एजेन्सी। यदि अर्को एसियाली देश जापान आर्थिक शक्ति बन्न सक्छ भने भारत किन बन्न सकेन? यो प्रश्नले भारतीयहरू कम मिहिनेती छन्, उनीहरू प्राविधिकरूपमा सक्षम छैनन्, उनीहरू प्रतिगामी सामाजिक प्रणालीमा फसेका छन् भन्ने भाष्य बनेको थियो।
बेलायती औपनिवेशिक शासनले भारतलाई आधुनिक पूर्वाधार दिए पनि त्यसको राम्रो सदुपयोग गर्न सकेन र देश विकास भएन भन्ने कतिपयले भन्न सक्छन्। भारतको आर्थिक इतिहास त्यसको जवाफ कसैले दिने सम्भावना कम छ।
जापानले १९औं शताब्दी मध्यदेखि २०औं शताब्दी प्रारम्भको मेइजी शासन अवधिमा एक विशाल औद्योगिकीकरण अभियान सुरु गर्यो। जापानले वस्तु निर्यात र पश्चिमी प्रविधि आयात, रेल्वे, टेलिग्राफ र विभिन्न उद्योग निर्माण गर्यो। भारत त्यसका लागि धेरै सक्षम थियो।
तर, एउटा साधारण कारण ऊसँग उद्योगमा लगानी गर्न र पश्चिमबाट मेसिन र प्रविधि आयात गर्न थोरै पैसा थियो। त्यसबेला भारतीयहरू अनिकालमा बाँचिरहेका थिए। भारतको आर्थिक इतिहासले ब्रिटिश औपनिवेशिकता अन्तर्गतको पीडादायी विगतलाई प्रकट गरिरहेको छ।
आर्थिक इतिहासकार उत्सा पटनायक यसको उत्तर खोज्न लागिन्। सन् २०१७ मा उनको अनुसन्धान प्रकाशित भयो। बेलायती औपनिवेशिक शासनले १७६५ देखि १९३८ सम्म भारतबाट लगभग ४ सय ५० खर्ब (४५ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर लुटेको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। यो रकम आज बेलायतको वार्षिक कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १५ गुणा बढी हो।
बेलायतले चाहेको खण्डमा पनि आफूलाई ठूलो विश्वशक्तिका रूपमा निर्माण गर्नमात्र नभई आजको विकसित विश्वको विकासमा धेरै लगानी गर्न भारतबाट लुटेको पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन।
बेलायतले कसरी गर्यो ठूलो डकैती?
दादाभाइ नौरोजी र आरसी दत्तले १९औं शताब्दीमा सम्पदाको ड्रेनेज सिद्धान्त स्थापना गरेका थिए। जसले औपनिवेशिक शासनले भारतको सम्पत्ति कसरी लुट्यो र गरिब बनायो भन्नेबारे पटनायकले यो सिद्धान्तलाई भारतबाट निकालिएको सम्पत्तिको संख्यामा अंक लगाउन र औपनिवेशिक उद्यमबाट उत्पन्न भएको सम्पत्तिबाट कति आधुनिक पश्चिमी पुँजीवाद निर्माण भएको थियो भनेर देखाउन यो सिद्धान्त पुनः समीक्षा गरिन्।
भारतीय बजारमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नियन्त्रणकालमा भारतीय उत्पादकलाई कम्पनीले आफ्ना वस्तु निर्यात गर्न भारतबाटै उठाइएको करबाट भुक्तानी गथ्र्यो। वास्तवमा, बेलायतले भारतीय सामान सित्तैँमा आयात गरिरहेको थियो। पछि ‘ब्रिटिस क्राउन’ अन्तर्गत भारतीय सामानको विदेशी खरिददारले ‘बिल अफ एक्सचेन्ज’ मा भुक्तानी गरे। जुन सुन वा बेलायती मुद्रा पाउन्डमा किन्न सकिन्छ। बेलायतले भारतमा संकलन गरेको करको एक तिहाइ हिस्सा भारतीय निर्यातकर्तालाई तिरेर लन्डन पठाइयो।
यसको अर्थ बेलायतले भारतमा लगानी गर्नुको सट्टा ठूलो निर्यात आम्दानी बेलायतले आफ्नै शासनको विस्तार र अमेरिका र युरोपमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका रूपमा प्रयोग गरिरहेको थियो। भारतले बाँकी विश्वसँग ठूलो व्यापार नाफा कमाएका हुनाले यसको निर्यात आम्दानीले त्यतिबेला जापानमा भइरहेको ठूला औद्योगिकीकरणलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो।
