काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलाई महासंघको नीति स्पष्ट पार्न सुझाव दिएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीमा वक्ताहरूको सुझावको प्रतिक्रिया दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले महासंघ नीतिबारे स्पष्ट हुन श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका हुन्।
श्रेष्ठले कर र कूल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपी० अनुपात धेरै भएको र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगाउँदा महँगी बढेको भन्दै सरकारी नीतिको आलोचना गरेका थिए।
महतले महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ ठ्याक्कै उल्टो रहेको बताए। ‘केही दिनअघि अध्यक्षज्यूले अर्थतन्त्र सकारात्मक बनाउन सरकारले चालेको कदम राम्रो छ भन्नुभएको थियो,’ मन्त्री महतले भने, ‘अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले सबै खत्तम छ भन्नुहुन्छ। महासघंको स्पष्ट नीति चाहिँ के हो, त्यो तपाईंहरू स्पष्ट हुनुपर्छ।’
अर्थतन्त्रमा भएका सकारात्मक पक्ष ध्यान नदिई नकारात्मक कुरा बढी प्रचार गरिएको उनको आरोप छ। ‘बैंकहरूले तरलता ठिक छ भनेका छन्। अरू रिर्पोटहरूले पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भनेको छ, तर अर्थतन्त्र खत्तम छ भनेर प्रचार गरिएको छ। अब हामीले सकारात्मक डिस्कोर्स सुरु गरौं न, हामी धेरै नकारात्मकमात्र भयौं,’ उनले भने।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ‘ग्रे जोन’ मा रहेकालाई पनि करको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘४० प्रतिशत करदाता अझै ग्रे जोनमा छन्। उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन पहल गरे अर्थत्रन्त्र थप मजबुत हुन्छ,’ उनले भने।
स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योग प्रोत्साहन गरे राजस्व संकलनमा थप टेवा पुग्ने नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए।
‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा त्यो दबाब कर्मचारीतन्त्रलाई पर्छ। त्यसको असर सोझै निजी क्षेत्रलाई पर्छ। त्यसकारण नेपाली उद्योग–व्यवसाय र स्वदेशी उत्पादन बढावा दिनुपर्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रले राज्यलाई सघाउनुपर्ने बताए।
‘हाम्रो प्रयासले मात्र राजस्व लक्ष्य पूरा हुँदैन। यसमा निजी क्षेत्रले उत्तिकै सहयोग गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र पारदर्शी भएमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ उनले भने।
निजी क्षेत्रको सुझाव र गुनासो उचित सुनुवाइ हुने उनले स्पष्ट पारे। ‘निजी क्षेत्रको सुझाव र गुनासाका लागि हाम्रो ढोका सधैं खुला छ। उहाँहरूको समस्या हल गर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व हो,’ उनले भने।
राजस्वमा गिरावट आएको विषयमा पनि विभागले गम्भीररूपमा हेरिरहेको मैनालीले बताए। ‘जिडिपी बढिरहेको अवस्थामा पनि राजस्व घटिरहेको छ। यो विषयमा हामी अध्यन गरिरहेका छौं,’ उनले भने।