काठमाडौं। गत आइतबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)हरुसँग छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीहरुलाई असार मसान्तमा ७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको जानकारी दिए।
बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या र अहिले सहज हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारणबारे बैंकका सिइओहरुसँगको छलफलमा निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न अब ७/८ अर्ब रुपैयाँ मात्र बाँकी रहेकोसमेत अर्थमन्त्री महतले बताए।
जब,अर्थमन्त्री महतले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिएपछि छलफलमा सहभागी सिइओहरु एक अर्कालाई हेराहेर गर्न थाले। किन कि केही सातादेखि निर्माण व्यवसायीहरु काम गरेको भुक्तानी पाउनु पर्यो भन्दै सडक आन्दोलन गरिरहेका थिए। जुन विषयमा बैंकका सिइओहरु पनि जानकार थिए।
सोमबार अर्थमन्त्री महतले आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिसँग भेट गरी बिल आएको १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिए। जति बिल आएको छ त्यसको भुक्तानी तत्कालै दिने बताउदै आन्दोलन फिर्ता लिन महासंघलाई अनुरोध गरे।
त्यति बेला निर्माण व्यवसायीहरुले ३ हजार भन्दा बढी आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्ने अडान अगाडी सारे। ती आयोजनाको म्याद थप गरि भुक्तानी दिने कार्यतालिकासमेत आफुहरुलाई दिनुपर्ने र त्यो कार्यतालिका चित्त बुझे मात्र आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्किने जवाफ दिए। अर्थमन्त्री महतले पनि स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाको म्याद थप नहुने बताउदै बरु रद्ध गरेर अगाडी बढाउने बताए।
यो घट्ना क्रमलाई हेर्दा निर्माण व्यवसायीहरुको माग काम गरेको भुक्तानी नपाएको भन्दा पनि ३ हजार भन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप गर्ने स्वार्थपूर्तिका लागि सडक आन्दोलन गरिएको देखिन्छ। झट्ट सुन्दा भुक्तानी नपाएको भन्दै सेन्टिमेन्ट बटुलेर म्याद थपका लागि सरकारलाई दबाब दिने रणनीति निर्माण व्यवसायीहरुको देखिन्छ।
आयोजनाको काम सञ्चालन भइरहदा ७/८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहनु सामान्य हो। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार काम सकेर बिल पेश भएको १० अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए। अर्थमन्त्री महतले भने यो रकम तत्कालै भुक्तानी गरिदिने प्रतिबद्धता जनाए। इति हुँदा पनि व्यवसायीको आन्दोलन मत्थर हुने कुनै छाँटकाँट देखिदैन्।
भुक्तानी पाउने र श्रोत नभएको आयोजनाको ठेक्का रद्ध गरिदिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि पनि निर्माण व्यवसायीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा लाग्नुमा कुनै न कुनै स्वार्थ लुकेको छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। जुन ३ हजार आयोजना छ, त्यो आयोजनाको काम विनासर्त थप गर्ने ध्येयमा निर्माण व्यवसायी महासंघ लागेको देखिन्छ।
महासंघले विभिन्न समयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई विनासर्त ती आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न ताकेता नगरेको पनि हैन। तर,सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेपछि दबाब दिन सडक आन्दोलनमा उत्रिएको देखिन्छ। ३ हजार आयोजनाको म्याद थप गर्ने हो भने सरकारले थप ४ खर्ब रुपैया जति बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सत्तापक्षका व्यवसायी सरकारको विरोधमा
नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकारमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता छ। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको निर्माण व्यवसायी महासंघको अधिकाशं पदाधिकारीहरु पनि कांग्रेस निकटकै छन्। आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको विरुद्धमा महासंघ नेतृत्व किन आन्दोलनमा उत्रिरहेको छ? भन्ने जिज्ञासाहरु पनि उठ्न थालेको छ।
अर्थमन्त्रीसमेत कांग्रेस कै भएको निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन यति धेरै चर्कनु नहुने हो। तर, अन्तिम विकल्पको रुपमा सडक आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाएर आयोजनाको म्याद थप गर्नेदेखि सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई आफू अनुकुल बनाउने रणनीतिमा महासंघको नेतृत्व लागेको देखिन्छ।
अर्थमन्त्री महत महासंघको आन्दोलनबाट झुक्ने मनस्थितीमा छैनन्। काम भएको आयोजनाको बिल भुक्तानी गर्ने र स्रोेत निश्चित नभएका आयोजनाको ठेक्का रद्ध गर्ने अडानकै कारण महासंघले आन्दोलन फिर्ता नलिएको चर्चासमेत व्यवसायी वृतमा चल्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीले लिए चासो
निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउदै समस्या समधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयलले आपसी समन्वयका आधारमा यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन्।
व्यवसायीको समस्या समधान गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदललाई आगामी १५ दिनभित्र सरोकारवालासँग छलफल, परामर्श र समन्वय गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। कार्यदलमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायत भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधी सहभागी छन्।