सम्पत्तिको यो नालिबेलीका अतिरिक्त बेलायतले भारतबाट आयात गरिएका सामान धेरै उच्च मूल्यमा निर्यात गरेर नाफा कमाएको थियो। यसले भारतमा संकलन गरिएको करबाट युद्धका साथै विशाल औपनिवेशिक प्रशासनलाई आर्थिक सहयोग गथ्र्यो। भारतीय किसान र मजदुरले सन् १८९० को दशकदेखि कम्तीमा चार दशकसम्म विश्वको दोस्रो ठूलो व्यापारिक निर्यातबाट नाफा कमाएको पटनायक लेख्छिन्। तर, भारतलाई चालू खाता विवरण देखाउन अनुमति दिइएको थिएन।
तत्कालीन विश्व पुँजीवादी देश बेलायतले विनियोजन गरेको उक्त विशाल विनिमय आम्दानीले युरोप र युरोपेली बस्तीका क्षेत्र विकासका लागि पुँजी निर्यात गर्न अनुमति दिएको थियो। यद्यपि, यी क्षेत्रसँग यसको ठूलो र बढ्दो चालू खाता घाटा चलिरहेको थियो। पुँजीवादको द्रुत प्रसार यसरी सुनिश्चित गरियो जुन आजका विकसित देशमा भइरहेको छ।
‘१८औं र १९औंं शताब्दीमा मुख्य देशमा औद्योगिक संक्रमणले सम्पत्तिको ड्रेन वा उपनिवेशबाट स्थानान्तरणको यो छलफललाई लगभग पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्छ,’ पटनायक भन्छिन्।
सम्पत्ति गणना
पटनायकले १७६५ र १९३८ बीचको अवधिलाई चार भागमा गणना गरेका छन्। यी प्रत्येक अवधिको मध्यबिन्दु लिन्छ र त्यसपछि बजार दरभन्दा कम ६ प्रतिशतको ब्याजदरमा रकम संकलन गर्दै अहिलेसम्म ९२ खर्ब (९.२ ट्रिलियन) डलरको आँकडा जुन हाल करिब ४ सय ५० खर्ब डलरबराबर हुन्छ।
यी अनुमान केवल कच्चा सूचकमात्र हुन्। वास्तविक प्रभाव अकल्पनीय थियो। देशभित्र खर्च भएको भन्दा धेरै करमार्फत फिर्ता लिने गरिएको पटनायकले लेखेकी छिन्। यसरी कर लगाइएको तर खर्च नभएको प्रत्येक रुपैयाँ लगानी गरेको भए कम्तीमा चारदेखि पाँच गुणा आम्दानी र सोहीअनुसार रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। यसको प्रभाव कल्पनामात्र गर्न सकिन्छ, यथार्थवादी परिमाणीकरण सम्भव छैन।
के बेलायतले तिर्नुपर्छ?
पटनायकले बेलायतले लगेको सम्पत्ति गणना गरेको रकममा ऊ सहमत भए पनि क्षतिपूर्ति दिन व्यावहारिकरूपमा सम्भव नहुन सक्ने बताइन्।
‘४५ ट्रिलियन डलर आज बेलायतको वार्षिक जिडिपीको १५ गुणा हो। यो विचार सम्मानजनक भए पनि बेलायतले त्यसो गर्नु व्यावहारिक छैन। किनकि, बेलायत झन्डै दुई शताब्दीमा भारतबाट निकालेको रकमको एक अंश पनि तिर्न सक्ने धनी छैन,’ उनी लेख्छिन्, ‘यसले युरोप, उत्तर अमेरिकी बस्तीहरूमा पुँजी निर्यात गर्न यसको उपनिवेशका आयको यति धेरै प्रयोग गर्यो।’
पटनायकका अनुसार अझै हामीले दक्षिण एसियामा सहयोगी सेनाहरूद्वारा गरिएको युद्धकालीन खर्चको २.५५ अर्ब पाउन्डलाई पनि छुन सकेका छैनौं। द्रुत नाफा मुद्रास्फीतिले बढेको थियो। बंगालमा ३० लाख नागरिकको ज्यान लिएको थियो। ज्यानको क्षतिपूर्ति गर्न सकिँदैन।
‘औद्योगिक राष्ट्रले विगतमा आफूले लिएको वा जसबाट लाभ उठाएका थिए, तिनलाई भने फिर्ता गर्न समग्ररूपमा व्यावहारिक छ,’ पटनायक भन्छिन्।
(द इकोनोमिक टाइम्सको सहयोगमा)
