटबारे जनताले भोग्नुपरेको झमेला अबका दिनदेखि समाधान हुने उनको भनाइ छ।
आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने, खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो।
सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याउने भएको छ।
यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो।
गत वर्ष कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अगुवाइमा गत वैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो।
नियमावली संशोधनपछि अब सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खुल्ने भएको हो। जग्गाको कित्ताकाट रोकिएका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरेका थिए।
गत वैशाखमा सरकारले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः नियमावली संशोधन गरेको हो।
जग्गासँग जोडिएको सबै समस्या समाधान गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको र जग्गा कित्ताकाट, नामसारी लगायतका सबै काम अब सहज हुने उनले बताए।
यसअघि ५ साउनमै नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा गएको थियो। मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा नियमावली संशोधन गरेको हो।
मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाट सम्बन्धित कार्यहरु सम्पादन गर्दा भूउपयोग नियमावलीको २०७९ को नियम १२ मा भएको हदभन्दा कम क्षेत्रफल कित्ताकाट गर्ने सम्बन्धमा द्विविधा भई सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने भनी भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गरेको पत्राचार गरेको थियो।
सोही आधारमा मन्त्रीपरिषद् आर्थिक तथा पुर्वाधार समतिले भू–उपयोग नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनले जग्गाको कित्ताकाटमा देखा परेको समस्या एवम् असहजता र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन आइपरेको कठिनाइ समाधान गर्न नसकिने देखिएको निष्कर्ष निकाल्यो।
अब कुनै जग्गा व्यावसायिक वर्गीकरणमा परेको छ भने कित्ताकाट नहुने भन्ने समस्या नहने भएको छ। अंशबण्डा गर्दा न्यूनतम् यति जग्गा हुनै पर्छ भन्ने पनि अब समस्या हुँदैन। मोही बाँडफाँटको पनि कित्ताकाट रोकिएको थियो, त्यो पनि खुल्ने भएको छ।
वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषिको लागि एउटा, आवास र व्यावसायिकमा अर्को मापदण्डको व्यवस्था हुने गरी नियमावली संशोधन भएको छ। ‘व्यावसायिक र आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मागदण्ड पनि कायम गर्नेगरी नियमावली संशोधन भएको छ।
-1732541848.jpg)
