भारतीय रिजर्भ बैंकका तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजन र प्राध्यापक लुइजी जिंगल्सले संयुक्तरूपमा हालै एउटा लेख लेखेका छन्, ‘कम जोखिमयुक्त पुँजीवाद (रिस्कलेस क्यापिटालिज्म)।’ यो लेखको मुख्य आशय भने ‘हरेक व्यवसाय असफल हुन दिनुपर्छ’ भन्ने हो। हरेक प्रकृतिका व्यवसाय संकटमा पर्दा नियामकले जोगाउन कष्ट गर्नुहुँदैन।
अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र प्रतिस्पर्धाविहीन छ। प्रडक्टहरू समान, ब्याज समान, शुल्क समान, मूल्य पनि समान। त्यतिमात्र नभई, नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा बेलाबेला अनेकखाले क्रियाकलाप गरिरहेको छ। यसबाट पनि देखिन्छ कि बैंकहरू एकापसमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैनन्। कुनै समय बैंकर्स संघले अर्थतन्त्र जोगाउन ब्याजमा एकरूपता ल्याएको बताउने गरेको थियो। अब त्यो ‘कार्टेलिङ’ का रूपमा विकास भइसकेको छ।
बजार एकदमै तातेका बेला अर्थतन्त्र थप संकटमा जान्छ भनेर केही समयका लागि गर्नु ठिकै हो। सबैलाई स्वीकार्य पनि हुन्छ। तर, अब नियम बनिसकेको छ। अहिले बैंकहरूसँग ३ खर्बहाराहारी ऋण दिने क्षमता छ।
तरलता (लगानीयोग्य रकम) फालाफालको स्थिति छ। यस्तो बेला पनि ब्याजदर बढाउने, स्थिर राख्ने र नघटाउने, एउटै ब्याजदर राख्ने प्रवृत्ति कायमै छ। बचत तथा मुद्दतीको ब्याजदर सबै बैंकमा एउटै छ। यो अलिकति सुहाएको छैन। ब्याजदर र सेवाशुल्क बैंकअनुसार छुट्टाछुट्टै हुँदा पो प्रतिस्पर्धी वातावरण बन्न सक्छ। नियामकको हस्तक्षेपबिना बैंकहरू आफैं यो बाटोमा लाग्छन् जस्तो देखिँदैन।
जुन किसिमले केन्द्रीय बैंकले शुल्क निर्धारण गरेको छ, त्यो पनि गलत छ। प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ। आपसी सरसल्लाह गरेर यतिभन्दा बढी नलिने भन्ने बनाउन हुँदैन। प्रतिस्पर्धामार्फत सेवा तय हुनुपर्छ।
व्यवसाय फेल हुन सक्छ?
ऋण लिएपछि जसरी पनि तिर्नुपर्छ। बैंक र व्यापारी मिलेर एकापसमा साँठगाँठ गरेर ऋण नतिरेको भन्ने खालको सोच देखिन्छ। व्यवसाय सफल वा असफल दुवै हुनसक्छ। बैंकिङ पनि व्यवसाय हो। असफल (फेल) हुनसक्छ।
असफल हुनु धेरै राम्रो (टु गुड टु फेल) भन्ने अवधारणा छ। ठूला बैंकहरू आन्तरिक र प्रणालीगतरूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका बैंकहरू फेल भए भने अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्छ। जनतामा सन्देश नराम्रो जाने स्थिति देखिए विशेष प्याकेज (बेलआउट) मार्फत जोगाउने प्रणाली विश्वभरि विकास भएको छ। अमेरिकामा सन् २००८ मा बेलआउटमार्फत वित्तीय क्षेत्र जोगाउने काम भयो। त्यसबेला २ लाख ५० हजार डलरको मात्रै निक्षेप सुरक्षणबाट फिर्ता आउँछ भन्ने गर्थे। तर, अमेरिकाले सबै निक्षेपकर्तालाई न्याय दिन र निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित महसुस गराउन बेलआउट घोषणा ग¥यो।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा राज्यले सबैलाई बचाउने होइन, प्रणालीगतरूपमा महत्वपूर्ण भूमिका (सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट) भएका बैंकलाई मात्र बचाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रणालीगत जोखिम सिर्जना गर्ने बैंकलाई तरलता चाहिन्छ भने दिनुपर्छ। त्यस्ता बैंकलाई पुँजी चाहिन्छ भने राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा सरकारले पुँजी हाल्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
त्यसका लागि केही प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्छ। तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जे जस्ता कानुनले नियमन गरिन्छ, त्योभन्दा अलि कडा कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्छ। अरू बैंकलाई ११ प्रतिशत पुँजीकोष राख्नुपर्छ भनियो भने सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकलाई त्योभन्दा बढी पुँजी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनभने, ती बैंक डुबे भने राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। ठूला बैंकलाई सुपरीवेक्षण पनि बारम्बार गर्नुपर्छ।
सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकहरूको मापदण्ड बनाउँछौ भनेर राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा घोषणा गरेको धेरै भइसक्यो। पहिले–पहिले मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख हुन्थ्यो। अहिले मौद्रिक नीतिमा देखिन छाडेको छ। सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक पहिचान गर्ने, मापदण्ड कडा बनाउने र त्यति गर्दागर्दै समस्या आए राज्यले बचाउने र बाँकी व्यावसायिक असफलताका कारण ढल्छन् भने ढल्न दिनुपर्छ। अहिले संसारभरि त्यही चलिरहेको छ।
खुला बजारमा मुलुक गइसकेपछि बजारलाई सबै अधिकार छाडिदिनुपर्छ। व्यवसाय फेल हुँदैछन् भने राज्यले संरक्षण गरेर बस्नु हँुदैन। मैले कुनै व्यापारमा ऋण लिन्छु। त्यो ऋणबाट मैले सम्पत्तिको सिर्जना गर्छु। व्यवसायका लागि स्थिर (फिक्स्ड) सम्पत्ति (मेसिनरी, भवन निर्माण र जग्गालागयत), सामान मौज्दात (कच्चापदार्थ र तयारी वस्तु मौज्दात) र बिक्रीबाट आएको नगद वा उधारो गरी मुख्य तीन सम्पत्ति रहने गर्छ। सामान बिक्री प्रक्रियालाई ‘क्यास कन्भर्जन साइकल’ (नगद रूपान्तरण चक्र) पनि भन्ने गरिन्छ। सामान कहिलेकाहीँ उधारोमा पनि जान्छ। नगद प्राप्त भएपछि कच्चापदार्थ खरिदमा जान्छ। कच्चापदार्थबाट ‘वर्किङ प्रोग्रेस’ सुरु हुन्छ।
वर्किङ प्रोग्रेसबाट तयारी वस्तु बन्छ। तयारी वस्तु उधारोमा बिक्री हुन्छ, त्यो ‘रिसिभेबल’ मा गयो। रिसिभेबलले जब पैसा दिन्छ, फेरि नगद आयो। नगदबाट सुरु भएर नगदमै अन्त्य हुन्छ। त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भनेमात्र व्यवसाय सफल हुन्छ। नत्र हुँदैन। सामान उत्पादन त भयो तर बिक्री गर्नै सकिएन भने समस्या आउँछ।
कर्मचारी संलग्नता र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा
बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर ८ करोडको सम्पत्ति सिर्जना गरिएको हुन्छ। बैंकले ऋणीको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ पनि हेर्छ। व्यवसायको ‘आइडिया’ राम्रै भए पनि ट्र्याक रेकर्ड राम्रो देखिएन भने ४ करोड रुपैयाँ कर्जा दिँदा आवश्यक धितो बाहके पनि थप धितो बैंकले लिनसक्छ।
बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ। त्यसका लागि दिइएको धितो बेच्दा जम्माजम्मी १ करोड रुपैयाँ आउँछ। तर, बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँ ऋण पास भएको हुन्छ। तर, १ करोड मूल्य भएको जग्गा बैंकका लागि अतिरिक्त धितो हो। मुख्य धितो त्यो होइन। बैंकले त्यही धितो हेरेर ऋण दिएको होइन। ४ करोडको धितो त बैंकमा राखिएको छ। तर, त्यो धितो राखिएको जग्गा भीरपाखा प¥यो। त्यो धितो लिन बैंकको संलग्नता हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ।
जग्गा हेर्न गइन्छ। लालपुर्जामा जे–जे कित्ता नम्बर भनिएको छ, फिल्डमा त्यही छ। सबै ठिक छ भनेर बैंकर फर्किन्छ। तर, बैंकलाई पनि झुक्याइएका कयौं उदाहरण छन्। आफैंलाई झुक्याएर आफैं कारबाहीमा परेका पनि छन्। तर, कतिपय मुद्दामा कर्मचारीको पनि संलग्नता हुनसक्छ। कर्मचारी आफैं मिलेर बैंक डुबाएको प्रकरण छँदै छैन त भन्न सकिन्न तर नगण्य मात्रामा हुनसक्छ। धेरै ऋणीका व्यवसाय असफल भएर बैंकलाई पनि समस्या परेको छ। नेपालमा ऋणको जोखिम बहन (लोन लस) एकदमै कम हुन्छ किनभने पहिले–पहिले नेपालमा स–साना ऋण हुन्थे। ऋण दिँदा अनिवार्य धितो राख्थे। स–साना ऋणमा व्यवसाय चलेन भने बैंकले धम्क्याएकै भरमा पैसा उठ्छ।
स–साना ऋणीले जसरी पनि ऋण तिर्छन्। उनीहरूलाई इज्जतको धेरै ठूलो डर हुन्छ। यसैका कारण निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) कम भएको हो। स–साना ऋण, त्यसमाथि अतिरिक्त धितोका रूपमा घरजग्गा भएकाले एनपिएल कम भएको हो। तर, अहिले जोखिम बढ्दै छ।
अहिले अर्बौ रुपैयाँ ऋण लिने भइसकेका छन्। अब परियोजना डुब्यो भने हात उठाउनुको अर्को विकल्प छैन। उपाय केही छैन। बाउबाजेको नाम निकाल्नुस् वा जतिसुकै इज्जत जाओस्, केही लाग्दैन। ठूला ऋण बैंकले धम्क्याएर उठाउन सकिँदैन। अहिले एकातिर व्यवसायले राम्रो नगर्ने र अर्कातिर अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला एनपिएल बढ्दै गइरहेको छ।
प्रतिस्पर्धी बैंकिङ
अतिनियमन हुँदा नविनता (इनोभेसन) मर्छ। केन्द्रीय बैंकले नीतिहरूमा समानता, एकरूपता भनिरहेको छ। एकरूपता गर्न खोज्नेबित्तिकै इनोभेसन हुँदैन, एकरूपता ल्याउन खोज्नेबित्तिकै नयाँ कुराको अभ्यास र सिर्जनशीलता विकास हुँदैन। विविधताले इनोभेसन ल्याउँछ। सिर्जनशीलता बढ्छ। अहिले सबै बैंकको एउटै प्रडक्ट हुनुको कारण केन्द्रीय बैंकको अतिनियमन हो।
कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४ प्रतिशतमा झार्न केन्द्रीय बैंकले भनिसकेको छ। केन्द्रीय बैंकले कुन बैंकको स्प्रेड कति छ भनेर नियमन गर्नु उपयुक्त हो तर यतिभन्दा बढी लिनै पाउँदैनस् भनेर भनिदिँदा केही नयाँ गर्ने प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) कहाँबाट आउँछ? बजारमा भएका बैंकहरूले दिएको ब्याजभन्दा कम ब्याज दिँदा पनि निक्षेपकर्ता आफ्नो निक्षेप राख्न आउँछ भने केन्द्रीय बंैकको टाउको किन दुख्ने? कर्जाको ब्याजदरमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ। कर्जामा सबैभन्दा बढी ब्याज लिँदा पनि ऋणीहरू उक्त बैंकमा जान्छन् भने बैंकको कुनै खासियत होला नि! यदि कुनै बैंकले यस्तो गर्छुभन्दा किन नपाउने?
केन्द्रीय बैंक आफूले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी हौ है भनेर भन्न सक्छ। ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्छ। आफ्नो वेबसाइटमा हाल्नुपर्छ। निक्षेपको ब्याजदर अत्यन्तै कम र कर्जाको ब्याजदर उच्च छ भन्दाभन्दै दुवैजना त्यहीँ जान्छन् भने किन टाउको दुखाइ? ऋणीले पनि केही न केही देखेर गएको होला। बैंकले केही न केही इन्नोभेटिभ प्रडक्ट लिएर आएको होला। व्यवसायका लागि सल्लाह दिएर सम्पत्ति सिर्जना गर्न भूमिका खेलेको होला। केही न केही अतिरिक्त फाइदा देखेर न ऋणी उच्च ब्याजदर लिने बैंकमा पुगेको होला? तर, केन्द्रीय बैंकले सबै बैंक एउटै बनाइदियो। यसले प्रतिस्पर्धा मारेको छ। बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा गएर हेरियो भने ९ प्रतिशत स्प्रेड भएका बैंकहरू कति छन् कति। भारतमै पनि फरक–फरक स्प्रेड भएका बैंक धेरै छन्।
एसबिआई भारत सरकारको बैंक हो। उसको सम्पत्तिमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) १९ प्रतिशत छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले जे जसरी बैंकहरूमाथि नियमनको डण्डा चलाइरहेको छ, त्यसलाई खुकुलो नबनाउने हो भने बैंक प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन्। व्यवसाय विस्तार पनि हुँदैन। बैंक आफैंमा एउटा व्यावसायिक संस्था हो। यसले नाफा कमाउँछ। ऋण उपलब्ध गराउँछ। यी सबै काम केन्द्रीय बैंकको संरक्षणमा हुन्छ।
अग्रसर बैंकिङ कि नियमन
हिजो नेपालका बैंकहरू फुच्चा थिए। छिमेकी देशको तुलनामा सारै सानो बैंकभित्र पथ्र्यौं। पुँजीका आधारमा अहिले केही बैंक ठूला भइसके। हामी आफूलाई ठूलो बैंकका रूपमा सोच्ने हो भने ऊ एउटा ठूलो व्यावसायिक घराना हो। यति ठूलो व्यावसायिक संस्थाले देशको कुन समस्या समाधान गर्दैन र! बैंक ठूला भइसकेपछि ठूलैरूपमा सोच्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम पछाडि परेको प्रदेशभित्र पर्छ। अब हाम्रा बैंकहरूले सुदूरपश्चिमलाई आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक हिसाबले यो ठाउँमा पुर्याउँछु भनेर अघि बढ्नुपर्छ, त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बाधिँरहनुपर्दैन।
किसानलाई कुनै बैंकले ऋण दिँदैछ। किसानलाई हरेक महिना ऋण तिर भनेर उसले तिर्न सक्दैन। उसले गरेको खेती तयार हुन ६ महिना लाग्छ भने उसले कसरी एक–एक महिनामा ऋण तिर्न सक्छ। त्यसमा केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। राजमार्ग बनाएपछि गाडी चलाउने कि गाडी जेनतेन चलाउँदै गएर राजमार्ग बनाउन सरकारलाई दबाब दिने? गाडी चलाउँदै जाने हो, सरकारलाई राजमार्ग बनाउन दबाब दिँदै जाने हो।
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहको अनुमति नआउँदै रेमिट्यान्स आउने क्रम सुरु भएको थियो। वालेटको लाइसेन्स नदिँदै वालेट चलिरहेका थिए। पछि कानुन बनाएर नियमन गरिएको होइन र? यसको अर्थ गाडी पहिला चल्यो, हाइवे पछि आयो। बैंकहरूले नयाँ–नयाँ काम गर्न थालेपछि नियमनकारी निकाय पनि त्यही अनुसार अग्रसर हुन्छ। ठूला भनिएका बैंकले आफ्नो व्यावसायिक शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
